काठमाडौँ ।   सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषदको निर्णयको बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालले स्वागत गरेको छ।

मंगलबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालले मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयको स्वागत गरेको हो। बाँकी काम पनि छिटो पूरा गर्न आग्रह गरिएको छ।

बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालको तर्फबाट जारी विज्ञप्तीमा ‘मन्त्रिपरिषद्को जनही दुई लाख दिने निर्णयको छिटोछरितो कार्यान्वयन, संस्थाले स्थापना कालदेखि उठाएका मागहरु पूरा गर्न सम्बन्धित र सरोकारवाला निकायसँग वार्ता, छलफल, समन्वय, सहकार्य र संघर्षलाई निरन्तरता दिने, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्यभार यथाशीघ्र पूरा गर्न सम्बन्धित पक्षलाई दबाब तथा ध्यानाकर्षण गराउनुका साथै राष्ट्र, राष्ट्रियता, स्वाभिमान, राष्ट्रिय स्वाधिनता, जनजीविका र जनसरोकारका विषयमा अग्रमोर्चामा रहेर संविधानको रक्षा र विकास गर्न देश र जनताका हितमा सधै संघर्षरत रहने प्रतिवद्धता’ समेत व्यक्त गरिएको छ।

२०५२ फागुन १ गतेबाट सुरु जनयुद्धका क्रममा बहिर्गमित जनमुक्ति सेनाले अतुलनीय योगदान गरेको दाबी गरिएको छ।

प्रमाणीकरणको पहिलो चरणमा योग्य ठहरीएका ४ हजार ८ जना जनमुक्ति सेनालाई दोस्रो चरणको प्रमाणीकरणमा शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिने नाममा षड्यन्त्रपूर्वक ढंगले अयोग्य प्रमाणित गरिएको संस्थाको आरोप छ।

संस्थाद्वारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ–‘विस २०६८ सालमा बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपाल संस्थाको स्थापना भएको बताउँदै तत्कालीन नेकपा माओवादीले सुरु गरेको १० वर्षे महान जनयुद्ध र १९ दिने जनआन्दोलनमा अतुलनीय योगदान गरेका ४ हजार ८ जना जनमुक्ति सेनालाई शान्ति प्रक्रिया कार्यान्वयन गर्न तत्कालीन सरकार, नेकपा माओवादी र अनमिनको रोहवरमा शिविरमा राखिएका जनमुक्ति सेनाहरुको पहिलो र दोस्रो गरी दुई चरणमा प्रमाणीकरण गरिएको थियो।’

शिविरमा रहेका ४ हजार ८ जना जनमुक्ति सेनालाई अयोग्य भनि विस २०६६ सालमा बिनासम्मान र सम्बोधन शिविरबाट बहिर्गमन गरिएको र त्यो बहिर्गमन पछि संस्थाले समयसमयमा विभिन्न तवरले विरोध र संघर्ष गरिरहेको उनीहरुको भनाइ छ।

उनीहरुले संघर्षकै क्रममा विभिन्न राजनीतिक दलहरुको नेतृत्वमा गठन भएका सरकार र शान्ति सम्झौताका जिम्मेवार राजनीतिक दलसँग पटकपटक वार्ता गर्दै विभिन्न सम्झौता भएको उल्लेख गरेका छन्।

सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने सवालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले २०६९ कार्तिक ०५ गते बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट अयोग्य लडाकुहरुलाई जनाही दुई लाख दिने निर्णय गरेको तर उक्त निर्णयको विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेकोले सो निर्णय कार्यान्वयन हुन नसकेको उनीहरुले बताएका छन्।

उनीहरुले तत्पश्चात् तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर १९ मा द्वन्द्धकालका अयोग्य लडाकु र स्वेच्छिक अवकाशमा गएका लडाकुमध्ये राहत लिन बाँकीलाई जनही दुई लाखका दरले उपलब्ध गराउन बजेटको व्यवस्था गरेको बताउँदै विनियोजन विधेयक २०७३ असार २८ मा व्यवस्थापिका संसद्बाट पारित भई २०७३ असार मसान्तमा राजपत्रमा प्रकाशित भइ ऐन बनेको पनि स्मरण गराएका छन् ।

सो विरुद्ध समाजमा शान्ति नचाहने, आफ्ना पीडालाई व्यवसायीकरण गर्ने अराजक पात्रहरुले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको संस्थाको आरोप छ। उनीहरुले सो मुद्दाको फैसला २०७८ फागुन १ गते सर्वोच्च अदालतले रिट खारेज गर्दै विपक्षको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको बताए।

सर्वोच्चले सो फैसला कार्यान्वयनको लागि सम्बन्धित मन्त्रालयहरुसँग लामो छलफल, वार्ता, संवादपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले सोमबार मन्त्रिपरिषद्बाट अयोग्य लडाकुलाई जनही दुई लाख रुपैयाँ दिने निर्णयलाई स्वागत गर्दै कार्यान्वयन गर्न छिटोछरितो सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने उनीहरुले बताएका छन्।

पुर्णपाठ :