योजित व्यवस्थापनका आधारमा कार्यपालिकाद्वारा बनाइएका सहायक कानुन संसदमा पठाउनै पर्ने विज्ञको राय सुझाव समेटेर विधेयक अघि बढाउन

लागिएको हो । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले उक्त विधेयकलाई समृद्ध तुल्याउने क्रममा मस्यौदामाथि विषयविज्ञ र संसदीय समिति सभापतिसँग छलफल गरिरहेको छ ।

प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति रामनारायण बिडारीले कार्यपालिकाद्वारा बनाइएका नियमावली, निर्देशिका र कार्यविधिलगायतका सहायक कानुन १५ दिनभित्र संसद्मा पठाउन पर्ने र त्यसको परीक्षण एवं अनुगमन हुने प्रावधान राखेर विधेयकलाई समृद्ध तुल्याउने कोसिस भइरहेको बताए ।

कार्यपालिकाद्वारा बनाइएका सहायक संसद्मा पठाउनै पर्नै समयसीमा उल्लेख गरी संसदीय समितिले गरेको मस्यौदा परिमार्जन गर्ने क्रममा मन्त्रालयबाट समयसीमासम्बन्धी खण्ड छुटेको थियो । अहिले त्यस विषयमा मन्त्रालयद्वारा विषयविज्ञसँग रायसुझाव लिने क्रम चलिरहेको छ ।

प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले तीन वर्षदेखि गहन अध्ययन गरी सरोकारवालासँगको परामर्शमा विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारेको थियो । मस्यौदामा ऐनअर्थात् विधेयक बनाउने प्रक्रिया, मस्यौदा परिमार्जन र सहमति प्राप्त गर्ने तरिका, प्रत्यायोजित विधेयक निर्माणको सीमा तथा अधिकारका विषय विषयवस्तु उल्लेख छ ।

सहायक कानुनकै आधारमा दण्ड जरिवाना तथा कसुर बढाउने, घटाउने, कर लगाउने, उठाउने र खारेज गर्न पाइन्न तर पनि कतै त्यो अभ्यास भएका देखिएपछि विधेयकमा यो विषय पनि स्पष्टरुपमा खोलिएको छ । अदालत र अर्ध निकायका काम कारबाहीलाई असर पर्ने, मौलिक अधिकारलाई कुनै प्रकारले बन्देज र सीमा तोक्ने अधिकार सहायक कानुनद्वारा लगाउन सकिदैन ।

कार्यपालिका र मातहतका निकायले विनियम, कार्यविधि, निर्देशिका, बनाउन सक्ने भए पनि कस्तो अवस्थामा भन्ने विषय मस्यौदामा खुलाइएको छ । कुनै निकायमा तहगत जिम्मेवारी खुलाउन, मापदण्ड र गुणस्तर तोक्न ऐनले अधिकार प्रत्यायोजन गरेको खण्डमा भने सहायक कानुनको प्रयोगबाट ती कार्य गर्न सकिने छ ।

“परीक्षा पास गरेर कोरिया जानबाट कामदारलाई लामो समयसम्म रोक्ने काम होस् वा डेढ वर्षदेखि वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहमा डेढ लाख बोरा रासायनिक मल अलपत्र तुल्याउनेलगायतका जति पनि नीतिगत भ्रष्टाचारसँग जोडिएका घटना छन् ती अधिकांश काम सहायक कानुनबाटै भएको छ”,सभापति बिडारी भन्छन् ।

संसद्ले पहिलो कानुन अर्थात् संविधान र ऐन बनाउँछ । ऐनअन्तर्गत अरु थुप्रै कानुन बनाउने विश्वका धेरै मुलुकमा अभ्यास छ तर त्यो अधिकार संसद्ले दियो भने मात्र सहायक कानुन बनाउन पाइन्छ । अमेरिकामा कानुन बनाउने मुख्य जिम्मेवारी संसद्को भएको जनाउँदै कार्यकारीलाई त्यस्तो सहायक कानुन बनाउने अधिकार दिएको पाइन्न । बेलायतमा भने संसद्ले बनाउन सकेन, भ्याएन अर्थात् प्राविधिक हिसाबले अनुकूल भएन भने अधिकार कार्यपालिकालाई दिने अभ्यास गर्दै आएको छ ।

सभापति बिडारी भन्छन्, “नेपालमा भने २० प्रतिशत मात्रै कानुन संसद्ले बनाउँछ भने ८० प्रतिशत कार्यपालिकाले बनाइरहेको अवस्था हो ।” मुलुकमा कार्यपालिका र अरु निकायबाट समेत भइरहेको अन्धधुन्धरुपमा सहायक कानुन निर्माणको अभ्यासलाई प्रत्यायोजित विधायनसम्बन्धी विधेयक अघि बढाउन लागिएको हो । विधेयकमा सहायक कानुन निर्माणका शर्त र आधारभूत सिद्धान्तसमेत तोकिदिएको छ । संसद्ले सहायक कानुनको परीक्षण र अनुगमन गर्ने प्रणाली नेपालमा हालसम्म अभ्यासमा छैन ।

विश्वका कयौँ मुलुकमा संसद्मा छलफल भएर पास नभई त्यस्ता सहायक कानुन लागू नहुने तथा संसद्ले अस्वीकार गर्न सक्ने व्यवस्थासमेत छ । अघि बढाउन लागिएको प्रत्यायोजित विधायन विधेयकमा कस्तो अवस्थामा सहायक कानुन बनाउनुपर्छ तथा बनाइएका कानुन प्रकाशन गर्न र संसद्मा पठाउने मापदण्ड एवं शर्तलाई अनिवार्य गरिएको छ ।