१७ चैत, काठमाडौं । नवनियुक्त उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले गृहमन्त्री र गृहसचिवले सुराकीको नाममा खर्च गर्न पाउने नियमावलीलाई खारेज गर्ने निर्णय गरेका छन् ।

शुक्रवार गृहमन्त्रीको रुपमा पद बहाली गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले पहिलो निर्णयको रुपमा गृहमन्त्री र सचिवले सुराकीको नाममा खर्च गर्ने नियमावलीलाई खारेज गर्ने निर्णय गरेका हुन् । उनले आफूले गरेको यो निर्णय पारित गर्नका लागि मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने बताए ।

श्रेष्ठले मिटरब्याजी पीडितहरुको समस्या समाधान गर्नका लागि सर्वाधिकार सम्पन्न आयोग गठन गर्ने पनि फाइलमा हस्ताक्षर पनि गरेका छन् ।

‘मैले पदबहाली गर्दा दुईवटा विषयमा फाइलमा हस्ताक्षर गरेको छु । त्यो दुईवटै विषय प्रस्तावको रुपमा मन्त्रीपरिषद्को बैठकमा पेश गरिनेछ,’ उनले भने, ‘मन्त्री, सचिवले सुराकीको नाममा खर्च गर्ने जो प्रणाली थियो, नियमावली थियो हाललाई त्यो खारेज गरिएको छ । र त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्मा निर्णयका लागि प्रस्तुत गर्ने मैले प्रस्तावमा सही गरेँ । त्यो मन्त्रिपरिषद् जान्छ ।’

उनले मातहतका कर्मचारीहरुलाई समयको पालना गर्न निर्देशन पनि दिएका छन् । समय पालनाको अवज्ञालाई छुट नदिने उनले बताए । कुनै पनि प्रकारको चाकरी नगर्न र उपहार लिएर नआउन पनि उनले कर्मचारीहरूलाई आग्रह गरेका छन् ।