मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले कार्यकर्ता पोस्ने र खर्च बढाउने उद्देश्य अनुरुप टुक्रे योजना कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ । सरकारको बजेट खर्च हुने अवस्था नरहेपछि खर्च बढाउन र कार्याकर्ताहरुलाई लक्षित गरेर धमाधम टुक्रे योजना वितरण सुरु गरेको हो । प्रदेश सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिएसँगै गठबन्धनमा आवद्ध दलका कार्यकर्ता लक्षित गरेर ५ लाख दरका २ हजारभन्दा बढी टुक्रे योजना वितरण गरेको छ ।

बागमती प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकको सिफारिसमा चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा सम्पन्न गर्ने गरी २ हजार ३ सय टुक्रे योजनालाई बजेट बाँडफाँट गरिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारले संसदबाट बहुमतले पारित गरेको बजेटको प्रयाप्त कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन ।

बजेटमा समावेश भएका योजना कार्यान्वयन गर्न नसकेको प्रदेश सरकारले एकैपटक ठूलो संख्यामा साना योजना बनाउनुले कार्यकर्ता पोस्ने तयारी रहेको देखिन्छ । अघिल्लो सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन गर्दा सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पर्ने बुझाइका कारण मुख्यमन्त्री पाण्डेले वैकल्पिक मार्गबाट बजेट स्थानान्तरण गरी नयाँ योजनाहरू वितरण गरेका हुन् ।

सरकारले पूरक बजेट मार्फत् बजेटको हेरफेरको तयारी गरे पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको विरोधका कारण मुख्यमन्त्री पाण्डेको त्यो योजना सफल भने हुन सकेन । उक्त योजना विफल भएपछि फागुन ५ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ती योजनाहरु पारित गरि उपभोक्ता समितिमार्फत खर्च गर्ने बाटो समातेको छ ।

सोही अनुसार प्रदेश सरकारले अर्थ तथा विविध शीर्षकबाट करिब १ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बराबरको योजना जिल्लागत रूपमा वितरण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको हो । वितरण गरिएको सबै योजना ५ लाख रूपैयाँसम्मका रहेका छन् । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसबाट प्राप्त भएको योजनालाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बजेट पनि विनियोजन गरिसकेको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले योजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई दिएको निर्देशन अनुसार बजेट व्यवस्थापन गरिएको मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए । आर्थिक वर्षको बीचमा सोझै नयाँ योजना ल्याउन तथा कार्यान्वयनमा लान नमिल्ने भएपछि अर्थ तथा विविध शीर्षकबाट कार्यान्वयन गर्ने गरी योजना ल्याइएको हो ।

अघिल्ला सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रम तथा बजेटमा नसमेटिएका योजनाहरु हाल मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा छनोट भइ बजेट विनियोजन गरेर स्थानीय तहमा वितरण गरिएको छ ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेको अध्यक्षतामा गठित प्रदेश पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि समितिले सबै योजनाहरु गरेको हो । समितिमा मुख्यमन्त्री पाण्डेसहित, काँग्रेस संसदीय दलका उपनेता तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री कृष्णलाल भँडेल र माओवादी संसदीय दल नेता एवम् आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेल रहेका छन् ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा अर्थ तथा विविध शीर्षकमा ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट छ । उक्त बजेट कार्यान्वयनका लागि समितिले टुक्रे योजनाहरु छनोट गरेको प्रदेश सरकारका एक मन्त्रीले जानकारी दिए । समितिले छनोट गरेको अधिकांश योजनाहरुमा सो शीर्षकबाट बजेट रकमान्तर भइसकेको ती मन्त्रीले बताए ।

ऐन विपरीत टुक्रे योजनाहरु

डोरमणि पौडेल नेतृत्वका सरकारले १० लाख रुपैयाँभन्दा कम बजेटको योजना कार्यान्वयन नगर्ने नीति अवलम्बन गरेको थियो । उक्त नीति अनुरुप प्रदेश सरकारले १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका योजनाहरु ल्याउनु पर्ने हुन्छ । तर हालका मुख्यमन्त्री पाण्डे नेतृत्वको सरकारले सो नीतिलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरेको देखिन्छ ।

सरकारले सो नीति विपरीत मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेर ५ लाख रुपैयाँका टुक्रे योजनाहरु पारित गरिएको छ । जसमा सडक सञ्जाल निर्माण, स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण, विद्यालयको कम्पाउन्ड निर्माण, सामुदायिक वन भवन निर्माण, दुग्ध संकलन केन्द्र स्थापना, बाख्रापालन लगायत समावेश गरिएको छ ।

सरकारले समावेश गरेको योजनाहरुमा वर्षैपिछे बजेट विनियोजन गर्दा पनि सम्पन्न नहुने प्रकृतिका योजना पनि समावेश गरिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । स्रोतका अनुसार प्रदेश सरकार मातहत रहेका १४ वटै मन्त्रालयबाट सिफारिस भएका योजनाहरू मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको हो ।

खर्च नहुने बजेट फिर्ता गर्न मुख्यमन्त्रीको निर्देशन

वर्तमान सरकार गठन भएसँगै सरकारको खर्च बढाउन अनेक उपायहरु प्रयोग भइरहेका छन् । मुख्यमन्त्री पाण्डे नेतृत्वको सरकारले चालु वर्षमा खर्च हुन नसक्ने बजेटको सूची तयार पारेर फिर्ता गर्न निर्देशनसमेत दिइएको थियो । बागमती प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षको आठ महिना बितिसक्दा १७ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको छ । उक्त खर्च बढाउन मुख्यमन्त्री पाण्डेले खर्च नहुने बजेट फिर्ता गर्न निर्देशन दिएका थिए ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले सरकारको खर्च बढाउने उद्देश्य अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन गर्न नसकिने योजनाको सूची तयार गरेर बजेट फिर्ता गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरूलाई निर्देशन दिएका थिए ।

उनको निर्देशनसँगै जिल्लास्थित कार्यालय र मन्त्रालयहरूले धमाधम बजेट फिर्ता गरिरहेका छन् । मुख्यमन्त्री पाण्डेको निर्देशनसँगै स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोनाविरुद्धको खोप खरिदका लागि विनियोजन गरेको १ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता गरिसकेको छ । उक्त शीर्षकमा कुल २ अर्ब रुपैयाँ बजेट रहेकामा १ अर्बको स्वास्थ्य उपकरण खरिद गर्न रकमान्तर गरिएको हो ।

त्यस्तै अन्य मन्त्रालय र कार्यालयहरूले बजेट फिर्ता गर्ने क्रम जारी रहेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ ।