काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अझै कडा तरिकाले प्रस्तुत हुने बताएका छन् । उनले त्यसलाई सुशासनको पक्षमा नयाँ ढङ्गको क्रान्तिको संज्ञा दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज नेकपा माओवादी केन्द्र सम्वद्ध वाइसिएल नेपालका पदाधिकारीसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री दाहालले सुशासनको पक्षमा आफूले कोही कसैसँग पनि सम्झौता नगर्ने र विगतका सबै जसो काण्डको छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याएर छाड्न दृढता व्यक्त गरे । नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा जस्तै, बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा संलग्न दोषीले कुनै पनि हालतमा उन्मुक्ति नपाउने स्पष्ट पार्दै उनले विगतमा सबैजसो ठूला काण्डका दोषीलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याएरै छाड्ने बताएको वाइसिएलका इञ्चार्ज रामप्रसाद सापकोटाले जानकारी दिए ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्ने सवालमा सरकारले कोही कसैसँग सम्झौता नगर्ने स्पष्ट पार्दै त्यसमा साथ र सहयोग दिन युवा नेतृत्वलाई प्रधानमन्त्री दाहालले आग्रह गरे । “माओवादीको एजेण्डा अरुले खोस्ने जस्तो अवस्था देखा पर्‍यो । भ्रष्टाचारी नै भ्रष्टाचार विरोधी जस्ता देखा परे । नयाँ खालका भनिएकाको अवस्था पनि त्यस्तै देखियो । यतिबेला नयाँ तरिकाको क्रान्ति सुरु भएको छ । यसलाई सफल बनाउन नयाँ तरिकाले जानुको विकल्प छैन”, प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ उद्धृत गर्दै वाइसिएलका इञ्चार्ज सापकोटाले भने । नयाँ तरिकाको क्रान्तिबाटै पार्टी पनि नयाँ आधारमा विस्तार हुने उनको भनाइ थियो । सरकारको कामको प्रचारप्रसार गर्न र नकारात्मक कामको आलोचना गर्न प्रधानमन्त्री दाहालले वाइसिएललाई आग्रह गरे ।

सरकार स्पष्ट दृष्टिकोणका साथ प्रस्तुत भएको उल्लेख गर्दै उनले जनअपेक्षा पूरा गर्ने र भ्रष्टाचारलाई कुनै पनि अर्थमा संरक्षण नगर्ने नीति रहेको बताए । सरकारको सकारात्मक कामलाई जनतामाझ लैजान र पार्टीलाई विस्तार गर्न, युवालाई थप आकर्षित गर्न प्रधानमन्त्री दाहालले वाइसिएललाई निर्देशन द्रिए । सो अवसरमा उनले आगामी असोज ८ देखि १० गतेसम्म हुन लागेको वाइसिएलको राष्ट्रिय सम्मेलनलाई नयाँ आधारमा संगठन निर्माण र जनतासँग जोडिने गरी तयारी गर्न पनि निर्देशन दिए । माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका सापकोटाका अनुसार सो अवसरमा नयाँ ढङ्गको पार्र्टी निर्माणमा नयाँ प्रयोग, देशको आवश्यकतासहितको नेतृत्वमा केन्द्रिकरण लगायतका विषयमा प्रधानमन्त्री दाहालसँग छलफल भएको थियो । रासस