पेट्रोलियम पद्धार्थको आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाइराख्न मूल्यबृद्धि गर्नुपर्यो : मन्त्री बडू
पेट्रोलियम पद्धार्थको आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाइराख्न मूल्यबृद्धि गर्नुपर्यो : मन्त्री बडू
काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले पेट्रोलियम पद्धार्थको आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाइराख्न बाध्यात्मक रुपमा मूल्यबृद्धि गर्नुपरेको बताएका छन् । मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सार्वजनिक महत्वको विषयमा वक्तव्य दिदैँ मन्त्री बडूले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पद्धार्थको मुल्य निरन्तर बढिरहेको र सोही अनुरुप मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताएका हुन् ।
उनले नेपाल आयल निगमलाई जेठ मसान्तसम्म मात्रै ५० अर्ब रुपैयाँ घाटा भएको बताए । उनले इन्डियन आयल कर्पोरेशनलाई २२ अर्ब कक्यौता रहेको उल्लेख गर्दै कर्पोरेशनलाई तिर्नुपर्ने रकम बढ्दै जाने हुँदा आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाउनका लागि मूल्य समायोजन गर्नुपरेको स्पष्ट पारे ।
उनले रुस–युक्रेन युद्धका कारण विश्वव्यापी रुपमा ऊर्जाको संकट निम्तिएको र पेट्रोलियम पद्धार्थको मूल्य बढेर आइरहेको बताए ।
उनले भने, ‘नेपाल आयल निगमलाई पछिल्लो पटक मिति २०७९ असार २ गते इन्डियन आयल कर्पोरेशनबाट प्राप्त मूल्यसूचि अनुसार पेट्रोलको खरिद लागत मुल्य प्रतिलिटर २०९ रुपैयाँ २८ पैसा, डिजेलको प्रतिलिटर २०२ रुपैयाँ १६ पैसा, हवाइ इन्धनमा प्रतिलिटर १६८ रुपैयाँ ७० पैसा र एलपी ग्याँसको प्रतिसिलिन्डर २५५१ रुपैयाँ १५ पैसा पर्न गएको थियो । जस अनुसार मूल्य बढ्नुभन्दा पहिलेको स्थितिमा प्रतिलिटर पेट्रोलमा करिब ३१ रुपैयाँ २८ पैसा, डिजेलमा करिब ३७ रुपैयाँ १६ पैसा र हवाइ इन्धनमा २ रुपैयाँ ७० पैसा घाटा र एलपी ग्याँसमा प्रतिसिलिन्डर ७५१ रुपैयाँ घाटा हुने अवस्था रहि समग्रमा पेट्रोल पद्धार्थको कारोबारबाट नेपाल आयल निगमलाई १५ दिनको अनुमानित विक्रीमा करिब ४ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ घाटा हुने अवस्था रहेको थियो ।’
उनले फेरि भने, ‘पेट्रोलियम पद्धार्थको विक्रीबाट निगमलाई हुने नोक्सानीलाई मध्यनजर गर्दै मूल्य निर्धारण गर्न अधिकार सम्पन्न निगमको सञ्चालक समितिको मिति २०७९ असार ५ गतेको बैठकबाट २०७९ असार ६ गतेदेखि लागू हुनेगरी पेट्रोलमा रु। २१, डिजेलमा रु। २७ ले वृद्धि गरी नयाँ खुद्रा मुल्य पेट्रोलमा रु. १९९ र डिजेल, मट्टीतेलमा १९२ र हवाई इन्धनमा रु. १९ ले वृद्धि गरी नयाँ खुद्रा मूल्य प्रतिलिटर रु। १८५ कायम गरिएको थियो । आम नागरिकले प्रयोग गर्ने एलपी ग्याँसमा निगमलाई प्रतिसिलिन्डर ७५१ रुपैयाँ अहिले पनि घाटा हुँदा समेत कुनै मुल्यवृद्धि नगरी यथावत् राखिएको छ ।’
त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पद्धार्थको मूल्य निरन्तर बढिरहेको र सो बमोजिम सर्वसाधारणको हितलाई ध्यानमा राखि मूल्य समायोजन नगर्दा निगमलाई जेठ मसान्तसम्म करिब रु. ५० अर्ब घाटा हुन गएको र इन्डियन आयल कर्पोरेशनलाई हाल २२ अर्ब वक्यौता रहेको व्यहोरा समेत उनले सदन समक्ष जानकारी गराए ।
उनले भने, ‘सोही कारण इन्डियन आयल कर्पोरेशनलाई पेट्रोलियम पद्धार्थ खरिदबापत् तिर्नुपर्ने वक्यौता रकम बढ्दै जाने देखिएको हुँदा आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाइराख्नका लागि मूल्य समायोजन गर्दै जानुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति निगमका सामुन्ने देखा परेको छ । पछिल्लो समय रुस, युक्रेन युद्धका कारण सिर्जना भएको विश्व ऊर्जा संकटका कारण निगमले प्राप्त गर्ने पेट्रोलियम पद्धार्थको मूल्य लगभग सबैजसो समय बढेरै आइरहेको अवस्था छ । तरपनि निगमले आफु घाटामा रहि कारोबार कार्य गरिरहेको बाध्यात्मक अवस्था म यस सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहान्छु ।’
मन्त्री बडूले सरकारले एलपी ग्याँसको खपत न्यूनीकरण गर्ने र विद्युतको खपत बढाउन विद्युत महशुलमा सहुलियत दिई राहत प्रदान गर्ने, विद्युतीय चुल्होलगायत विद्युतीय सामग्री प्रयोग बढाउनका लागि करमा छुट प्रदान गर्ने नीति लिएको पनि बताए । उनले विद्युत प्रयोग गर्ने उद्योगलाई विद्युत महशुलमा छुट दिने सरकारको नीति रहेको पनि उल्लेख गरे ।
