काठमाडौं । परराष्ट्र मन्त्रालयले लिपुलेक नेपालको अभिन्न भू-भाग रहेको बताएको छ।

बुधबार विज्ञप्ती जारी गर्दै मन्त्रालयले संविधानमा नेपालको आधिकारीक नक्सामा उक्त भूभाग समावेश भइसकेको र उक्त नक्सामा महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भू-भाग रहेको तथ्यमा नेपाल सरकार स्पष्ट रहेको बताएको हो।

मन्त्रालयले भारत सरकारलाई उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माणरविस्तार, सीमा व्यापार जस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न आग्रह गर्दै स्मरण गराएको छ।

उक्त क्षेत्र नेपाली भू-भाग रहेको विषय मित्रराष्ट्र चीनलाई समेत जानकारी गराइसकिएको बेहोरा पनि अवगत नै छ, मन्त्रालयले विज्ञप्तीमा  भनेको छ।

मन्त्रालयले दुवै देशबीचको सीमा समस्या कुटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि जनाएको छ।

नेपाल भारतबीच रही आएको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावनाअनुसार ऐतिहासिक सन्धि-सम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणको आधारमा दुवै देशबीचको सीमा समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहिआएको छ, विज्ञप्तीमा भनिएको छ।

भारत र चीनले नेपाली भू–भाग लिपुलेक भएर पुनस् व्यापार नाका सञ्चालन गर्ने समझदारी गरेपछि परराष्ट्र मन्त्रालय बोलेको हो।

भारतीय राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालको निमन्त्रणमा नयाँ दिल्ली पुगेका चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको भ्रमणका क्रममा दुई देशले लिपुलेक भएर व्यापार नाका पुनस् सञ्चालन गर्ने सहमति गरेका थिए।

योसँगै लिपुलेक नाकाको विवाद पुनस् बल्झिने देखिएको छ।

सन् २०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणका क्रममा लिपुलेक नाका खोल्ने सहमति भएको थियो। उक्त सहमतिप्रति नेपालले कूटनीतिक नोट पठाएर आपत्ति जनाएको थियो।

त्यसयता भारतले नेपालको भूमि हुँदै निरन्तर व्यापारिक मार्ग निर्माण अघि बढाएको थियो।

२०७६ सालको कात्तिक १६ गते भारतले जम्मु काश्मिर क्षेत्रलाई आफ्नो नक्सामा देखाउने क्रममा नेपालको कालापानी क्षेत्रलाई पनि नक्साभित्रै पारेपछि दुई देशबीच विवाद सुरू भएको थियो।

२०७७ सालको बैशाखमा भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले लिपुलेक हुँदै चीनको मानसरोवर पुग्ने बाटो उद्घाटन गरेका थिए।

लगत्तै वैशाख २९ गते तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रालाई मन्त्रालयमा डाकेर कूटनीतिक नोट दिएका थिए।

त्यसपछि २०७७ साल जेठ ७ गते नेपालले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटिएको अद्यावधिक नक्सा जारी गरेको थियो।

२०८० साल भदौ १५ गते चीनले जारी गरेको नक्सामा लिपुलेक क्षेत्रलाई भारतमा देखाइएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्तिमार्फत् ‘नेपालको नक्सालाई छिमेकी र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सम्मान गर्नुपर्ने’ भनेको थियो।

अमेरिकाले भारतमाथि भन्सार दर बढाएपछि नजिकिएका भारत र चीनले नेपालको भूमि हुँदै व्यापारिक नाका पुनस् सञ्चालन गर्ने सहमति गरेका हुन्।

यसबारेमा भारतीय विदेश मन्त्रालयले पनि विज्ञप्ती जारी गरिसकेको छ।

भारतीय विदेश मन्त्रालयले नेपालको दाबीलाई कृत्रिम र एकपक्षीय भनेको छ।

बुधबार नै भारतको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जैसवालले विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालको दाबी ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणमा आधारित नभएको बताएका हुन्।

‘हाम्रो अडान छ कि, यस्ता दाबीहरू न त जायज छन् न त ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणमा आधारित छन्। कुनै पनि एकपक्षीय कृत्रिम क्षेत्रीय दाबीको विस्तार स्वीकार्य छैन। भारत नेपालसँग सहमति भएका बाँकी सीमा मुद्दाहरूको समाधानका लागि संवाद र कूटनीतिमार्फत रचनात्मक अन्तरक्रियाका लागि खुला छ,’ विदेश मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।