काठमाडौँ- सरकारले मिटरब्याज पीडितहरूको समस्या समाधानका लागि न्यायिक अधिकारप्राप्त उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने भएको छ । शनिबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा मिटरब्याज पीडितहरूसँगको छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यस्तो आश्वासन दिएका हुन् ।

उनले मिटरब्याज पीडितहरूका समस्या दीर्घकालीन समाधानका लागि ऐनको नै व्यवस्था नभएकाले अब सरकारले ऐन निर्माणको काम थालिसकेको बताए । उनले मिटरब्याजीलाई ऐनद्वारा नै कारबाही गर्न र उनीहरूमाथि मुद्दा चलाउन सक्नेगरी ऐन तयारीको अन्तिम चरणमा रहेको स्पष्ट पारे । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उच्चस्तरीय आयोग ‘र्‍यापिड एक्शन पोस्ट’ सरह काम गर्नेगरी अघि बढाइने बताए ।

‘यसमा दीर्घकालीन समाधान गर्ने भनेको ऐनको नै व्यवस्था छैन । मिटरब्याज पीडितहरूलाई न्याय दिने र मिटरब्याजीहरूलाई कारबाही गर्ने ऐनको नै अभाव छ । मैले यसपटक आउने बित्तिकै ऐन ड्राफ्ट गर्न लगाएँ र अहिले त्यो ऐन अन्तिम चरणमा छ । मिटरब्याजीलाई ऐनद्वारा नै कारबाही गर्न सकियोस्, उनीहरूमाथि मुद्दा चलाउन सकियोस् भनेर ऐन बनाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने ‘मिटरब्याजीको समस्या अहिले समाधान भएन भने कहिल्यै पनि हुँदैन । मिटरब्याजी समस्यालाई लिएर मन्त्रीस्तरीय बैठकबाट नै एउटा उच्चस्तरीय आयोग तत्काल फिल्डमा गएर कारबाही गर्नसक्ने, न्यायिक अधिकारसमेत प्रयोग गर्नसक्ने आयोग बनाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ । त्यो प्रक्रिया अघि बढीसकेको छ । त्यसलाई र्‍यापिड एक्शन पोस्ट जस्तो गरेर जाओस्, त्यसले मान्छेलाई बोलाउने, पूर्जि काट्ने र कारबाही गर्ने खालको होस् ।’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मिटरब्याज पीडितका सबै माग पूरा गर्ने तयारीमा आफू रहेको बताए । शनिबार प्रधानमन्त्रीको निमन्त्रणामा बालुवाटार पुगेका उनीहरूले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग भक्कानिएर आफ्ना पीडाहरू राखेका थिए । उनीहरूले आफ्ना ६ वटा मागहरू पूरा सम्बोधन भएपछि मात्रै काठमाडौँ छोड्ने प्रधानमन्त्रीसँग अडान लिएका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने अब पुनः गृह मन्त्रालयको सरकारी टोलीसँग यसबारे सम्झौता गरेर मात्रै घर फर्किन आग्रह गरेका छन् ।