काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले इजाजतप्राप्त ‘क’ ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले मनपरी ढंगले ब्याजदर वृद्धि गरेको सन्दर्भलाई मध्यनजर गर्दै नयाँ व्यवस्था ल्याएको छ ।

आइतबार राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन, २०७७ मा संशोधन गर्दै इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपमा प्रदान गर्ने ब्याजदर निर्धारण तथा प्रकाशन गर्दा अघिल्लो महिना प्रकाशन गरेको अधिकतम ब्याजदरको औसत तथा न्यूनतम ब्याजदर (कल निक्षेपबाहेक) को औसतमा बढीमा १० प्रतिशतले मात्र परिवर्तन गरि ब्याजदर निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था ल्याएको छ ।

यसअघि राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जुनसुकै प्रकारको निक्षेपमा प्रदान गर्ने ब्याजदर निर्धारण तथा प्रकाशन गर्दा अघिल्लो महिना प्रकाशित ब्याजदरमा बढीमा १० प्रतिशतका दरले मात्र परिवर्तन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो ।

बैंकहरुले प्रतिस्पर्धात्मक ढंगले कात्तिकको पहिलो साता निक्षेपमा ब्याजदर वृद्धि गरेपछि त्यतिबेला राष्ट्र बैंकले एक पटकमा १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदर घटबढ गर्न नमिल्ने भनेर व्यवस्था बनाएको थियो ।

तर, राष्ट्र बैंकले उक्त व्यवस्थालाई अझ थप कडाइ गरेको छ । आइतबार जारी भएको सूचनाअनुसार ब्याजदर निर्धारण गर्दा कायम हुने अधिकतम र न्यूनतम ब्याजदर बीचको अन्तर सीमाभन्दा बढी हुन गएमा अधिकतम वा न्यूनतममध्ये एक दर कायम गरी अन्य दरहरु समायोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था कामय गरिएको छ ।

आइतबार राष्ट्र बैंकले ल्याएको नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरु मनपरी ढंगले ब्याजदर वृद्धि गर्न नपाउने भएका छन् । त्यस्तो प्रवृतिमाथि राष्ट्र बैंकले कैँची चलाएको छ ।

यसैगरी राष्ट्र बैैंकले निक्षेपमा दिने ब्याजदर मासिक रुपमा मात्र परिवर्तन गर्न सकिने व्यवस्था पनि ल्याएको छ । साथै, आगामी महिनाको लागि निक्षेपमा लागु हुने ब्याजदरसम्बन्धी सूचना नेपाली महिना शुरु हुनु पूर्व प्रकाशित गरिसक्नुपर्ने सूचनामा उल्लेख छ ।

जारी सूचना पत्र : तलको लिंकमा थिच्नुहोुस,

https://www.nrb.org.np/contents/uploads/2021/11/ABC-circular-6-1.pdf