विश्वासको मत पाइसकेपछि पनि मन्त्रिपरिषद विस्तारमा अलमल

सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत पाए। विश्वासको मत पाएको तीन दिनसम्म पनि प्रचण्डले मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न सकेका छैनन्। उनले तीन जनाबाहेक अरू मन्त्रीलाई जिम्मेवारीसमेत दिएका छैनन्।

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेल, भौतिक मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र गृहमन्त्री रवि लामिछाने छन्।

एमालेका तर्फबाट मन्त्री बनेका ज्वालाकुमारी साह, दामोदर भण्डारी र राजेन्द्र राई तथा जनमत पार्टीका अब्दुल खानले अहिलेसम्म कुनै जिम्मेवारी पाएका छैनन्।

मन्त्रिपरिषद विस्तारबारे छलफल गर्न प्रचण्डले बिहीबार सत्ता गठबन्धनको बैठक बोलाएका थिए।

गठबन्धनका कतिपय नेताहरू काठमाडौं बाहिर भएकाले बैठक बस्न सकेन। शुक्रबार पनि गठबन्धनको बैठक तय भएको छैन। प्रचण्डले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भने छलफल गरिरहेका छन्।

पुस ११ गते प्रधानमन्त्रीको सपथ लिए पनि विश्वासको मत लिएपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने दाहालले बताउँदै आएका थिए। सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलका शीर्ष नेताहरूले पनि यही कुरा बताउँदै आएका थिए।

प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएपछि विभिन्न कारणले गर्दा मन्त्रिपरिषद विस्तार नभएको राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले सेतोपाटीलाई बताए।

‘कहिले के कहिले के भइरहेको छ। यो बीचमा सार्वजनिक बिदा पनि पर्‍यो। नेताहरू काठमाडौंबाहिर भएकाले समेत हो,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म प्राथमिकतामा नपरे पनि होला। अब २/४ दिनमै मन्त्रिपरिषद हुन्छ।’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डका स्वकीय सचिव रमेश मल्लले पनि केही दिन भित्रै मन्त्रिपरिषद विस्तार हुने बताए।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई नेकपा (एमाले), माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले समर्थन गरेका थिए। यी दलहरूसँगै नेपाली काग्रेस, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र लोसपाले विश्वासको मत दिएका छन्।

सरकारलाई विश्वासको मत दिएको कांग्रेसले प्रतिपक्षमा बस्ने बताएको छ भने एकीकृत समाजवादी र लोसपाले प्रतिपक्षमा बस्नेबारे ठोस निर्णय गरिसकेका छैनन्।

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड एकीकृत समाजवादीलाई पनि सरकारमा सहभागी गराउने सोचमा छन्।