नेपाल सरकारविरूद्ध एनआरएनएले दायर गरेको मुद्दा फिर्ता लिन माग

गैर आवासीय नेपाली संघ राष्ट्रिय समन्वय परिषद (एनसिसी) अध्यक्षहरूको दोश्रो विश्व भेलाले नेपाल सरकारविरूद्ध मुद्दा हाल्ने केन्द्रको कार्य दुर्भाग्यपूर्ण भन्दै फिर्ता लिन आह्वान गरेको छ।

भेलाले संघको दसौं महाधिवेशनमा सहभागी हुने प्रतिनिधिहरू सम्बन्धी विवाद सम्बोधन नै नगरी निर्वाचन समितिले एकपक्षीय रूपमा निर्वाचन कार्यक्रम प्रकाशन गर्ने कामले अदालतको मानहानी भएको ठहर पनि गरेको परिषदले जनाएको छ।

गैर आवासीय नेपाली संघले स्थापनाकालदेखि नै नेपाल सरकारसँग सहकार्य गर्दै आएकामा अहिले संघको इतिहासमै पहिलोपटक संघका कुनै पनि निकायको औपचारिक निर्णयबिना, पञ्जीकृत सदस्यहरूबाट संकलित शुल्क खर्च गरी एकपक्षीय रूपमा नेपाल सरकारविरूद्ध मुद्दा हाल्ने कार्य दुर्भाग्यपूर्ण र संस्थाको वृहत्तर हितविरूद्ध रहेको ठहर पनि भेलाले गरेको छ।

राष्ट्रिय समन्वय परिषद अमेरिकाका अध्यक्ष तथा विश्व भेला तयारी समिति संयोजक बुद्धि सुवेदीले भने यसले संस्थालाई थप विभाजित गराउने पनि निश्चित छ। त्यसैले हामी एनआरएनए केन्द्रलाई उक्त मुद्दा फिर्ता लिइ संस्थाभित्र छलफल र संवादका माध्यमबाट समस्याको समाधान गर्न आह्वान गर्दछौं।

शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै एनसिसी स्पेनका अध्यक्ष शालिक राम डुम्रेले बिचौलिया प्रयोग गरेर अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित गर्न खोजेको भन्ने समाचारहरू आइरहेका बताए। यो अत्यन्तै गम्भीर कुरा भएको र सत्य, तथ्य के हो तुरुन्तै सार्वजनिक गर्न माग पनि गरे।

उनले भने, अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित गर्ने गरी टिम बद्रीले शनिबार क(कसको कार्यक्रम प्रकाशित गरेरु एकै दिन दुइटा कार्यक्रम किन गर्नुपर्‍योरु अदालतमा विचाराधीन मुद्दा प्रभावित गर्ने गरी छलफल गर्न पाइँदैन। त्यो बन्द गर्नुपर्छ।

डुम्रेले अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको बेला विना कुनै सरसल्लाह निर्वाचन कार्यक्रम प्रकाशित गर्नु अदालतको मानहानी भन्दै एकपक्षीय रूपमा निर्वाचन कार्यक्रम अगाडि बढाइएमा त्यसले संस्थालाई विभाजनतिर लग्ने र त्यो मान्य नहुने पनि बताए।

एनसिसी अष्ट्रेलियाका अध्यक्ष नन्द गुरुङले पनि अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित गर्न बिचौलिया प्रयोग गरिएको भन्ने आरोपबारे अध्यक्ष पन्तले सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरे।

एनसिसी युकेका अध्यक्ष प्रेम गाहा मगरले संस्थामा कसैसँग पनि सरसल्लाह नगरेर नेपाल सरकारविरूद्ध मुद्दा हाल्ने निर्णय प्रति कुनै पनि एनसिसीहरू सहमत नभएको बताए। उनले कामचलाउ अध्यक्ष पन्तले प्रमुख संरक्षक शेष घलेविरूद्ध व्यक्त गरेको भनाइ अशोभनीय भएको पनि बताए। हालै एक पत्रकार सम्मेलन गरी पन्तले घलेले संस्था कब्जा गर्न खोजेको आरोप लगाएका थिए।

बुधबार सम्पन्न भेलाले गैर आवासीय नेपाली संघ अहिले आफ्नो १८ वर्षे इतिहासकै सबभन्दा कठिन मोडमा उभिएको निष्कर्ष निकाल्दै यो संकटबाट संघलाई निकास दिन संरक्षक परिषदलाई आवश्यक हरसम्भव सहयोग गर्न एनसिसीहरू तयार रहेको जनाएको छ।

यसैगरी संरक्षक परिषदलाई सघाउन सबै सल्लाहकार, हाल कामचलाउ अवस्थामा रहेको आइसिसी तथा संसारभरि रहेका गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) हरूलाई अपिल पनि गरेको छ।

भेलाले नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयले ३ मंसिर २०७८ मा संघलाई एक पत्र लेखी संघको दसौं महाधिवेशन गर्ने जिम्मा संरक्षक परिषदलाई दिन गरेको निर्देशनको स्वागत गरेको छ । गत २४ अक्टोबर २०२१ मा सम्पन्न संघका राष्ट्रिय समन्वय परिषद (एनसिसी) हरुको पहिलो विश्व भेलाले पनि दसौं महाधिवेशन गर्ने जिम्मा संरक्षक परिषदलाई दिन माग गरेको थियो।

त्यसै गरी ६५ प्रतिशत प्रतिनिधिका सम्बन्धमा वर्तमान राष्ट्रिय समन्वय परिषदले सिफारिस गरी पठाएका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई मान्यता दिने भन्ने मन्त्रालयको निर्णयको पनि स्वागत गरिएको छ।

जारी प्रेस विज्ञप्तिः

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Get 30% off your first purchase

X
%d bloggers like this: