२०८० चैत्र १६ - Fri Mar, 2024 -

Janasewa News

प्रधानमन्त्रीले – मन्त्रालयमा रहेका विधेयकहरु अगाडि बढाउन मन्त्रीहरुलाई दिए निर्देशन

प्रधानमन्त्रीले – मन्त्रालयमा रहेका विधेयकहरु अगाडि बढाउन मन्त्रीहरुलाई दिए निर्देशन

२३ माघ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मन्त्रालयमा रहेका विधेयकहरु अगाडि बढाउन मन्त्रीहरुलाई निर्देशन दिएका छन् ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकमा उनले जनसरोकारसँग सम्बन्धित विधेयकहरुलाई चालु अधिवेशनमै संसदमा लैजानुपर्ने बताएका एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।

सोमबार बिहान मात्रै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सबै दलका प्रमुख सचेतक र प्रतिनिधिहरुलाई बोलाएर नागरिकता ऐन, संघीय निजामती सेवा ऐन, एकीकृत शिक्षा ऐनलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढाउन चाहेको बताएका थिए । संविधान कार्र्यान्वयनसँग समेत जोडिएका विधेयकहरु अगाडि बढाउने सरकारको तयारी रहेको दलहरुलाई जानकारी गराएका प्रचण्डले मन्त्रीहरुलाई पनि विधेयकहरु छिटो अघि बढाउन निर्देशन दिएका हुन् ।

संसदको चालु अधिवेशनबाटै नागरिकता विधेयक, संघीय निजामती सेवा विधेयक, मिडिया काउन्सिल विधेयक, सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्त्री विधेयक, आपूर्तिसम्बन्धी विधेयकलाई अगाडि बढाउने सरकारको तयारी छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे प्रतिनिधिसभाको चालु अधिवेशन चैत दोस्रो वा तेस्रो सातासम्म चल्ने सम्भावना रहेको बताउँछन् । त्यस अवधिसम्म अत्यावश्यक विधेयकहरुलाई कानुनको रुप दिने सरकारको तयारी रहेको उनको भनाइ छ ।

माओवादी नेताहरु नागरिकता विधेयक प्रमुख प्राथमिकतामा रहेको बताउँछन् । तर, नागरिकता विधेयक कसरी अगाडि बढाउने भनेर सत्ता साझेदार दलहरुको बीचमैसहमति हुन बाँकी रहेको माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले जानकारी दिए ।

‘यसअघि संघीय संसदले पारित गरेर राष्ट्रपतिकहाँ पठाएको नागरिकता विधेयकमा सबै दलहरुको सहमति नै थियो । फेरि पनि त्यसैलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ वा नयाँ परिस्थितिमा केही सम्बोधन पनि गर्न सकिन्छ’ गुरुङले अनलाइनखबरसँग भने ।

प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो कार्यकालमा धेरै छलफल भएर पनि नागरिकता विधेयकले ऐनको रुप लिन पाएको थिएन । एमाले नेतृत्वमा सरकार हुँदा प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता ७ वर्षपछि मात्रै जारी हुने गरी प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।

त्यसमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र सहमत थिए । पछि सरकार फेरिएपछि माओवादी केन्द्रले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको विषय ०६३ अनुसार नै विवाह दर्ता लगत्तै जारी हुन सक्ने कांग्रेसको प्रस्तावमा समर्थन जनाएको थियो । राज्य व्यवस्था समितिको प्रतिवेदनको आधार देखाएर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेकी छैनन् ।

संघीय निजामति विधेयक पनि अघिल्लो प्रतिनिधिसभाको कार्यकालमा छलफल भएको थियो । सहमति जुट्न नसकेपछि सरकारले फिर्ता नै लिएको थियो । नयाँ सरकार आएपछि यसलाई पनि अगाडि बढाउने तयारी भएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।

Leave a Reply

Company Information

फेन्डसिप जनसेवा मिडिया प्रा. लि.
(Friendship Jana Sewa Media Pvt.Ltd.)
अध्यक्ष /संचालक: राजन मगर
म्यानेजिङ डाइरेक्टर / संचालक: रमेश बसेल
सम्पादक: दिपक मिजार (गैरे)
सुचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नं
2999-2078/79

Contact Information

Friendship Jana Sewa Media Pvt.Ltd.
Kathmandu, Nepal

015918966, 9851118966
info@janasewanews.com
www.janasewanews.com