संघ सरकार अझै अधिकार दिन आनाकानी गर्दै : मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत

जनसेवा न्युज डटकम संवाददाता

मधेस प्रदेशको प्रदेशसभाबाट नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मतरुपमा पारित भएको छ । बुधबार प्रदेशसभामा नवौं अधिवेशनको पाँचौं बैठकबाट प्रदेश सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको हो । नीति तथा कार्यक्रम पारितका लागि गरिएको प्रस्तावमाथि संशोधन प्रस्ताव परेको थियो । मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले सबैका सुझाव समेट्ने प्रतिवद्धता जनाएपछि प्रदेश सांसद दिलिपकुमार साह, परमेश्वर साह, बच्चालाल यादव, बाबुलाल साह, सुन्दरबहादुर विश्वकर्माले संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिए ।

नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री राउतले ‘बेटी पढाउ बेटी बचाउ’ अभियान अन्तर्गत रहेको छोरी बिमा कार्यक्रमका लागि ग्लोबल आइएमईसँग सम्झौता भएको बताए । उनले गणतन्त्रका प्रणेता राजाराम सिंह र गजेन्द्रनारायण सिंहको प्रतिमूर्ति बनाउने योजना रहे पनि बनाउन नसकिएको भन्दै यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको बताए । उनले भने, ‘गणतन्त्रका प्रणेता राजाराज सिंह र गजेन्द्रनारायण सिंहको स्टेच्यू बनाउन म मुख्यमन्त्री आफैले सबैथोक गर्न सम्भव नभए पनि हामीले नै गर्नुपर्ने छ र बजेट ल्याउँदा पनि कार्यान्वयन नभएको जिम्मेवारी मैले नै लिनु पर्छ ।’

उनले मुलुकमा सरकारले नै कानुनको पालना नगर्दा कसरी कसैले टेर्छ भन्ने प्रश्नसमेत गरे । संघीय सरकारले नै संघीयतामाथि प्रहार गरिरहेको बताए । संघीय सरकार अझै प्रदेशलाई बेवास्ता गरी अघि बढिरहेको उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘संघ सरकारले अझैसम्म पनि प्रदेश चलाउनका लागि प्रदेश सरकारलाई पूर्ण अधिकार दिएको छैन, प्रहरी र प्रशासन अझै पनि संघ सरकारकै मातहतमा छ ।’

उनले अगाडि भने, ‘हामी सरकार छौँ, तर जिल्लामा रहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग जानकारी तथा निर्देशनमा काम गर्नुपर्ने कस्तो विडम्बना हो !’

उनले संघीय सरकारले अझै केन्द्रीकृत एकात्मक प्रणाली मार्फत मुलुक सञ्चालन गरिरहन चाहेको आरोप लगाए । मुख्यमन्त्री राउतले शिक्षा इकाई समन्वय कार्यालय अहिलेसम्म पनि प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण नगरिएकोमा समेत असन्तुष्टि जनाए ।