मुख्यमन्त्रीका लागि दौडधुप : नागरिक उन्मुक्ति पार्टी अन्यौलमा

मुख्यमन्त्रीका लागि दौडधुप : नागरिक उन्मुक्ति पार्टी अन्यौलमा

कैलाली( प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले सरकार गठनका लागि पुस २७ गते बुधबार साँझ ५ बजेसम्मको समयसीमा तोकेपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीका लागि दौडधुप शुरु भएको छ ।

प्रदेशबाट नेकपा माओवादी, एमाले, कांग्रेस र समाजवादीका शिर्षस्त नेताहरू यतिबेला आफुहरूले नै प्रदेशको नेतृत्व गर्न पाउनु पर्ने भन्दै राजधानी काठमाण्डौमा केन्द्रित रहेका छन् । उनीहरूको आफ्ना पार्टी नेतृत्वलाई अडान कायम राख्न भन्दै दवावसमेत दिइरहेका छन् ।

तर, केन्द्रीय सरकार गठनमा निर्णायक भूमिकामा नभएपनि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकार गठनमा निर्णायक भूमिकामा रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी आफ्ना मागहरू पुरा गराउन र प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा जान आतुर देखिएको छ । उन्मुक्ति पार्टीका जिल्लाका नेताहरूमा त्यो उत्सुकता देखिएपनि केन्द्रिय तहबाट अझै निर्णय नभैसकेका कारण अन्योतमा भने कायम नै रहेको छ ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका कुनै पनि नेताहरूको कुरा आपसमा मेल खाईरहेको छैन । सबै नेताहरूले आ–आफ्नो किसिमका अभिव्यक्ति सञ्चारमाध्यममा दिइरहेका छन् । एक साताअघि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रवक्ता दामोदर पण्डित सहितका नेताहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर रेशम चौधरीको रिहाई नभएसम्म सरकारलाई समर्थन पनि नगर्ने र सरकारमा पनि नजाने अडान सुनाएका थिए । त्यसलगत्तै कारागारमा रहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता रेशम चौधरीले आफू लगायतका बन्दीहरूको रिहाई र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्व पाए सरकारमा जाने बताएका थिए ।

केही दिन अघिमात्रै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता चौधरीले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा आफ्नो पार्टीको दावी रहने, तर त्यसका लागि रेशम चौधरीको रिहाई मुख्य मुद्दा भएको बताएकी थिइन् ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले आधिकारीक रुपमा अहिलेसम्म केन्द्रीय वा प्रदेश सरकारमा जाने निर्णय गरिसकेको छैन । तर उसका नेताहरू भने सरकारमा जान आतुर देखिन्छन । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारमा जान अलमल गरेपछि प्रतिपक्षमा रहेको नेपाली काँग्रेस भने उत्साही भएको देखिएको छ ।

नागरिक उन्मुक्तिलाई साथमा लिएर काँग्रेस सुदूर पश्चिम प्रदेशमा सरकार बनाउन आशावादी देखिएको छ । काँग्रेसले यस विषयमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसंग छलफल समेत चलाएको छ । काँग्रेसका एक नेताले भने, छलफल अत्यन्तै सकारात्मक छ । केन्द्रीय सरकारमा काँग्रेस प्रतिपक्षमा भएपनि सुदूर पश्चिम प्रदेशमा नागरिक उन्मुक्तिको साथले सरकारमा जाने संभावना बलियो बन्दै गएको छ ।

सुदूरपश्चिममा प्रदेश सभामा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सात जना सांसद छन् । प्रदेश सरकार गठनमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी निर्णायक भूमिकामा छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सत्ता गठबन्धनलाई साथ दिए पनि सरकार बन्छ । काँग्रेसलाई साथ दिए पनि सरकार बन्छ । तर नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले कसैलाई साथ नदिए सुदूरपश्चिममा सरकार गठनमा समस्या हुनेछ ।

सुदूर पश्चिमको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली काँग्रेससंग १९ जना सांसद छन् । नागरिक उन्मुक्तिका ७ र स्वतन्त्र एक जना सांसदलाई साथमा लिएर सरकार बनाउन सक्ने अवस्थामा नेपाली काँग्रेस छ । काँग्रेसलाई ४ सिट रहेको एकीकृत समाजवादी पार्टीले पनि साथ दिनेछ ।

नागरिक उन्मुक्तिले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई साथ दिए पनि सरकार गठन हुनेछ । माओवादीसंग ११ र एमालेसंग १० सिट रहेको छ । नागरिक उन्मुक्तिको साथ भएमा २८ सिट पुग्नेछ । सरकार गठनका लागि २७ सिट आवश्यक छ ।

दलको नेता मै हुँ स् रामेश्वर चौधरी
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले संसदीय दलको नेतामा रामेश्वर चौधरीलाई चयन गरेसँगै पार्टीभित्र अन्तरकलह शुरु भएको छ । पार्टीका अधिकांश सांसदले उनलाई संसदीय दलको नेता स्वीकार गरिरहेका छैनन । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको नेतृत्वमा सरकार गठन भए रामेश्वर चौधरी स्वतः मुख्यमन्त्री बन्ने छन् । यद्दपि रामेश्वरलाई मुख्यमन्त्रीका रुपमा भने अन्य नेताहरूले स्वीकार गर्न मानिरहेका छैन ।

रामेश्वर चौधरी भने संसदीय दलको आफू भएकोले सबैले आफूलाई नेता स्विकार्नुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, म संसदीय दलको नेता हूँ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको नेतृत्वमा सरकार गठन भए म नै मुख्यमन्त्री हो ।

मुख्यमन्त्रीमा लक्ष्मण किशोर चौधरीको दावी
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संसदीय दलका सदस्य लक्ष्मण किशोर चौधरीले भने आफू मुख्यमन्त्री हुनुपर्ने अडान राखेका छन् । संसदीय दलको नेता नै मुख्यमन्त्री हुनुपर्छ भन्ने छैन, उनले भने, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको नेतृत्वमा सरकार गठन हुने भए मुख्यमन्त्रीमा मेरो दावी रहन्छ ।

उनले नागरिक उन्मुक्तिको गठनमा टीकापुरको योगदान रहेको र टीकापुर घटनाका कारण सबैभन्दा आफूहरू प्रभावित भएकोले टीकापुरको न्याय, विकास र समृद्धिका लागि आफूलाई मुख्यमन्त्री बनाउनु पर्ने बताए ।

यद्दपि सरकारमा जानेभन्दा पनि रेशम चौधरी लगायत जेलमा रहेकाहरूको रिहाई आफूहरूको मुख्य मुद्दा भएको बताउँदै चौधरीले अरुको नेतृत्वको सरकारमा नजाने पनि प्रष्ट पारे ।

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Get 30% off your first purchase

X