माघ ३ मा प्रदेशको नामकरण र स्थायी राजधानी कायम भएपछि मधेस प्रदेश सरकारले स्थायी भौतिक संरचना निर्माणका लागि जग्गा खोजीलाई तीव्रता दिएको छ । यसका लागि मधेस सरकारले सार्वजनिक जग्गाहरूको तथ्याङ्क उपलब्ध गराउन धनुषा र महोत्तरीका मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय तथा गुठी संस्थानलाई भनेको छ ।

मधेस प्रदेश सरकारका लागि भौतिक संरचना निर्माण गर्न गठन गरिएको अध्ययन र व्यवस्थापन समितिले प्रदेशको राजधानीको चार किल्लाभित्र पाँच बिघाभन्दा बढी क्षेत्रफलका सार्वजनिक जग्गाहरूको तथ्यांक उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ ।

अध्ययन तथा व्यवस्थापन समितिका संयोजक समेत रहेका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामसरोज यादवले धनुषा र महोत्तरी जिल्लाका मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय र गुठी संस्थाका कार्यालय प्रमुखहरूसँग संयुक्त बैठक गरी सात दिनभित्र तथ्यांक उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएका छन् ।

मन्त्री यादवले राजधानी जनकपुरधामको चार किल्लाभित्र रहेका पाँच बिघाभन्दा बढी खाली जग्गाको तथ्यांक उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको बताए । उनले अहिलेसम्म प्रदेश सरकारको स्थायी भौतिक संरचना निर्माणका लागि जनकपुरधाम विमानस्थल नजिक रहेको गुठी संस्थानको १० बिघा र पुलचोक स्थित ५२ बिघा जग्गाको निरीक्षण तथा अनुगमन समेत गरिसकेको बताए ।

प्रदेश सरकार गठन भएदेखि जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड परिसरमा प्रशासनिक भवन कायम गरी अस्थायी रुपमा दैनिक कामकारवाही सरकारको सञ्चालन हुँदै आएको छ । त्यस्तै प्रदेशसभा सचिवालयको कार्यालय तत्कालीन शैक्षिक तालिम केन्द्रको भवनमा सञ्चालन भइरहेको छ ।

प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, महिला, बालबालिका युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, ऊर्जा विकास मन्त्रालय, प्रदेश नीति तथा योजना आयोग, उद्योग मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय लगायतका कार्यालयहरु, मन्त्री निवास, सचिव निवास तथा केही कर्मचारीहरूको निवास समेत जचुकालि परिसरमै छ ।

मधेस सरकारको प्रशासनिक तथा आवास भवन र मातहत कार्यालयको स्थायी भौतिक संरचना निर्माणका लागि माघ १८ गते बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले भौतिक पूर्वाधार तथा विकासमन्त्री रामसरोज यादवको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन थियो । सो समितिलाई ६० दिनभित्र मधेस सरकार सञ्चालनका लागि स्थायी भौतिक संरचना निर्माणको अध्ययन र व्यवस्थापनसहितको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पेस गर्न अख्तियार दिइएको छ ।

सो समितिमा उद्योग, पर्यटन तथा वनमन्त्री शत्रुधन महतो, अर्थ मन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साह, भूमिव्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विजय यादव र आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री भरतप्रसाद साह सदस्य छन् ।