सुर्खेत । फौजदारी कसुरमा सजाय भोकेका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाइएको कर्णाली प्रदेशका उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री छिरिङ डम्डुल लामा (कार्चेन) विरुद्ध उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दायर भएको छ ।

वीरेन्द्रनगरकी विनिता बोगटीले निर्वाचन ऐनविपरीत फौजदारी कसुरमा सजाय भोकेका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाएको भन्दै सोमबार अदालतमा रिट दायर गरेकी हुन् ।

रिटमा भनिएको छ, ‘गुम्बाबाट मूर्ति चोरेका अभियोगमा हुम्लाबाट अदालतबाट २ वर्ष कैद र ५ हजार जरिवाना पाएका व्यक्ति हुन् । यस्तो नैतिक पतन देखि फौजदारी कसुरमा सजाय पाई त्यस्तो फैसला अन्तिम भएको अवस्थामा प्रदेश सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १२ बमोजिम प्रदेश सभा सदस्य पदका लागि निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नपाउने अयोग्य व्यक्तिलाई मन्त्रीजस्तो गरिमामय पदमा सिफारिस तथा नियुक्त गरिनु लोकतन्त्र तथा कानूनी राज्यको उपहास हो ।’

मन्त्रिपरिषद् समावेशी नबनाइ विभिन्न व्यक्तिलाई मनपरी मन्त्री बनाएको भन्दै उक्त कामकारबाही बदरभागी रहेको पनि रिटमा उल्लेख छ । मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले माघ २३ गते पाँच मन्त्री नियुक्त गर्ने क्रममा लामालाई पनि मन्त्री बनाएका थिए ।