काठमाडौँ-  वर्तमान सरकारको संयुक्त नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको छ ।

बिहीबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच १० दलीय गठबन्धनले आपसि सहमतिमा तयार गरेको सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको हो । जसपाका वरिष्ठ नेता राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले साझा न्यूनतम कार्यक्रम प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई हस्तान्तरण गरेका थिए ।

सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा संविधानको रक्षा र आवश्यकतानुसार परिमार्जन/विकास, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण र सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै गुणस्तरीय सेवा प्रवाह, सुशासन र सदाचारको प्रत्याभूति हुने गरी शासकीय सुधार गर्ने । भ्रष्टाचारको छानबिन गरी कडा कारबाही गर्ने , शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिन विस्तृत शान्ति सम्झौताका बाँकी कार्यभार तथा विभिन्न पक्षहरूसँग भएका सहमतिहरूको कार्यान्वयन गर्ने, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, आपूर्ति व्यवस्थामा सुधार तथा सम न्यायिक वितरणको व्यवस्था गर्ने लगायतका विषयहरू साझा कार्यक्रमका उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै संविधानप्रदत्त सामाजिक न्यायको हकको सुनिश्चितताका लागि समानुपातिक समावेशी प्रणालीको संवैधानिक व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने, सरकारले पूर्णता पाएको ६ महिनाभित्र नागरिकता ऐन पारित गर्ने , सङ्घीय व्यवस्थाको आधारभूत मान्यता अनुरूप निजामती लगायत सबै सरकारी सेवा एवम् सुरक्षा निकायको पुनर्संरचनाको कामलाई पूर्णता दिने, प्रदेशसँगको समन्वयमा प्रदेश प्रहरी समायोजनको काम सरकारले पूर्णता पाएको छ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने लगाएतका विषय उल्लेख गरिएको सरकार प्रवक्ता एवं सञ्चार मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् ।

कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अहिलेको कार्यक्रममा पहिलेको भन्दै निकै विकसित र परिमार्जन भएर आएको भन्दै यसको कार्यान्वयनको निम्ति कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्नुपर्ने बताए । जनताले गरेको आशा अपेक्षालाई पूरा गर्न नयाँ प्रतिवद्धता खाँचो रहेकाले यसलाई कार्यान्वयन गर्न सबै गम्भीर हुनुपर्ने उनले बताए ।

सरकारको कार्यक्रममा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी लगायतका क्षेत्रमा छिमेकी मुलुकहरूसँग समाधान हुन बाँकी सीमासम्बन्धी समस्याहरू कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने,  सीमाको प्रभावकारी व्यवस्थापन र नियमनका लागि सीमा सुरक्षा चौकी (बीओपी) वृद्धि गर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै राष्ट्रिय हितप्रतिकूल रहेका सन्धि सम्झौताहरूको पुनरावलोकन गर्ने र आवश्यकता अनुसार नयाँ सन्धि सम्झौताहरू गर्ने र राष्ट्रिय सुरक्षा, समष्टिगत अर्थनीति एवम् रणनीतिक महत्त्वका आधारभूत विषयहरूमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्ने साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।