काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले संघीयता कार्यान्वयनको सवालमा प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीहरूले व्यक्त गरेको भावना यथाशीघ्र सम्बोधन गर्न संघीय सरकारका मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री दाहालको अध्यक्षतामा सिंहदरबारमा आज उनीसहित मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूसँग सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको बैठक बसेको थियो । सो अवसरमा प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘संघीयताको सुदृढ कार्यान्वयन हामी सबैको साझा जिम्मेवारी हो । यहाँहरूले मुख्यमन्त्रीको चिन्ता र चासो बुझ्नु नै भयो । त्यसलाई गम्भीरता पूर्वक लिनुस् ।’ मुख्यमन्त्रीहरूको सक्रियताबाट संघीयता कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले संघीयता कार्यान्वयनलाई विशेष प्राथमिकता दिएको स्पष्ट पारे ।

छलफलमा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले संघीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री दाहालको अग्रसरतालाई गम्भीर रूपमा लिँदै संघीय मन्त्री र सांसद पनि उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए । कोरला नाका सञ्चालनमा प्रधानमन्त्री दाहालले लिएको पहलका लागि धन्यवाद दिँदै उनले मुग्लिन-पोखरा र नारायणगढ-बुटवल सडक समयमै निर्माणका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए ।

मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले छिमेकी मुलुक भारतसँग जोडिएका छोटी भन्सार कार्यालय सञ्चालनका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग आग्रह गरे । मधेश प्रदेशमा सिँचाइ र खानेपानीको चर्को समस्या रहेको उल्लेख गर्दै उनले ती समस्या समाधान गर्न संघीय सरकारले पहल लिनुपर्नेमा जोड दिए । मुख्यमन्त्री यादवले भने, ‘संघ र प्रदेशको संयुक्त लगानीमा सिँचाइ आयोजना सञ्चालन गरौँ, तराई-मधेसमा उत्पादकत्व बढाऔँ ।’

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका ढिलासुस्तीका सम्बन्धमा समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । कर्णाली प्रदेशमा अझै विद्युतीकरणको समस्या रहेको, सिँचाइको भरपर्दो व्यवस्था हुन नसकेको र दूरसञ्चार सेवा कमजोर रहेको उल्लेख गर्दै उनले यी समस्या समाधानमा सम्बन्धित संघीय मन्त्रालयले ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले संघीयता कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्री दाहालले लिएको पहलको सराहना गर्दै सोही स्तरमा संघीय सरकारका मन्त्रीहरूले पनि अग्रसरता दिनुपर्ने बताए । उनले संघीयता लागू गर्न ढिलो हुनुमा केन्द्रीकृत मानसिकता मूल रूपमा जिम्मेवार रहेको उल्लेख गरे । मुख्यमन्त्री शाहले भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूको भारत भ्रमणका क्रममा सुदूरपश्चिमको विकासमा महत्वपूर्ण सम्झौता भएका छन् । यो सरकारको पालामा नै सुदूरपश्चिमको विकास प्राथमिकतामा परेको छ । म प्रधानमन्त्रीलाई धन्यवाद दिन्छु ।’

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले संघीय मन्त्रालयले अधिकार छिटो हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै भने, ‘कानुन बनाएर दिनुपर्ने अधिकारका लागि समय लाग्ला । तर, निर्णय गरेर दिनुपर्ने अधिकारमा ढिलाइ गर्नुभएन ।’ उनले संघीयता कार्यान्वयनमा कर्मचारी प्रशासनले एकात्मक मानसिकता त्याग्नुपर्नेमा जोड दिए ।

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले संघीयता कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्री दाहालले देखाएको सक्रियतालाई संघीय मन्त्रीहरूले पनि अनुशरण गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘संघीयता हामीले नै ल्याएको हो, कार्यान्वयनमा पनि हामीले नै अपनत्व लिनुपर्छ । संविधान निर्माण गर्ने शक्तिहरू नै संघीयता कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्छ ।’

कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले संघीयता कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्री दाहालको भावना मन्त्रीहरूले पनि बुझ्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘संघीयता कार्यान्वयनमा संघीय मन्त्रीज्यूहरूको ‘रिपोर्ट कार्ड’ जान्न चाहेका छौँ । संघीय मन्त्रीहरूले तल हस्तान्तरण गर्नुपर्ने अधिकारमा ढिलाइ नगर्नुस् ।’