काठमाडौं । प्रत्येक स्थानीय तहको स्वास्थ्य केन्द्रमा सातै दिन कोरोना भाइरसविरुद्धको र एन्टिजेन परीक्षण सञ्चालन हुने भएको छ ।

संघीय सरकारले जारी गरेको ‘ओमिक्रोन भेरियन्ट नियन्त्रणसम्बन्धी आदेश’ मा सम्बन्धित स्थानीय तहले अनिवार्य रुपमा सातै दिन दिनमा न्युनतम १२ घण्टा सञ्चालन हुने गरी बुथ राख्ने उल्लेख छ ।

आदेशको स्थानीय तहको जिम्मेवारीमा भनिएको छ, ‘स्थानीय तहको स्वास्थ्य केन्द्रमा अनिवार्य रूपमा सातै दिन न्यूनतम १२ घण्टा सञ्चालन हुने गरी कोभिड–१९ विरुद्धको खोप केन्द्र र एन्टिजेन परीक्षणको बुथ राख्ने ।’

महानगरपालिका, उप महानगरपालिका तथा नगरपालिकाले जनघनत्वको आधारमा थप खोपकेन्द्र राख्न पाउनेछन् ।
खोप लगाउन स्थानीय तहअन्तर्गतका स्वास्थ्य संस्थाका चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य आवश्यक जनशक्ति तथा आवश्यकताअनुसार स्वयंसेवक पनि खटाउन पाइनेछ ।

संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई नै पालिकामा खोप नपाउने व्यक्तिहरू पहिचान गरी कोभिड– १९ विरुद्ध खोप लगाउने अभियानलाई तीव्रता दिई पूर्ण खोप अभियान सञ्चालन गर्ने दायित्व सुम्पिएको छ ।

निकट भविष्यमा खोप प्राप्त गर्ने ५ वर्षदेखि ११ वर्ष सम्मका बालबालिकाको पहिचान र सूची तयार गर्ने र उपलब्ध हुनासाथ लगाउने तयारी गर्ने कार्य स्थानीय तहले गर्ने गरी आदेश जारी भएको छ ।

स्थानीय तहले नै सार्वजनिक स्थानमा वा सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्दा खोप कार्डलाई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था मिलाउने भनिएको छ ।

कोरोना परीक्षण निशुल्क

जारी आदेश अनुसार कोरोना परीक्षण निशुल्क हुनेछ ।

स्थानीय तहले आफ्नो पालिकाभित्र स्वाब सङ्कलन गर्ने, प्रत्येक वडामा भिडभाड हुन सक्ने स्थान वा हटस्पट पहिचान गरी निःशुल्क टेस्ट गर्नेछन् ।

एन्टिजेन परीक्षणको नतिजा नेगेटिभ आएका व्यक्तिको पीसीआर परीक्षण गर्ने, नतिजा पोजिटिभ आएका व्यक्तिको निकट सम्पर्कमा आएका व्यक्तिको पहिचान गरी एन्टिजेन परीक्षण गरिनेछ ।

जारी आदेशमा कोरोना रोकथामका लागि स्थानीय तहमा द्रुत प्रतिकार्य समूह गठन गरी तयारी अवस्थामा राख्ने भनिएको छ ।
स्थानीय तहले टोल सुधार समिति, टोलस्तरमा गठन भएका कोभिड– १९ सहजीकरण समूह तथा उपभोक्ता समितिलाई परिचालन गर्ने र आवश्यकताअनुसार त्यस्ता समिति वा समूह गठन गरी परिचालन गर्नेछन् ।

न्यूनतम पाँच बेडको अस्पताल

आदेश अनुसार आधारभूत अस्पतालका संरचना नभएका स्थानीय तहले न्यूनतम पाँच बेडको अस्पताल सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

साथै, १५ बेडसम्म क्षमता भएका सरकारी, सामुदायिक, गैरसरकारी र निजी अस्पतालसँग संक्रमितको उपचारका लागि सम्झौता गर्ने, अनुगमन गर्ने र शोधभर्ना भुक्तानीका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा सिफारिस गरी पठाउने अधिकार तथा दायित्व सम्बन्धित स्थानीय तहलाई दिइएको छ ।

होम क्वारेन्टिन र होम आइसोलेसनमा रहेका व्यक्तिको स्वास्थ्य निगरानी तथा अनुगमन गरी थप जाँच वा उपचार आवश्यक पर्ने देखिएमा प्रयोगशाला र अस्पतालसँग समन्वय गरी त्यस्तो संस्थासम्म पुरÞ्याउने काममा सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी पनि स्थानीय तहलाई दिइएको छ ।

क्वारेन्टिन, आइसोलेसन, केस इन्भेस्टिगेसन, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ, उपचार व्यवस्थापन, परीक्षणलगायत अत्यावश्यक सामग्री खरिद तथा जनशक्ति परिचालनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउने दायित्व पनि स्थानीय तहमै राखिएको छ ।

२५ जना बढी मलामी जान नपाइने

सरकारले नागरिकलाई पनि जिम्मेवार बनाउन खोजेको छ ।

कोरोनाले मृत्यु भएकाको शवको व्यवस्थापन वा अन्त्येष्टी धर्म परम्परा र संस्कृतिअनुसार सम्बन्धित परिवार वा समुदायले २५ जना भन्दा बढी मलामी नहुने गरी गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो कार्यमा जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना भए नभएको अनुगमन सम्बन्धित स्थानीय तहले गर्नेछ ।

स्थानीयस्तरमै मृतकको अन्त्येष्टी सम्भव नभए ‘कोभिड–१९ का कारण मृत्यु भएका व्यक्तिको शव व्यवस्थापनसम्बन्धी संक्षिप्त कार्यविधि, २०७६’ अनुसार नेपाली सेनाले गर्ने जारी आदेशमा उल्लेख छ ।

यस्तै, आदेश अनुसार सार्वजनिक यातायातमा यात्रु चढ्न र ओर्लन निर्धारण गरिएको स्थानमा सेनिटाइजर वा हात धुने साबुन पानीको व्यवस्था हुनेछ । सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्दा पनि नागरिकले जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गर्नुपर्नेछ ।

(क) १५ बेडसम्म क्षमता भएका सरकारी, सामुदायिक, गैरसरकारी र निजी अस्पतालसँग सङ्क्रमितको उपचारका लागि सम्झौता गर्ने, अनुगमन गर्ने र शोधभर्ना भुक्तानीका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा सिफारिस गरी पठाउने ।

कोभिड–१९ को रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार र अनुगमनका लागि स्थानीय तहले देहायबमोजिम गर्ने 

(ख) आधारभूत अस्पतालका संरचना नभएका स्थानीय तहले न्यूनतम पाँच बेडको अस्पताल सञ्चालन गर्ने ।

(ग) होम क्वारेन्टिन र होम आइसोलेसनमा रहेका व्यक्तिको स्वास्थ्य निगरानी तथा अनुगमन गरी थप जाँच वा उपचार आवश्यक पर्ने देखिएमा प्रयोगशाला र अस्पतालसँग समन्वय गरी त्यस्तो संस्थासम्म पुरÞ्याउने काममा सहजीकरण गर्ने ।

(घ) कोभिड–१९ को चिह्न तथा लक्षण भएका व्यक्तिको एन्टिजेन परीक्षण गर्ने र नतिजा नेगेटिभ आएका व्यक्तिको पी.सी.आर. परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउने । नतिजा पोजिटिभ आएका व्यक्तिको निकट सम्पर्कमा आएका व्यक्तिको पहिचान गरी एन्टिजेन परीक्षण गर्ने।

(ङ) आफ्नो स्थानीय तहभित्र स्वाब सङ्कलन गर्ने व्यवस्था मिलाउने तथा प्रत्येक वडामा भिडभाड हुन सक्ने स्थान वा हटस्पट पहिचान गरी निःशुल्क टेस्ट गर्ने तथा टेस्टको रिपोर्टिङ गर्ने व्यवस्था गराउने।

(च) स्थानीय तहको स्वास्थ्य केन्द्रमा अनिवार्य रूपमा सातै दिन न्यूनतम १२ घण्टा सञ्चालन हुने गरी कोभिड–१९ विरुद्धको खोप केन्द्र र एन्टिजेन परीक्षणको बुथ राखे । साथै महानगरपालिका, उप महानगरपालिका तथा नगरपालिकाले जनघनत्वको आधारमा थप खोपकेन्द्रहरू राख्नु पर्ने । खोप लगाउने कार्यमा स्थानीय तहअन्तर्गतका स्वास्थ्य संस्थाका चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य आवश्यक जनशक्ति तथा आवश्यकताअनुसार स्वयम्सेवक परिचालन गर्ने गराउने। (छ) स्थानीय तहमा द्रुत प्रतिकार्य समूह गठन गरी तयारी अवस्थामा राख्ने ।

(ज) कोभिड १९ का कारण मृत्यु भएका व्यक्तिको शवको व्यवस्थापन वा अन्त्येष्टी गर्दा आफ्नो धर्म परम्परा र संस्कृतिअनुसार सम्बन्धित परिवार वा समुदायले पच्चीस जना भन्दा बढी मलामी नहुने गरी जनस्वास्थ्यका मापदण्डको पूर्ण पालना गरी गर्ने व्यवस्था मिलाउने । तर सोबमोजिम गर्न सम्भव नभएमा “कोभिड–१९ का कारण मृत्यु भएका व्यक्तिको शव व्यवस्थापनसम्बन्धी संक्षिप्त कार्यविधि, २०७६“ अनुसार नेपाली सेनाले गर्ने।

(झ) क्वारेन्टिन, आइसोलेसन, केस इन्भेस्टिगेसन, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ, उपचार व्यवस्थापन, परीक्षणलगायत अत्यावश्यक सामग्री खरिद तथा जनशक्ति परिचालनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउने ।

(ञ) सार्वजनिक यातायातमा यात्रु चढ्न र ओर्लन निर्धारण गरिएको स्थानमा सेनिटाइजर वा हात धुने साबुन पानीको व्यवस्था मिलाउने ।

(ट) आफ्नो पालिकामा खोप नपाउने व्यक्तिहरू पहिचान गरी कोभिड– १९ विरुद्ध खोप लगाउने अभियानलाई तीव्रता दिई पूर्ण खोप अभियान सञ्चालन गर्ने तथा थप जनशक्ति परिचालनसमेत गरी सिफारिस गरिएका खोप लगाउन योग्य नागरिकहरूलाई खोप लगाउने व्यवस्था गरी नियमित खोप केन्द्रहरू सञ्चालन गर्ने ।

(ठ) निकट भविष्यमा खोप प्राप्त गर्ने ५ वर्षदेखि ११ वर्ष सम्मका बालबालिकाको पहिचान र सूची तयार गर्ने र उपलब्ध हुनासाथ लगाउने तयारी गर्ने ।

(ड) सार्वजनिक स्थानमा वा सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्दा खोप कार्डलाई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।

(ढ) उपर्युक्त कार्यहरूमा सहयोग तथा सहजीकरण गर्न विद्यमान टोल सुधार समिति, टोलस्तरमा गठन भएका कोभिड– १९ सहजीकरण समूह तथा उपभोक्ता समितिलाई परिचालन गर्ने र त्यस्ता समिति वा समूह गठन नभएको अवस्थामा आवश्यकताअनुसार त्यस्ता समिति वा समूह गठन गरी परिचालन गर्ने ।