काठमाडौँ । २४ मार्च अर्थात संयुक्त राष्ट्रसंघको आव्हानमा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनका पीडितहरुको सम्मान तथा सत्य र न्यायको अधिकारका लागि ‘अन्तर्राष्ट्रिय सत्य–तथ्य जान्न पाउने अधिकार दिवस’ (ईन्टरनेशनल डे फर राईट टु ट्र्थ) का अवसरमा जवाफदेहीता निगरानी समिति सम्बन्धित सरोकारवाला तथा जिम्मेवार निकायको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै प्रेस विज्ञाप्ति मार्फत अपिल गरे।

शान्ति सुरक्षा तथा अधिकारको रक्षा गर्न राज्यद्वारा गठित प्रहरी प्रशासन एवं स्वतन्त्र र निष्पक्ष भनिएका छानविन आयोग, सत्य तथा वेपत्ता सम्बन्धी आयोग, संबैधानिक निकाय तथा न्यायालय समेतमा प्रमुख राजनीतिक दल तथा तिनका कार्यकर्तासँग सम्बन्धित गम्भीर अपराधका घटना तथा मुद्दाहरुमा राजनीतिक प्रभाबका कारण पीडितहरुलाई सत्य र न्यायका अधिकारबाट लामो समयदेखि बञ्चित गरेर राज्यबाटै दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने कार्य निरन्तर भईरहेको प्रति निगरानी समिति दुःख एवं खेद प्रकट गर्दै सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गरेको छ ।

बिशेष गरेर दशबर्षे सशस्त्र द्वन्दका पीडितको सत्य र न्याय सुनिश्चित गर्न सातबर्ष अघि गठित वेपत्ता पारिएको ब्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा दर्ता भएका करिव पैसट्ठी हजार उजुरी मध्ये हालसम्म कुनै पनि उजुरीमाथि विस्तृत छानविन गरी सत्य–तथ्य पत्ता लगाई पीडकको पहिचान तथा पीडितका पीडालाई आत्मसात गर्न र सन्तुष्टि दिन नसकी यी आयोगहरु गतिहीन, अकर्मण्य तथा असफल प्रमाणित भएकाले विगत १५ बर्षदेखि अधुरो रहेको शान्ति प्रकृयालाई पुरा गर्न विद्यमान ऐनलाई सर्वोच्च अदालतको परमादेश तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिम संशोधन गरी पीडितमैत्री, पारदर्शी एवं विश्वस्नीय ढंगबाट दुबैआयोग पुनर्गठन गरी संक्रमणकालीन न्यायलाई सही निष्कर्षमा पु¥याउन एवं द्वन्द्वपीडितको सत्य र न्यायको अधिकार सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकार समक्ष आग्रह गरे ।

विज्ञाप्ति पुर्ण पाठ :