२७ पुस, काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसारभरि बसोबास गर्ने प्रवासी नेपालीलाई नेपालमा डलर खाता खोलेर नेपालको समृद्धिमा योगदान गर्न र आफैँ लाभान्वित हुन आग्रह गरेका छन् ।

गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) युके, अमेरिका, अष्ट्रेलियालगायत एनसिसीहरूद्वारा सोमबार आयोजित एक वेबिनारलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले एनआरएनले विदेशी मुद्रामा नेपालमा खाता खोल्दा राष्ट्रमा लगानी र रोजगारी बढ्ने बताए । उनले भने, ‘तपाईँहरूले थोरै सेवा गर्दिनोस्, मेवा पनि प्राप्त हुन्छ, तपाईँहरूलाई पनि फाइदा पुग्ने छ ।’

अर्थमन्त्री शर्माले सरकारले वैदेशिक लगानीको वातावरण सहज बनाइरहेको बताए । नेपाललाई अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति गर्न वर्षेनी अर्बौँ डलर लगानी आवश्यक पर्ने र त्यसका लागि लगानीकर्तालाई सेवा सुविधा दिनुपर्ने अवश्यकता रहेको उल्लेख गरे । ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले छोटो समयमै यो नियम ल्याइएको बताए । उनले यसअघि रहेको १० हजार डलरलाई घटाएर पाँच हजार डलर पुर्याएको, दुई वर्षलाई घटाएर एक वर्ष गरेको, केही बैंकहरूले विदेशी मुद्रामा खाता खोल्न सुरु गरिसकेको र यो प्रावधान विदेशमा हुर्किरहेकाले दोस्रो पुस्तलाई नेपालसँग जोड्ने माध्यम बन्ने आशा पनि व्यक्त गरे ।

अर्थसचिव मधु मरासिनीले यसभन्दा पहिला पनि डलरमा खाता खोल्न पाइन्थ्यो, तर यसपटक सरकारले त्यसलाई सहजीकरण गरेको बताए । उनले भने, ‘तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीँबाट खाता खोल्न पाइन्छ, फिर्ता लग्न पनि पाइन्छ, पैसासँगै भावना र माया पनि जोडिन्छ । तपाईँहरूले आर्जन गरेको ज्ञान, सीप, क्षमता मातृभूमिको हितमा लगाउन पनि वातावरण निर्माण गर्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ । यसरी जम्मा भएको रकमले नेपालमै रोजगारी सिर्जना गर्न मद्दत पुग्ने, स्वदेशी उत्पादनका लागि लगानी बढाउन उपयोग गर्ने हाम्रो ध्येय छ ।’ देशलाई माया गर्दा बचत सुरक्षित हुने भएकाले व्यापक सहभागिताका लागि उनले अनुरोध गरे ।

गैरआवासीय नेपाली सङ्घका अध्यक्ष कुमार पन्तले नेपाल सरकारले ल्याएको नयाँ सुविधाका लागि सरकारलाई धन्यवाद दिँदै यसले संसारभरका नेपालीलाई नेपालमा खाता खोलेर आफूसँग रहेको बचत नेपाल भित्र्याउन सहज हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले सङ्घले स्थापनाकालदेखि नै नेपालको समृद्धि र विकासका लागि साझेदारको रूपमा काम गर्दै आएको स्मरण गरे ।

एनआरएनए युके आयोजक रहेको उक्त कार्यक्रममा एनआरएनए एनसिसी अमेरिका, अष्ट्रिया, अष्ट्रेलिया, कतार, क्यानडा, स्पेन, दक्षिण अफ्रिका र दक्षिण कोरिया सहआयोजक थिए ।