२० कात्तिक, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले जाजरकोटको रामीडाँडामा केन्द्रविन्दु बनाएर गएको भूकम्पबाट प्रभावितहरुको उद्धारमा सरकारले देखाएको तदारुकताको प्रशंसा गरेको छ ।

(रास्वपा)का सांसद र नेताहरुको प्रतिनिधि मण्डलले सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाइ भेटेर सरकारी तदारुकताको प्रशंसा गरेको हो । भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा राहत वितरणलाई एकरुपता दिई व्यवस्थित गर्न अपनाइएको एकद्वार प्रणालीलाई सही रुपमा कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ ।

प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै रास्वपाले विगतको अनुभवबाट पाठ सिकेर निर्णय लिन भनेको छ । ‘राज्य सीमित स्रोत संयन्त्र र भौगोलिक अवस्था तथा सम्भावित असुरक्षाबाट जोगिने सर्वसाधारणको मनस्थितिले राहत वितरण चुस्त र सबैसम्म समयमै नपुग्ने गरेको हाम्रो अनुभव रहेको छ’ प्रधानमन्त्रीलाई रास्वपाले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘विगतमा भए जस्तै राहतमा प्राप्त चामल गोदाममा नकुहिउन् र कसैले दोहोरो तेहोरो राहत प्राप्त गर्दै गर्दा कुनै पीडितले राहत पाउँदै नपाउने अवस्था नबनोस् ।’

रास्वपाले राहत वितरणलाई चुस्त दुरुस्त तथा प्रभावकारी बनाउन अपनाउनुपर्ने थप सजगताका लागि बिभिन्न सुझावहरु समेत सरकारलाई दिएको छ ।

जसअन्तर्गत राहत सामग्री वितरणमा सडक पहुँच राम्रो नभएको ठाउँलाई प्राथमिकतामा राख्न भनिएको छ । भूकम्प प्रभावितहरुका लागि स्वदेश तथा विदेशबाट, सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट प्राप्त आवश्यक राहत सामग्रीहरुको वितरण लक्षित जनतासम्म भएको यकीन गर्न तथा पीडितहरुको उद्धारमा सम्बन्धित निकायको अनुगमन गर्न भनिएको छ । जाडोयाम सुरु भएसँगै भूकम्प प्रभावितहरुको जनजीवन थप कष्टकर हुन सक्ने तर्फ ध्यान दिई तत्काल बसोबासका लागि आवश्यक प्रबन्ध गर्न भनिएको छ ।

साथै रास्वपाले अगाडि भनेको छ, ‘विगतमा भूकम्प प्रभावितहरुको पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माण कार्यमा भएको ढिलासुस्ती पसपटक नदोहोरियोस् । पुनर्निर्माण प्रक्रिया यथाशीघ्र अभि बढाई पीडितहरूको पुनःस्थापना छिटो गर्न सम्बन्धित निकायलाई सचेत गराइयोस्। पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक कानूनी संरचनाहरु निर्माण कार्य अविलम्ब चालियोस् ।’

साथै विपद् व्यवस्थापनको क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न सरकारी गैरसरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकाय तथा संघसंस्थाहरुलाई प्रभावकारी रुपमा परिचालन गर्न विद्यमान कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थामा रहेका कमीकमजोरीलाई समय सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको भनी प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गरिएको छ ।