काठमाडौँ– हरेक वर्ष सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्दा पूँजीगत खर्च बढाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको हुन्छ । विशेषगरी बजेट बनाउने अर्थ मन्त्रालयको हरेक दिनकै चासो विकास निर्माणको काम प्रभावकारी होओस् भन्ने नै रहन्छ । सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवलाई बोलाएर नियमित बैठक एवं छलफल पनि हुन्छ ।

समस्याको पहिचान र समाधानका उपाय पनि खोजिन्छ । तर अवस्था जहिल्यै त्यही । नेपालको विकास निर्माणको कामले गति लिन नसकेकामा सरकारी, गैरसरकारी निकाय तथा सम्वद्ध सरोकारवालाको ध्यान पनि आकर्षित भएकै छ । तर अवस्था जहिल्यै त्यही रहने प्रवृत्ति देखिँदै आएको छ । सरकारले राष्ट्रिय गौरव, रणनीतिक महत्वका राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्तदेखि ‘गेम चेञ्जर’ परियोजनाको रूपमा धेरै आयोजनाको सूचीकरण पनि गरेको छ ।

संसदीय समितिहरूले पनि यसमा नियमित चासो व्यक्त गरिरहेकै छन् । सरकारलाई आवश्यक सुझाव र निर्देशन पनि दिएका छन् । तर अवस्था कहिल्यै सुधार हुनसकेको छैन र देखिएको छैन । वर्तमान सरकार गठन भएपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले हरेक महिना १० प्रतिशतको दरले पूँजीगत खर्च गर्ने घोषणा पनि गरेका थिए । त्यसका लागि दिनरात अनवरत प्रयास पनि गरे। विकासे मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव, आयोजना प्रमुखसँग लगातार संवाद पनि गरे । अवस्था भने त्यस्तो देखिएन ।

अर्थ मन्त्रालय मातहतको महालेखा नियन्त्रणको कार्यालयको दैनिक हिसाब हेर्ने हो भने विकास निर्माणमा हुन नसकेको खर्चको वास्तविक तस्वीर देखिन्छ । सरकारको कूल खर्च ६०.२८ प्रतिशत बराबर भएको देखिन्छ । सरकारले हालसम्म रु नौ खर्ब ८४ अर्ब २९ करोड ३२ लाख बराबर मात्र खर्च गर्न सफल भएको छ । यसमा प्रशासनिक खर्चको मात्रा बढी देखिन्छ । यस आर्थिक वर्षमा सरकारले रु १६ खर्ब ३२ अर्ब खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

चालु खर्चमात्रै रु सात खर्ब ७२ अर्ब ४२ करोड ६२ लाख बराबर भएको छ । त्यस्तै पूँजीगत खर्च रु एक खर्ब २९ अर्ब ३८ करोड ४७ लाख बराबर भएको छ । यो भनेको यही जेठ २० गतेसम्मको पूँजीगत खर्च ३४.२२ प्रतिशत हो । चालु आवमा रु तीन खर्ब ७८ अर्ब नौ करोड ७७ लाख बराबरको पूँजीगत खर्च गर्ने सरकारको लक्ष्य थियो ।

त्यस्तै वित्तीय व्यवस्था​तर्फ रु ८२ अर्ब ४८ करोड २३ लाख बराबरको खर्च भएको छ । सरकारले रु एक खर्ब ८९ अर्ब ४३ करोड ७६ लाख बराबरको वित्तीय व्यवस्थातर्फ खर्च हुने गरी बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

यस्तै सरकारले हालसम्म कूल लक्ष्यको ७७.०७ प्रतिशत बराबर राजस्व सङ्कलन गरेको छ । कोषका अनुसार जेठ २० गतेसम्म सरकारको ढुकुटीमा रु नौ खर्ब ६६ अर्ब ८६ करोड ४६ लाख बराबर रकम जम्मा भएको छ । त्यसमा राजस्वमात्रै रु नौ खर्ब नौ अर्ब ८९ करोड १८ लाख बराबर सङ्कलन भएको हाे । कर राजस्वतर्फ रु आठ खर्ब ४२ अर्ब ५४ करोड ३७ लाख बराबर सङ्कलन भएको छ । गैरकरतर्फ रु ६७ अर्ब ३४ करोड ८१ लाख बराबर सङ्कलन भएको छ ।

चालु आवको अन्त्यसम्म सरकारले राजस्वतर्फ कर, गैरकर, अनुदान र ऋण सहयोग गरी कूल रु १२ खर्ब ४० अर्ब ५२ करोड तीन लाख बराबरको रकम सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । कूल लक्ष्यमध्ये हालसम्म ७७.९४ प्रतिशत बराबरको प्रगति भएको हाे । बाँकी अवधिमा सरकारको राजस्व लक्ष्य भने पूरा हुने अर्थ मन्त्रालयको विश्वास छ ।

विसं २०७८ जेठ २० गते भने लक्ष्यको कूल ७७.९१ प्रतिशत बराबरको राजस्व सङ्कलन भएको थियो । सोही मितिमा कूल पूँजीगत खर्च भने ३८.५६ प्रतिशत अर्थात् रु एक खर्ब ३६ अर्ब छ करोड ९९ लाख बराबर भएको तथ्यांक छ। विसं २०७८ असार ३१ गतेको विवरण हेर्दा कूल राजस्व सङ्कलन लक्ष्यको ९२.७४ प्रतिशतमात्रै भएको देखिन्छ । कोषको विवरणानुसार कर राजस्वतर्फ लक्ष्यको ९५.३१ प्रतिशत अर्थात् रु आठ खर्ब ७० अर्ब ११ करोड ३६ लाख बराबर सङ्कलन भएको थियो ।

कर, गैरकर, अनुदान गरी कूल रु नौ खर्ब ९९ अर्ब ३० करोड ५२ लाख बराबर सङ्कलन हुँदा सरकारको कूल खर्च भने रु ११ खर्ब ८० अर्ब ९५ करोड २९ लाख बराबर भएको छ । त्यस वर्ष चालु खर्च रु आठ खर्ब ५१ अर्ब ६७ करोड ८२ लाख अर्थात् ८९.७५ प्रतिशत, पूँजीगत खर्च रु दुई खर्ब २८ अर्ब ३० करोड ६ लाख अर्थात् ६४.६९ प्रतिशत बराबर भएको थियो ।

यही जेठ १५ गते अर्थमन्त्री शर्माले सार्वजनिक गरेको बजेटमा नै चालु आवमा कूल सरकारी खर्च रु १४ खर्ब ४७ अर्ब ५१ करोड अर्थात ८८.६ प्रतिशत हुने संशोधित अनुमान पेश गरिएकाे छ । कुल सरकारी खर्चमध्ये चालु खर्च रु नौ खर्ब ७१ अर्ब ८६ करोड अर्थात् ९१.२ प्रतिशत, पूँजीगत खर्च रु तीन खर्ब नौ करोड अर्थात् ७९.४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु एक खर्ब ७५ अर्ब ५६ करोड अर्थात ९२.७ प्रतिशत खर्च हुने संशोधित अनुमान पेश गरिएको छ ।

कोभिड–१९ महामारीको विषम परिस्थितिका बीच हालसम्मको राजस्व सङ्कलन अवस्था सन्तोषजनक रहेको अर्थ मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ । चालु आवमा राजस्व परिचालन लक्ष्यको हाराहारीमा नै रही रु ११ खर्ब ५२ अर्ब ४२ करोड सङ्कलन हुने अनुमान छ, जुन अघिल्लो आवको तुलनामा १८ प्रतिशतले बढी हो ।

चालु आव वैदेशिक सहायतातर्फ अनुदान रु २४ अर्ब ८१ करोड र ऋण रु एक खर्ब ७२ अर्ब ८८ करोड परिचालन हुने संशोधित अनुमान छ । चालु आवको वैशाख मसान्तसम्म रु एक खर्ब ३५ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाइसकिएको छ । चालु आवमा रु दुई खर्ब ३१ अर्ब ३० करोड आन्तरिक ऋण परिचालन हुने अवस्था रहेको छ । रासस