सुर्खेत विमानस्थल विस्तारको ‘च्याप्टर क्लोज’ गर्ने गरी प्रदेश सरकारले गरेको निर्णयप्रति निजी क्षेत्र असन्तुष्ट देखिएको छ । अघिल्लो हप्ता मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले नागरिक र स्थानीय सरकारको मतलाई कदर गर्दै विमानस्थल विस्तारको ‘च्याप्टर क्लोज’ गरिदिएका थिए ।

सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघ र उद्योग वाणिज्य महासंघ कर्णाली प्रदेशले विमानस्थल विस्तारको काम बन्द गरिनु प्रदेशको विकास नचाहने प्रवृत्तिको उदाहरण भएको जनाएका छन् । उनीहरूले विमानस्थल विस्तार कार्य गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन् ।

निजी क्षेत्रले सुर्खेत विमानस्थल विस्तार प्रक्रिया यथास्थितिमै अगाडि बढाउन माग गरेको छ । हाल एक हजार २५५ मिटर लम्बाई रहेको सुर्खेत विमानस्थलको धावनमार्ग ३०० मिटर थप गर्ने योजना तयार गरिए पनि २२ फागुनमा मुख्यमन्त्री शाहीले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, जनप्रतिनिधि र प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाबीच छलफल चलाएर विस्तार प्रक्रिया सधैँका लागि रोक्न सहमति जनाएका थिए ।

सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव लक्ष्मण कँडेल भने विमानस्थल विस्तार गर्नैपर्ने बताउँछन् । ‘यसका लागि निजी क्षेत्रले विगतदेखि नै आवाज उठाउँदै आएको थियो । सोही अनुरुप महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको सरकारले विस्तारका लागि पहलकदमी थालेको थियो,’ उनले भने, ‘तर अहिले आएर विस्तारको च्याप्टर सधैँका लागि अन्त्य हुनु कर्णालीको विकासका लागि सरकारको उदासिनताको उदाहरण हो ।’

पूर्वाधार विकासको पहिलो आधार नै विमानस्थल भएको उनले बताए । उनले भने, ‘आज हामीले सुर्खेत–काठमाडौँ उडानमा ७ हजारदेखि १० हजार तिर्नुपर्ने अवस्था छ । यस्तो अवस्था हटोस् भनेर नै हामीले विस्तारका लागि दबाब र पहल थालेको हो ।’

सरकारले सधैँका लागि विमानस्थल विस्तार कार्य बन्द गर्ने सहमति जनाएकोप्रति निजी क्षेत्रको असहमति रहेको उनले बताए । विमानस्थल विस्तार गरी सुर्खेतमा ७० देखि ८० सिटको जहाज आएको खण्डमा कर्णालीवासीले सस्तो टिकटमा काठमाडौँ जानसक्ने निजी क्षेत्रको भनाइ छ ।

उसो त निजी क्षेत्रले विगतदेखि नै विमानस्थल विस्तारका लागि पहल र दबाब सिर्जना गर्दै आएको थियो । उद्योग वाणिज्य महासंघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष पदमबहादुर शाहीले विमानस्थल विस्तारमा ठुलो धनराशि खर्च हुने र प्राविधिक रूपमा उपयुक्त नभएको कारण देखाएर हात झिक्नु उचित नभएको बताए । विमानस्थल विस्तारबाट सरकारले हात झिक्न नहुने भन्दै उनले प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको विरोधभन्दा पनि अन्य उद्देश्यले विकास जस्तो पवित्र कार्यलाई राजनीतिसँग जोडिएको उनको भनाइ छ ।

‘त्यो विकास नचाहने प्रवृत्ति हो,’ उनले भने, ‘यसले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित बनाएको हाम्रो ठहर छ ।’ मुआब्जा र विस्तारका विषयमा भएका गतिविधि र हाल विमानस्थल भइरहेको स्थानमा विस्तार हुन नसक्ने निष्कर्षका साथ प्रदेश सरकारले विकल्प खोज्ने बहानामा विकासविरोधी काम गरेको उनको भनाइ छ ।
विमानस्थल विस्तार नागरिक सरोकार समिति ९वीरेन्द्रनगर नगरपालिका १०, ११, १२० का अध्यक्ष टिकाराम आचार्यले धावनमार्ग विस्तार गर्दा विद्यालयसहित सयौँ घर हटाउनुपर्ने र मुआब्जामा मात्रै ठूलो रकम लाग्ने भएपछि धावनमार्ग विस्तारको प्रक्रिया सधैँका लागि खारेज गर्ने निर्णय भएको बताए ।

निजी क्षेत्रले भने होटल, पर्यटन लगायत कर्णालीको समग्र विकासका लागि विमानस्थल विस्तार गर्न आवश्यक पर्ने भन्दै जग्गा उचित मूल्यमा अधिग्रहण गरी धावन मार्ग विस्तारको कामलाई निरन्तरता दिनुको अर्को विकल्प नभएको बताएको छ । विमानस्थल विस्तारको कार्यलाई अगाडि बढाउन पनि निजी क्षेत्रले माग गरेको छ ।

विमानस्थल विस्तारका लागि गत आर्थिक वर्षमा केन्द्र सरकारले ५१ लाख र प्रदेश सरकारले ५० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएका थिए । विस्तार कार्य अन्योल बनेसँगै उक्त बजेट फ्रिज भइसकेको छ । विमानस्थल विस्तारका लागिझण्डै २ अर्ब बराबर रकम लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।