६ फागुन, काठमाडौं । विभिन्न प्रदेशले सवारी चालक अनुमतिपत्रको प्रयोगात्मक परीक्षामा सेवाग्राहीलाई आफ्नै सवारी प्रयोग गर्न दिएको दाबी गरेका छन् । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले शुल्क तिरेर ट्रायल सेन्टरकै सवारी प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था हटाउन भनेपछि विभिन्न प्रदेशहरुले यसअघि नै यस्तो व्यवस्था लागु भइसकेको दाबी गरेका हुन् । केही प्रदेशले भने अहिले सूचना निकालेर यस्तो व्यवस्था लागु गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

सवारी चालक अनुमति पत्र परीक्षा सञ्चालन कार्यविधि निर्देशिका २०७७मा लाइसेन्सको ट्रायलमा आफ्नै सवारीसाधन प्रयोग गर्न दिनुपर्ने उल्लेख थियो । तर, पछि सशुल्क सवारी प्रशिक्षण केन्द्रक सवारी प्रयोग गर्न सक्ने गरी व्यवस्था संशोधन गरेर बाध्यात्मक व्यवस्था हटाइएको थियो ।

त्यसैलाई देखाएर देशभरका ट्रायल सेन्टरमा सीमित र थोत्रा सवारी राखेर त्यसबापत महँगो शुल्क समेत लिएर सवारीको ट्रायल दिन बाध्य पारिएको गुनासो बढेको थियो । त्यसकै आधारमा गत ७ माघमा  राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले आफ्नै सवारी प्रयोग गर्न दिने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको थियो ।

अहिलेसम्म लुम्बिनी, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशले यस्तो व्यवस्था लागु रहेको दाबी गरेका छन् । कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशले सतर्कता केन्द्रलाई पत्र नै लेखेर यस्तो व्यवस्था लागू गरिसकेको दाबी गरेका छन् । मधेश प्रदेश सरकारले आफ्ना लाइसेन्स कार्यालयलाई यस्तो व्यवस्था लागु गर्न निर्देशन दिइसकेको छ ।

सतर्कता केन्द्रले सातै वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाई पत्र लेख्दै उक्त निर्देशन दिएको थियो । सतर्कता केन्द्रले भ्रष्टाचार निवारण ऐनलाई समेत उद्धृत गर्दै स्वेच्छाले सवारी साधन प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन जारी गरेको थियो ।

अहिलेसम्म सतर्कता केन्द्रको निर्देशनबारे बाग्मती, गण्डकी र कोशी प्रदेशले केही बताएका छैनन् ।