गण्डकी सरकार गठनका ३ परिदृश्य

मंसिर ४ गते सम्पन्न निर्वाचनको अन्तिम नजिता आएसँगै नयाँ सरकार बनाउन केन्द्रदेखि प्रदेशमा नेताकार्यकर्ताको दौडधुप बढेको छ । खासगरी प्रमुख दलले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने गरी दौधधुप बढाएका हुन् ।

आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने नेता कार्यकर्ता र सांसदहरु भेटघाट, छलफल र वार्तामा छन् ।  कुल ६० सदस्यी गण्डकी प्रदेश सभामा पनि सरकार बनाउन नेताहरुको सक्रियता बढेको छ । पार्टीले समानुपातिक तर्फ भएको सिट संख्याका आधारमा सांसद छनोट गरेर निर्वाचन आयोगमा पठाए पनि टुंगो लाग्न बाँकी छ । तर, गण्डकी प्रदेशमा २७ सिटसहित नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल बनेको छ ।

सरकार गठनका लागि आवश्यक बहुमत अर्थात् ३१ सांसद भएपनि कसैको बहुमत आउन सकेन । निर्वाचनमा गण्डकीमा दोस्रो बनेको एमाले पनि आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन वार्ता बढाएको छ । गण्डकीको निर्णयक शक्ति माओवादीसँग वार्ता बढाएको छ । तर, प्रदेशको राजीतिमा केन्द्रको प्रभाव हुने भएकाले नेताकार्यकर्ता टुंगामा पुग्न सकेका छैन । केन्द्रको समीकरण नटुंगिँदा प्रदेशमा नेताहरुको दौडधुप सुरु भएपनि निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन ।

संविधानको धारा १६८ मा प्रदेश सरकार अर्थात प्रदेश मन्त्रिपरिषद गठनको व्यवस्था छ । उक्त धाराका उपधारा १ मा भनिएझै कुनै पनि दलको बहुमत नआउँदा यो धारा निष्क्रिय भइसकेको छ । गण्डकीमा अब बन्ने सरकार संविधानको १६८ को उपधारा २ माबाट हो । यहाँ भनिएको छ, ‘कुनै पनि दलको प्रष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।’

सोही धारा अनुसार सरकार गठन गर्न त्यसअघि पार्टीको संसदीय दलको नेता बन्ने कसरत पार्टीहरु भित्र देखिएको छ ।

अंकगणित 
६० सदस्यीय गण्डकी प्रदशेसभामा ५ दलको प्रतिनिधित्व भएको छ । नेपाली कांग्रेस २७ सिटसहित पहिलो दल, एमाले २२ सिटसहित दोस्रो दल, माओवाद ८ सिटसहित तेस्रो र निर्णायक दल बनेको हो । यस्तो पहिलो पटक प्रदेशसभामा इन्ट्री गदै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) २ सिट सहित चौथो शक्ति बनेको हो  र एकीकृत समाजवादी १ सिट सहित पाँचौं शक्ति बनेको छ ।

कांग्रेस—माओवादी र एस —परिदृश्य १ 
दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा बन्न सक्ने सरकारको सम्भावनाको पहिलो परिदृश्य कांग्रेस र माओवादी गठबन्धनको देखिन्छ । संघमा पनि सत्ता साझेदारी गरिरहेका दलहरुले मिलीजुली सरकार चलाउने सहमति गरिसकेका छन् । कांग्रेसका २७ र माओवादीका ८ गरी ३५ सांसद हुँदा यो गठबन्धनलाई आरामदायी बहुमत पुग्छ । एकजनालाई सभामुख बनाउँदा पनि ३४ जना हुन्छन् र संसदमा विधेयकहरु पारित गर्न आवश्यक बहुमतका लागि अप्ठेरो पर्दैन । त्यसमाथि मनाङबाट निर्वाचित स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एसमा प्रवेश गरिसकेका छन्, जुन पार्टी सत्ता गठबन्धनको बलियो साझेदार हो । त्यस हिसाबले संघमा रहेको अहिलेको गठबन्धन गण्डकीमा पनि हुँदा सत्ता पक्षमा ३६ सांसद पुग्छन् । यसमा राप्रपा थपिए ३८ पुग्नेछन् ।

एमाले—माओवादीमा साना दल— परिदृश्य २ 
सरकार गठनको अर्काे विकल्प भनेको एमाले र माओवादीसहितको वाम गठबन्धन हो । संघीय सरकार गठनका लागि पनि त्यस्तो विकल्पको खोजी ती दुवै पार्टीका कतिपय नेता र सांसदहरुले गरिरहेका छन् । त्यसमा नेकपा एस र अरु साना पार्टीहरुलाई सामेल गरी बहुमत पु¥याउने बहस छ । गण्डकीमा भने एमाले, माओवादी र एस मिल्दा बहुमत टुपुक्कमात्रै पुग्छ । एकजनालाई सभामुख बनाउँदा सत्ता पक्षीय सांसद ३० हुन्छन् । किनभने गण्डकीमा अहिले एमालेसँग २२, माओवादीसँग ८ र एससँग १ सिट छ । त्यो भनेको ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभाको टुपुक्क बहुमत अर्थात ३१ हो । सुविधाजनक बहुमतका लागि उनीहरुलाई राप्रपाको साथ चाहिन्छ । राप्रपासँग २ सिट छ । निर्वाचनमा एमालेले कतिपय निर्वाचन क्षेत्रमा राप्रपासँग तालमेलसमेत गरेको थियो । एमाले सरकारमा गएर नेतृत्व गर्दा मुख्यमन्त्री हुने खगराज अधिकारी नै देखिन्छन् ।

कांग्रेस—एमाले मिलुजुली सरकार —परिदृश्य ३ 
संघीय सरकारका लागि पनि प्रमुख दलहरु कांग्रेस र एमाले मिलेर स्थिरता दिनुपर्ने बहस पनि उठेको छ । सरकार गठनका लागि त्यो पनि अर्काे सम्भावना हो । राजनीतिमा जे पनि सम्भावना हुन्छ भन्ने मान्ने हो र संघमा पनि त्यस्तो भयो भने प्रदेशतिर पनि प्रमुख दुई शक्ति सरकारमा हुने सम्भावना नकार्न सकिन्न । त्यस्तो हुँदा कांग्रेसका २७ र एमालेका २२ गरी ४९ सांसदको सत्ता गठबन्धन निकै बलियो हुनसक्छ । कांग्रेस, माओवादी र एस मिलेर सरकार गठन गर्ने, एमाले, माओवादी केन्द्र, एस र राप्रपा मिल्ने वा कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन बन्ने ३ प्रमुख सम्भावित परिदृश्यमध्ये कुनैचाहिँ साकार हुन्छ भन्ने थाहा पाउन भने केही समय कुर्नैपर्छ ।

कांग्रेसमा सदस्यीय दलको नेता बन्न ४ जना जनाले आकांक्षी देखाएका छन् । जसमा गोरखाका सुरेन्द्रराज पाण्डे, कास्कीका बिन्दुकुमार थापा, स्याङ्जाका भोजराज अर्याल र नवलपुरका महेन्द्रध्वज जिसी कांग्रेस संसदीय दलको नेताको आकांक्षी छन् । कांग्रेस सांसद पाण्डे आफू मुख्यमन्त्री बन्ने भनेर पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीचसमेत समझदारी भएको बताउँछन् ।

अहिलेको सरकार कांग्रेस नेतृत्वमा बन्दा माओवादी पनि गठबन्धनमा हुनुपर्ने माओवादी नेताहरुको चाहन छ । यसो भए माओवादीबाट हरिबहादुर चुमन संसदीय दलको नेता हुने पक्का छ । यस्तै, एमालेको नेतृत्वमा सरकार गठन भए पूर्व गृहमन्त्री खगराज अधिकारी निर्विकल्प दलको नेता चुनिने एमाले संसदहरु बताउँछन् ।

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Get 30% off your first purchase

X