काठमाडौँ- उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले कुनै पनि कालखण्डका भ्रष्टाचारजन्य अपराधहरूलाई  ‘इफ, बट इन्तु परन्तु’ नभनी बाहिर ल्याउने बताएका छन् ।

आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा चालु आर्थिक बजेटको अर्धवार्षिक समिक्षाको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेस गर्दै यस्तो बताएका हुन् । उनले वर्तमान सरकार भ्रष्टाचार र सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा स्पष्टताका साथ प्रस्तुत भइरहेको जिकिर गरे ।

अर्थमन्त्री पौडेलले सरकारले नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने क्रममा स्पष्ट पारेको बताए । २०४७ सालपछिका वा मल्टिपार्टी सुरु भएपछिका भ्रष्टाचार अपराध बाहिर नआउने चर्चा भएपनि सरकारले कुनै पनि कालखण्ड गरेका भ्रष्टाचारका अपराधहरूलाई बाहिर लाउने उनकाे भनाइ छ । उनले भ्रष्टाचारजन्य अपराध गर्नेलाई सरकार कानुनअनुसार दण्डित गर्न दृढ प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरे ।

अर्थमन्त्री पौडेलले राजश्व चुहावटमा संलग्नलाई कानुनको दायरामा ल्याउने र कर कानुनको परिचालन गर्ने पनि बताए । उनले सरकारले राजश्व चुहावट नियन्त्रणमा संलग्न निकायहरूको बीचमा सूचना आदानप्रदान गर्ने र समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउने नीति लिएको जानकारी दिए ।

अर्थमन्त्री पौडेलले भन्सार राजश्व संकलनलाई व्यवस्थित गर्न सीमा नाकामा रहेका निकायहरूबीच समन्वय गर्ने, अवैध पैठारी तथा निकासी नियन्त्रण गर्न उच्चस्तरीय टोली परिचालन गरी अनुगमन गर्ने बताए । उनले राजश्व बक्यौता र असुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजुको असुलीलाई प्राथमिकता दिने, बजार अनुगमन र अनुसन्धानात्मक कर प्रणालीलाई नजितामूलक बनाउने पनि बताए ।

उनले सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा नयाँ कार्यक्रम र योजना प्रस्ताव नगर्ने जानकारी दिए । उनले सरकारी खर्च कटौती गर्नुपर्ने अवस्था आएकाले चालु आर्थिक वर्षमा थप दायित्व सिर्जना हुने नयाँ कार्यक्रम नल्याउने उल्लेख गरे । उनले अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोतको सहमति लिएका तर कार्यान्वयनमा जान बाँकी रहेका आयोजनाहरूको पुनः प्राथमिकीकरण गर्ने पनि अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।