प्रकाशित : फागुन १३, २०७८

रासस। निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियन (सिबिए) सुर्खेतले प्रदेश सरकारका कर्मचारीको राष्ट्रिय किताबखानामा दर्ता हुने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेको छ । सिबिएले आज कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै नयाँ बन्ने सङ्गठन तथा व्यवस्थापन (ओएण्डएम) मा किताबखाना दर्ता हुने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेको हो । हाल प्रदेशको ओएण्डएममा प्रदेश सरकारका कर्मचारीको निजामती राष्ट्रिय किताबखानामा दर्ता हुने व्यवस्था छैन । जसले गर्दा कर्मचारीको अभिलेख, सेवा सुविधामा अन्योल देखिएको छ ।

सिबिएले सरोकारवालाको सुझावका आधारमा ओएण्डएमलाई अन्तिम रूप दिनुपर्ने, कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ अनुसार समायोजन भई प्रदेशमा कार्यरत सबै सेवा समूहका कर्मचारी र सङ्घीय सरकारले स्वीकृत गरेको सङ्गठन संरचना र दरबन्दीलाई आधार मानी प्रदेश सरकारले ओएण्डएम निर्माण गर्नुपर्ने, फाजिलमा बस्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुनुपर्ने, प्रदेशमा समायोजन भइसकेपछि सङ्घमा फिर्ता हुने व्यवस्था नभएकाले दूरगामी प्रभाव पार्ने विषयको उचित व्यवस्थापन गर्न माग गरेको छ ।

ध्यानाकर्षणपत्रमा निर्देशनालय र जिल्लास्तरीय कार्यालयको कार्यक्षेत्र र प्रकृति फरक हुनुपर्ने, हाल कायम रहेको सङ्गठन संरचनामा जनस्वास्थ्य कार्यालय, जिल्ला अस्पताल र आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रलाई एकीकृत गरी सेवा प्रवाह गर्ने कार्य अव्यावहारिक रहेकाले छुट्टाछुट्टै कार्यालय बनाई सेवा प्रवाह गर्न, प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, प्रदेश स्वास्थ्य तालिम केन्द्र र शिक्षा तालिम केन्द्रलाई अलग–अलग गरी सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउन माग गरिएको छ ।

सिबिएका अध्यक्ष लालबहादुर खत्रीले प्रस्तावित प्रदेश निजामती सेवा ऐनमा कर्णाली प्रदेश र अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारीको सेवा सुविधा, वृत्ति विकास, सेवा सुरक्षालगायतका सवालमा स्पष्ट व्यवस्था गर्न, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई निजामती कर्मचारीको परिभाषामा समेट्दै सरुवा, बढुवा, वृत्ति विकास, सेवा सुरक्षालगायतका सवालमा स्पष्ट व्यवस्था गर्न, प्रदेशमा नयाँ पदपूर्ति गर्दा चौथो, छैटौँ, सातौँ र नवौँ तहमा मात्र खुला विज्ञापन गर्न माग गरेको बताए ।

कर्णाली प्रदेशमा हाल प्रदेश निजामती ऐनको मस्यौदाकै चरणमा छ । ध्यानाकर्षणपत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री शाहीले सिबिएको सुझावका आधारमा ओएण्डएम लागू गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । साथै उनले प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा गरिरहेकाले प्राप्त सुझाव समेटेर विधेयकलाई अन्तिम रूप दिइने स्पष्ट पारे । निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियन ९सिबिए० सुर्खेतले प्रमुख सचिव राजकुमार श्रेष्ठलाई पनि ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको छ ।