काठमाडौं । विपन्न नागरिकलाई बाख्रा बाँड्न स्थानीय तहले कुनै आईएनजीओलाई ‘बिचौलिया’ बनाउनुपर्छ त ? पक्कै पर्दैन।

जनताको घरदैलोको सरकारले किसानलाई स्वावलम्बी र आत्मनिर्भर बनाउन आफै बाख्रा खरिद गरी वितरण गर्न सक्छन्। तर, यही कामका लागि लुम्बिनी प्रदेशका २३ स्थानीय तहले हेफर प्रोजेक्ट नेपाललाई ‘बिचौलिया’ बनाएका छन्। उनीहरूले सेटिङुमा यो आईएनजीओलाई पौने अर्ब सरकारी बजेट सुम्पिएका छन्। अर्को पनि अनौठो छ।

हेफर आफैले काम गर्दैन। स्थानीय तहसँग सम्झौता गरेर बजेट मात्रै लिन्छ। उसले एनजीओलाई काममा लगाउँछ। स्थानीय सरकारको बजेट आईएनजीओ, एनजीओले खेलाउँछन्। यो शृंखलाले बाखासमेत महँगो पर्न जान्छ।

यो प्रदेशका स्थानीय तहले पशुपालन र बाख्रापालनलाई छुट्याएको बजेट हेफरलाई दिएका हुन्। हेफरलाई मात्रै पर्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको भन्दै महालेखापरीक्षकको कार्यालयले यसलाई ‘नीतिगत बेरुजु’मा राखेको छ ।

स्थानीय तहको बजेट संस्थाको खातामा राखेर कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। आन्तरिक आयबाट जुटेको करोडौं बजेट उक्त आईएनजीओलाई दिएका हुन्।

यो खबर आजको अन्नपूर्ण पोष्टमा समाचार छ ।