विराटनगर- उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले कोशी प्रदेशमा कुनै पनि कोणबाट मध्यावधि निर्वाचन उपयुक्त नभएको बताएका छन् । सोमबार विराटनगरमा आयोजित सुरक्षासम्बन्धी समसामयिक छलफल तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले कोशीमा नयाँ सरकार बन्ने गरी छलफल आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।

गृहमन्त्री श्रेष्ठले मध्यावधि निर्वाचनमा जानका लागि संविधान र कानुन आफ्नो ठाउँमा भए पनि कोशी प्रदेशमा बहुमतकै सरकार बन्नुपर्ने बताए । बहुमतको सरकार बन्ने गरी छलफल गर्न समेत गृहमन्त्री श्रेष्ठले दलहरूलाई आग्रह गरेका हुन् ।

‘म शुभकामना दिन चाहन्छु यो प्रदेश सरकारलाई, जुन सरकार बनोस् स्थायित्व लियोस्,’ गृहमन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘मध्यावधि चुनावमा जाने निर्णय यही प्रदेशका साथीहरूले गर्ने हो तर राजनीतिक पार्टीको नेतृत्वको हिसाबले अहिले मध्यावधि चुनावमा जानु कुनै कोणले पनि म उपयुक्त देख्दिनँ ।’

उनले त्यसका लागि दलहरूबीच छलफल सुरु हुनुपर्नेमा जोड दिए । संघीय सरकारको तर्फबाट कोशीमा मध्यावधि चुनावमा जानु नपर्ने गरी कोशी प्रदेशको सरकार निर्माण होस् भन्ने चाहना रहेको बताए । साथै आवश्यकता अनुसारको छलफल प्रक्रिया पनि अगाडि बढाउन तयार रहेको जानकारी दिए ।

उनले आवश्यक परेको खण्डमा कोशी प्रदेशको नाम परिवर्तन हुने तर त्यो परिवर्तन विधिसम्मत र कानुनसम्मत ढंगले गर्नुपर्ने बताए । नामकरणमा असहमति राख्न सकिने तर पहिचान पक्षधरले आफ्नो जनमत बढाउनेतिर काम गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

श्रेष्ठले अर्को नाम राख्नुपर्छ भन्न र जनमत बनाउने अधिकार भए पनि प्रदेश सभाको थलोलाई छाडेर अन्त कहीँबाट यो निर्णय हुन नसक्ने बताए ।

‘प्रदेश सभाको दुई तिहाई बहुमतले प्रदेशको नाम राख्न सक्छ, नाममा असहमति पनि हुनसक्छ, असहमतिलाई राजनीतिक पार्टीहरूले प्रदेशमा मात्रै होइन केन्द्रमा पनि राख्न सक्छन्,’ उनले भने, ‘प्रदेश सभाले विधिसम्मत गरेको नामकरणलाई सबैले मान्नुपर्छ, परिवर्तन नहुँदासम्म प्रदेश सभालाई अनुरोध गर्न सकिन्छ, कन्भिन्स गरे यही प्रदेश सभाले गर्नसक्छ, होइन भने अर्को चुनावपछि प्रदेश सभाले नाम परिवर्तन गर्न सक्छ यदि ठीक लाग्यो र दुई तिहाई भयो भने ।’

गृहमन्त्री श्रेष्ठले संघीय व्यवस्था लागू गरेर पनि प्रहरी समायोजन नभएको प्रति सरकार संवेदनशील रहेको बताए । उनले संघीय व्यवस्था चाहने तर प्रहरी समायोजन नगरे हुन्न भन्ने कुरामा सरकार नरहेको स्पष्ट पारे ।

‘समायोजन त गर्नैपर्छ, संघीयता पनि भन्ने प्रहरी समायोजन पनि गर्दिनँ भन्ने कुराचैं बेइमानी कुरा हो,’ गृहमन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘समायोजना गर्ने तर वस्तु संगत ढंगले प्रक्रिया अघि बढाउन ऐनमा कुनै समस्या छन् भने त्यसलाई समाधान गर्ने र ऐनमा केही कुरा मिलाउनु छ भने त्यसलाई मिलाउनु नै पर्छ, संघीयताको अनिवार्य पक्ष प्रहरी समायोजनलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौं ।’

उनले मुलुकको शान्ति सुरक्षाका लागि राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता रहेको बताए । साथै सामाजिक एकता सुदृढ गर्दै अघि बढ्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । धार्मिक र सांस्कृतिक सहिष्णुतामाथि प्रहार गरेर देशको सार्वभौमसत्तालाई नै कमजोर पार्ने खेल भइरहेको दाबी गरे । गृहमन्त्री श्रेष्ठले कोशी प्रदेश नामकरणपछि उत्पन्न भएको पछिल्लो अवस्थाबारे प्रदेशका सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू र प्रमुख राजनीतिक दलहरूका प्रदेश स्तरका नेताहरूसँग छलफल गरेका थिए ।