स्थानीय तहमा महिला अनिवार्य गर्नु नपर्ने आयोगको निर्णय सर्वोच्चबाट सदर

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहको प्रमुख वा उपप्रमुख कुनै एक पदमा महिला अनिवार्य गर्न नपर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई सदर गरिदिएको छ । अधिवक्ता मोहना अन्सारीले स्थानीय तहमा प्रमुख पदमध्ये कुनै एकमा महिला अनिवार्य हुनुपर्ने माग गर्दै दायर रिटमा न्यायाधीशहरू सपनाप्रधान मल्ल र कुमार रेग्मीको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।

अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरे पनि सो रिटलाई अग्राधिकार दिएको छ । उनले ४ वैशाखमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय तथा निर्वाचन आयोगसमेतलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा रिट दिएकी थिइन् ।

राजनीतिक दलहरूले गठबन्धनका आधारमा स्थानीय तहको प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एउटा मात्रै पदमा उम्मेदवार दिँदा महिला अनिवार्य गर्नु नपर्ने आयोगको निर्णय संविधानको भावनाविपरीत रहेको भन्दै अन्सारीले यसलाई रोक्न परमादेशको माग गरेकी थिइन् । अधिवक्ता अन्सारीले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै निर्वाचन आयोगले गत १६ चैतमा राजनीतिक दललाई जारी गरेको निर्देशनको बुँदा नम्बर ६ मा संविधानविपरीत प्रावधान राखेको थियो ।

अधिवक्ता अन्सारीले संविधानविपरीत आयोगले निर्णय गरेपछि स्थानीय तहमा प्रमुख र उपप्रमुख वा अध्यक्ष वा उपाध्यक्षमध्ये कुनै एक पदमा महिलाको मनोनयन हुनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थालाई हटाई महिलाहरूको नेपालको संविधानको धारा १८ समानताको हक, धारा ३८ महिलाको हक र धारा ४२ सामाजिक न्यायको हकमाथि आघात भएको भन्दै रिट दायर गरेकी थिइन् । यो खबर आजको राजधानी दैनिकमा छापिएको छ ।