मतदानस्थलमा निर्वाचनको तयारी गरिँदै

सुदूरपश्चिम । कैलाली जिल्लामा स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि तोकिएका मतदानस्थलमा मतदान केन्द्र निर्माण, नयाँ मतदाताको परिचयपत्र वितरण र मतदाता शिक्षा लगायतका काम थालिएको छ ।

प्रदेश निर्वाचन कार्यालय कैलालीका प्रमुख प्रेमराज भट्टले तोकिएका मतदानस्थलमा मतदान केन्द्रको निर्माण कार्यका साथै नयाँ मतदातालाई परिचयपत्र वितरण र मतदाता शिक्षा लगायतका काम सुरु भइसकेको जानकारी दिए। उनले भने, ‘‘धेरै मतदान केन्द्रमा बुथ निर्माण भइसक्यो,बाँकी मतदान केन्द्रमा बिहीबारसम्म निर्माण पूरा हुँदैछ।’

जिल्लाका अधिकांश विद्यालयका भवनलाई मतदानस्थल र केन्द्र तोकिएको छ । जिल्लाका १३ पालिका तहमा कूल पाँच लाख २५ हजार १२५ मतदाता पुगेका छन् । पाँच वर्ष अघिको स्थानीय तह निर्वाचनमा चार लाख तीन हजार २८० मतदाता थिए । जिल्लाको दक्षिणपूर्वी सीमा क्षेत्रको जानकी गाउँपालिकाका निर्वाचन अधिकृत विश्वदिप बेश्राले निर्वाचनस्थलमा तयारी पूरा हुने चरणमा रहेको बताए।

तयारीका क्रममा निर्वाचनस्थलमा भएको सर्वदलीय बैठकमा मौन अवधिमा पालना गर्नुपर्ने निर्वाचन आचारसंहिता, मतगणना कार्य र मतगणना प्रतिनिधिको नामावली लगायतका विषयमासमेत छलफल गरिएको बेश्राले बताए।

गौरीगङ्गा नगरपालिकामा खटिएका निर्वाचन अधिकृत नीराजन पाण्डेयले मङ्गलबार आयोजित सर्वदलीय बैठकमा निर्वाचन आचारसंहिता, मतगणना कार्य, मतदाता शिक्षालगायका बारेमा जानकारी दिइएको बताए। गएरातिदेखि निर्वाचनको मौन अवधि सुरु भएसँगै प्रत्यासीहरुले देखिने गरी प्रचारप्रसारका काम रोकेका छन् ।

निर्वाचन गराउन जिल्लाका सबै १३ पालिकामा झण्डै तीन हजार ९०० कर्मचारी परिचालन गरिएको छ । यी पालिका तहमा २३६ मतदानस्थल र ६१९ मतदान केन्द्रको व्यवस्था गरिएको छ । ५२ मतदानस्थललाई अति संवेदनशील, ५३ मतदानस्थललाई संवेदनशील र बाँकी १३१ मतदानस्थललाई सामान्य मतदानस्थलको सूचीमा राखेर सोही बमोजिमको सुरक्षा व्यवस्थापन गरिएको छ ।

जिल्लाका पालिका तहका ६५६ पदका लागि चुनाव हुँदैछ । यसका लागि जिल्लाभरी तीन हजार ७२ जना प्रतिस्पर्धी छन् । मतदानको ४८ घण्टा अघि अर्थात् गएरातिदेखि नै गौरीफन्टा, खक्रौला लगायतका सीमा नाकामा आवागमन बन्द गरिएको छ । अत्यावश्यक सेवा प्रवाहको हकमा भने सीमा नाकामा आवागमन गर्न बाधा अवरोध नपुग्ने बताइएको छ ।

यस्तै गएरातिदेखि निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा नभएसम्म जिल्लाभर मदिराको बिक्री वितरण तथा सेवन गर्न स्थानीय प्रशासनले पूर्ण रुपमा निषेध गरेको छ ।