बहालवाला न्यायाधीशमाथि अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने अधिकार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई नभएको सर्वोच्चले ठहर गरेको छ । भ्रष्टाचारको अभियोगमा निलम्बनमा परेका न्यायाधीश बिनोदकुमार गौतमको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले न्यायाधीशमाथि मुद्दा चलाउने अधिकार अख्तियारलाई नभएको बताएको हो ।

बिहीबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशत्रय आनन्दमोहन भट्टराई,अनिलकुमार सिन्हा र बमकुमार श्रेष्ठको पूर्ण इजलासले बहालवाला न्यायाधीशमाथि अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने अधिकार अख्तियारलाई नभएको भन्दै न्यायाधीशमाथि लागेको भ्रष्टाचारको मुद्दा नै खारेज हुने फैसला गरेको हो ।

यस्तो थियो घटना

ललितानिवासभित्रको सरकारी जग्गा व्यक्तिविशेषको नाममा नामसारी गर्ने कार्यमा भूमिका खेलेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७६ माघ २२ गते १६५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको थियो । विशेष अदालतमा दर्ता भएको उक्त मुद्दामा प्रमुख अभियुक्तहरु शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीसहित निर्णयमा हस्ताक्षर गर्ने धेरै सरकारी कर्मचारीमाथि भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता भएको थियो । त्यही १६५ जनाको सूचीमा थिए,तत्कालीन समयमा चितवन जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश रहेका विनोदकुमार गौतम ।

२०६६÷६७ सालमा ललितानिवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने निर्णय हुँदा गौतम भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमा कानुनको उपसचिव पदमा कार्यरत थिए । मन्त्रिपरिषद्मा उक्त प्रस्ताव लैजाने क्रममा गौतमले पनि टिप्पणी उठाएको भन्दै अख्तियारले गौतममाथि तत्कालीन समयकै उपसचिवको हैसियतले भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाएको थियो । तर अख्तियारले जतिबेला गौतममाथि भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाएको थियो,त्यतिबेला उनी जिल्ला न्यायाधीश बनिसकेका थिए ।

तर संविधानको धारा १५३ को उपधारा १ ले न्यायाधीशको बर्खास्ती समेतमा सिफारिस गर्ने र उपधारा ६ ले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको विषयमा अनुसन्धान गरी कानुन बमोजिम मुद्दा चलाउन सक्ने अख्तियारी न्यायपरिषद्लाई मात्रै दिएको छ । न्यायपरिषद् ऐन,२०७३ को दफा ११ मा ख

राब आचरण वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन बारे बोलिएको छ । उक्त दफामा कुनै न्यायाधीशले भ्रष्टाचार लगायतका विविध कार्य गरेमा त्यसलाई आचरण वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरिएको मानिने व्यवस्था छ ।

न्याय परिषद् ऐन,२०७३ को दफा २२ मा भ्रष्टाचारको कसुरमा अनुसन्धान तथा मुद्दा दायर सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । सो दफामा यदि कुनै न्यायाधीशमाथि भ्रष्टाचारको अभियोगमा अनुसन्धान गर्नु परेमा माथिल्लो तहको न्यायाधीशलाई अनुसन्धान अधिकृत तोक्ने व्यवस्था गरेको छ । यदि जिल्ला अदालतको न्यायाधीशमाथि भ्रष्टाचारको अभियोगमा अनुसन्धान गर्नु परेमा उच्च अदालत र उच्च अदालतको न्यायाधीशको विरुद्धमा अनुसन्धान गर्नु परेमा सर्वोच्च अदालतको कुनै न्यायाधीशलाई अनुसन्धान अधिकृत तोक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यसरी तोकिएको अनुसन्धान अधिकारीले भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ अनुसारको अनुसन्धान अधिकारीको अधिकार प्रयोग गरेर अनुसन्धान गर्ने र सोही आधारमा न्याय परिषद्लाई प्रतिवेदन दिनेछ । प्रतिवेदनमा दोषी देखिई मुद्दा चलाउनुपर्ने भएमा सोही अनुसारको प्रतिवेदन दिने व्यवस्था गरेको छ ।

यदि मुद्दा चलाउनुपर्ने गरी प्रतिवेदन आएमा न्याय परिषद्को बैठक बसेर निर्णय गरी भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा चल्ने अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर हुनेछ र त्यस्तो मुद्दाको प्रतिरक्षा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गर्नेछ । त्यसरी मुद्दा दर्ता भएपनि उक्त न्यायाधीश स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था ऐनको दफा २३ मा उल्लेख गरिएको छ ।

यसरी बहालवाला न्यायाधीशमाथि भ्रष्टाचार वा अन्य प्रकृतिको मुद्दा चलाउनका लागि न्याय परिषद्बाट निर्णय भएर मात्रै चल्ने व्यवस्था संविधान र ऐनले गरेको छ । तर न्यायाधीश हुनुभन्दा पहिले नै कर्मचारीका हकमा गरिएको नीतिगत निर्णय वा कर्मचारी हुँदै कुनै व्यक्तिले भ्रष्टाचार ग¥यो,तर पछि ती व्यक्ति न्यायाधीश बनिसकेका भए उनीमाथि कर्मचारीको हैसियतमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा चलाउन पाउने कि नपाउने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छैन ।

तर जब चितवन जिल्ला अदालतका न्यायाधीश विनोदकुमार गौतममाथि अख्तियारले तत्कालीन समयमा रहेका कर्मचारीका हैसियतले मुद्दा चलायो,त्यसपछि स्वतः पदमुक्त भएका न्यायाधीश गौतम आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै सर्वोच्च अदालत पुगे ।

बहालवाला न्यायाधीशमाथि अख्तियारले मुद्दा चलाउन नमिल्ने भन्दै न्यायाधीश गौतम रिट बोकेर सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । उक्त रिटमा २०७६ फागुन ५ गते न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माका इजलासमा सुनुवाई हुँदा उक्त रिट खारेज भएको थियो । अर्थात् कर्मचारी हुँदा गरेका निर्णयका आधारमा बहालवाला न्यायाधीशमाथि पनि मुद्दा चल्न सक्ने प्रकृतिको आदेश शर्माको इजलासले दिएको थियो ।

तर उक्त आदेशमा पनि चित्त नबुझाएर न्यायाधीश गौतमले पुनरावलोकनको निवेदन दिएका थिए । गौतमको निवेदन पूर्ण इजलासमा गएको थियो । र,२ वर्षपछि २०७८ फागुन १२ गते सर्वोच्च्का न्यायाधीशत्रय डा। आनन्दमोहन भट्टराई,अनिलकुमार सिन्हा र बमकुमार श्रेष्ठको पूर्ण इजलासले गौतमको मागबमोजिम नै आदेश जारी गरेको हो । अर्थात्,बहालवाला न्यायाधीशमाथि न्याय परिषद्बाट पूर्व स्वीकृति नलिई,पूर्व जानकारी नै नदिई दायर गरिएको भ्रष्टाचारको मुद्दा नमिलेको भन्दै न्यायाधीशको हकमा मात्रै उक्त मुद्दा नचल्ने आदेश दिएको हो ।

पूर्ण इजलासले दिएको आदेशमा अख्तियारको निर्णय शक्ति पृथकीकरण तथा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सिद्धान्त विपरीत देखिएको भन्दै न्यायाधीश गौतमसमेतलाई प्रतिवादी बनाई दायर गरिएको भ्रष्टाचारको मुद्दा न्यायाधीशको हकमा मात्रै बदर गरिएको आदेशमा उल्लेख छ ।

सर्वोच्चले संक्षिप्त आदेश मात्रै दिएको कारण पहिले कर्मचारी भई हाल बहालमा रहेका न्यायाधीश छन् भने उनीमाथि भ्रष्टाचारका मुद्दा चलाउन मिल्ने कि नमिल्ने केही बोलेको छैन । आदेशमा स्पष्टरुपमा बहालवाला न्यायाधीशमाथि भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाउने अधिकार न्याय परिषद्लाई मात्रै भएको भन्दै बचाउ गरेको छ । तर कर्मचारी रहँदा भ्रष्टाचार गरेको तथ्य र प्रमाण भएपनि ती व्यक्ति पछि न्यायाधीश बनेको अवस्थामा उनीमाथि पहिलेको अभियोगमा मुद्दा चल्ने हो कि होइन केही नबोलेकाले यसमा दुविधा पैदा गरिदिएको छ । यद्यपि यसको पूर्णपाठ नआएकाले पूर्णपाठमा यसबारेमा पनि केही आदेश आउन सक्नेछ ।

सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले गौतमको पक्षमा फैसला गरेलगत्तै अब उनले न्यायाधीश पदमा कामकाज गर्न पाउने भएका छन् । त्यसका लागि न्याय परिषद्ले उनलाई निलम्बन फुकुवाको पत्र भने दिनु पर्नेछ । त्यसपछि भने उनले न्यायाधीशको हैसियतमा कामकाज गर्न पाउनेछन् ।

यदि अख्तियारसँग पर्याप्त तथ्य र प्रमाण भई उनले भ्रष्टाचार गरेकै हो भन्ने आधार देखिएमा अब उक्त विषय न्याय परिषद्लाई लेखि पठाउन सक्नेछ । न्याय परिषद्ले उक्त ‘उजुरी’माथि छानबिन गर्नुपर्ने देखेमा न्याय परिषद् ऐन बमोजिम छानबिनका लागि उच्च वा सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीशलाई अनुसन्धान अधिकृत तोकी अनुसन्धान गर्न भने सक्नेछ । अनुसन्धानबाट अभियोग पुग्ने आधार देखिएमा सोही व्यहोराको प्रतिवेदन दिई उक्त प्रतिवेदन अनुसार न्याय परिषद्ले ती न्यायाधीशमाथि भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गर्न भने सक्नेछ ।

तर यो फैसलालाई हेर्ने हो भने अबदेखि अख्तियारले कुनै बहालवाला न्यायाधीशमाथि सोझै भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गर्न भने नसक्ने देखिएको छ ।

हेर्नुहोस् सर्वोच्चको संक्षिप्त आदेश