पोखरा- संसदीय अभ्यासमा संसदीय समितिलाई ‘मिनी पार्लियामेन्ट’ का रूपमा लिइन्छ । संसदीय समिति गठनको उद्देश्य नै गहन र परिणाममुखी काम गर्नु हो ।

जनसरोकारका संवेदनशील विषय, कानुन निर्माण लगायतमा संसदीय समितिको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । प्रदेश सरकारलाई उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन, सरकारबाट भए–गरेका कामकारबाहीको अनुगमन र मूल्यांकन गरी आवश्यक निर्देशन वा सुझाव दिन विषयगत समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ ।

तर, गण्डकी प्रदेशमा सभामुख चयनको महिना बित्न लाग्दासमेत संसदीय समितिहरू गठन हुन सकेका छैनन् । संसद्‍मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूले समितिमा रहने सदस्य र सभापतिको नाम नदिएका कारण गठन हुन नसकेको बताइएको छ ।

गण्डकी प्रदेशमा विधायन समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ तथा विकास समिति र प्रदेश मामिला समिति छन् । तर, समिति गठन हुन ढिलाइ भएको छ । सार्वजनिक लेखा समिति सभापति प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसद हुने प्रचलन छ भने अन्य समितिमा सत्तापक्षका सांसद नै सभापति हुन्छन् ।

समिति गठन नहुँदा सदनमा पेस भएका विधेयकसमेत फास्ट ट्रयाकबाट पारित गर्न थालिएको छ । विनियोजन ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि समिति गठन नभएकै कारण घनीभूत छलफल हुन पाएन । अहिले सरकारले एकैपटक ३८ वटा कानुन संशोधनका लागि विधेयक पेस गरेको छ । यसमाथि पनि संसद् बैठकमा मात्र सतही छलफल हुने देखिएको छ । कारण विधायन समिति नै बनिसकेको छैन ।

दलहरूले सांसदको चित्त बुझाउन नसक्दा समिति गठनमा ढिलाइ भएको हो । ‘कतिपय ऐन संशोधन गर्ने र मन्त्रालय घटाउने कामले गर्दा ढिला भएको हो ।

‘मुख्यमन्त्रीज्यूले सबैसँग समन्वय गर्नुभएको छ,’ एमाले सांसद तथा प्रदेश सभा मामिलामन्त्री रोशनबहादुर गाहा थापाले भने । सबैसँग समन्वय गरेर चुस्त बनाउने आफूहरू एकजुट रहेको उनले बताए । समिति निर्माणका लागि नेकपा एमाले आन्तरिक रूपमा तयार रहेको थापाले सुनाए ।

प्रदेश सभा सभामुख कृष्ण धिताल पनि समिति थप्ने पक्षमा देखिँदैनन् । ‘विभिन्न कोणबाट साथीहरूले छलफल गर्नुभएको छ । यसअघि समितिले एक्टीभ भएर काम गरेको देखिएन । कामकाजी समिति चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘सेवा सुविधाका लागि मात्रै समिति बनाउने कुरा भएन, कामका लागि बनाउनुपर्छ ।’

उनले समिति गठनका लागि नाम मागेको बताए ।

माओवादी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले माओवादीमा कुनै समस्या नरहेको बताए । सभामुखले नाम मागेपछि नाम दिने उनको भनाइ थियो । नेपाली कांग्रेसले संसदीय समितिबारे छलफल नै गरेको छैन । त्यसो त, कांग्रेसले हालसम्म प्रमुख सचेतक र अन्य पदाधिकारीसमेत तोक्न सकेको छैन ।