काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वीर अस्पतालमा अस्पतालमा उपचाररत माओवादी जनयुद्धका घाइते तथा अन्य बिरामीको अवस्था बुझेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर निःशुल्क र सहज उपचार प्रबन्धको लागि ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

अस्पतालमा बिरामीलाई भेटेलगत्तै बालुवाटार पुगेर प्रचण्डले भक्त रानाको उपचार र अन्य विषयमा प्रधानमन्त्री देउवाको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

प्रचण्डका स्वकीय सचिव रमेश मल्लका अनुसार जनयुद्धमा घाइते भई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अपाङ्गता प्रतिशत निर्धारण तथा पुनरावलोकन कार्यविधि–२०७४ लाई संशोधन, घाइते भई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागत संकलन कार्यदलमा सूचीकृत हुन छुटेका घाइते तथा अपाङ्गताहरूलाई सूचीकृत गर्नलगायत विषयमा ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

वीरमा पुगेका प्रचण्डले रानाकी श्रीमती वर्षा र उपचारमा संलग्न चिकित्सकमार्फत उनको उपचार र आर्थिक अवस्थाबारे जानकारी लिएका थिए । भेटपछि प्रचण्डले उपचारमा सहयोग गर्ने वचन दिएका थिए । ‘उपचार खर्च, परिवारका लागि पार्टीले सहयोग गर्छ,’ प्रचण्डको भनाइ थियो, ‘सरकारसँग पनि कुरा गर्छौं, खर्चको अभाव हुन दिइन्नँ ।’

काभ्रे जिल्लाको महाभारत गाउँपालिका(६ का राना तत्कालीन जनमुक्ति सेनाका सेक्सन कमान्डर समेत हुन् । मकवानपुरको झुरझुरेमा भएको दोहोरो भीडन्तका बेला उनलाई गोलीको छर्रा लागेको थियो । चोट बल्झिएपछि रानाको खुट्टामा इन्फेक्सन देखिएको थियो । रानाको दुवै खुट्टा शल्यक्रिया गरेर फालिएको छ ।

यस्ता छन् सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका विषयहरू :

• जनयुद्धमा घाइते भई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अपाङ्गता प्रतिशत निर्धारण तथा पुनरावलोकन कार्यविधि–२०७४ लाई संशोधन,
• सशस्त्र द्वन्द्वमा घाइते भई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागत संकलन कार्यदलमा सूचीकृत हुन छुटेका घाइते तथा अपाङ्गताहरूलाई सूचीकृत गर्ने,
• सशस्त्र द्वन्द्वमा घाइते भई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सुविधासहित गणतान्त्रिक सेनानीको परिचय पत्र र सम्मान पत्र वितरण,
• जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन, जनजाति आन्दोलन लगायतका प्रगतिशील आन्दोलनमा सहिद भएकाहरूको परिवारलाई मासिक जीवन निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने पुरक बजेटको व्यवस्थालाई कार्यविधि बनाई यथासिघ्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने,

• जनयुद्धरसशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा जेल जीवनयापन गरी यातनाले पीडित भएका व्यक्तिहरूलाई सम्मान पत्रसहित राहत उपलब्ध गराउने आदि।

यी विषय नेपालको शान्ति प्रक्रियाकै अभिन्न अंग भएकोले यसको व्यवस्थापन गर्नु राज्यको कर्तव्य हुने कुरामा प्रधानमन्त्री सकारात्मक देखिएको मल्लले बताए ।