राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्ने बाटो खुला

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्ने बाटो खुला भएको छ । नागरिकता विवाद प्रकरणमा रवि लामिछानेको नागरिकता अमान्य घोषित भएसँगै लामिछानेलाई पक्राउ गर्ने बाटो खुला भएको हो ।  शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले रवि लामिछानेले प्रयोगमा ल्याएको नागरिकता खारेज भइसकेको नागरिकता रहेको ठहर गर्दै उक्त नागरिकतालाई अमान्य घोषित गरिदिएको थियो । उक्त नागरिकता अमान्य घोषित भएसँगै अब लामिछानेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति पद, सांसद र मन्त्री पदसमेत जाने भएको छ ।

लामिछानेले आफूखुसी अमेरिकाको नागरिकता लिइ नेपाली नागरिकता त्याग गरिसकेपछि एकै समयमा पुरानै नेपाली नागरिकता प्रयोग गरी पासपोर्टसमेत लिएको पाइएपछि सो सम्बन्धमा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । गृह मन्त्रालयकै निर्देशनमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले दोहोरो नागरिकता प्रयोगको सम्बन्धमा छानबिन गर्न जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंलाई पत्र लेखेर जिम्मेवारी तोकेको थियो ।

जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले दोहोरो नागरिकताको प्रयोगको सम्बन्धमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं, अध्यागमन विभाग र नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासबाट समेत सो सम्बन्धमा बुझ्ने काम गरिरहेको छ ।  लामिछानेले दोहोरो नागरिकता र पासपोर्ट लिएको कुरा यस अघि नै बाहिर आइसकेको छ । लामिछानेले ५ मार्च २०१४ मा अमेरिकी नागरिकका रुपमा पासपोर्ट बनाई नेपाल आएपछि अमेरिकी पासपोर्ट र नागरिकता त्याग नगरी २७ मे २०१५ मा नेपालबाटै अर्को नागरिकता बनाएका थिए । सोही सम्बन्धमा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

नेपाल नेगरिकता ऐन, २०६३ ले नेपालमा दोहोरो नागरिकता लिन प्रतिबन्ध लगाएको छ । कुनै विदेशीले झूटो विवरण पेश गरी नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेमा निजलाई एक वर्षदेखि ५ वर्षसम्म कैद वा ५० हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।  नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा २१ मा दण्ड सजाय सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । ऐनमा २१ को को उपदफा १ मा विदेशी नागरिकले झूठो विवरण दिई नागरिकता लिएमा वा प्राप्त गरेमा हुने सजायबारे उल्लेख गरिएको छ ।

सन् २०१५ मा रवि लामिछाने अमेरिकी नागरिक रहेकै समयमा झूठो विवरण पेश गरी नेपाली राहदानी प्राप्त गरेको कारण सोही दफा अनुसार फौजदारी कसुरमा अनुसन्धान र सजाय हुन सक्नेछ ।
नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा २१ मा यस्तो व्यवस्था रहेको छ ।
‘२१. दण्ड सजाय : 
(१) कुनै विदेशीले नेपाली नागरिक भएको दावी गरी झुठो विवरण दिई नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेमा एक वर्ष देखि पाँच वर्षसम्म कैद वा पचास हजार रुपैयाँ देखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । झुठो विवरण दिई नागरिकता प्राप्त गरे बापत यस उपदफा बमोजिम सजाय भएमा त्यसरी प्राप्त गरेको नागरिकता स्वतः रद्द हुनेछ ।’
सोही दफाको उपदफा ३ मा ‘कसैले नेपाली नागरिकताको झुठो वा किर्ते प्रमाणपत्र खडा गरेमा वा बनाई प्रचलनमा ल्याएमा त्यस्तो कार्य गर्ने, गराउने व्यक्तिलाई एक वर्ष देखि पाँच वर्षसम्म कैद वा बीस हजार देखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।

लामिछाने अमेरिकी नागरिक रहेकै समयमा झूठो विवरण पेश गरी नेपाली नागरिकता लिएको भन्दै सो सम्बन्धमा छानबिन गर्न उजुरी नै परिसकेको छ । यस सम्बन्धमा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको थियो । अब सर्वोच्च अदालतबाटै लामिछानेको राहदानी अमान्य घोषित भइसकेपछि लामिछानेको दोहोरो नागरिकताका सम्बन्धमा प्रहरीले पक्राउ समेत गरी अनुसन्धान गर्ने बाटो खुला भएको छ । लामिछानेको सांसद पद खारेज भइसकेको कारण लामिछानेलाई पक्राउ गर्न प्रहरीले अन्य निकायबाट अनुमति लिन नपर्ने भएको कारण पक्राउ गरी अनुसन्धान समेत गर्न सक्नेछ ।
अनुसन्धानका क्रममा लामिछानेले दोहोरो नागरिकता प्रयोगमा ल्याएको पुष्टी भएमा प्रहरी प्रतिवेदनको आधारमा अदालतमा मुद्दा दायर गर्दै लामिछानेलाई जरिवानाका साथै जेल सजाय पनि हुन सक्नेछ ।