काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश  लेखकले सशस्त्र प्रहरीसँग आफ्नो पुरानो साइनो भएको बताएका छन् । सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको केन्द्रीय कार्यालय हलचोकमा निरीक्षणका लागि पुगेका गृहमन्त्री लेखकले यस्तो बताएका हुन् ।

२३ वर्षअघि सशस्त्र प्रहरी बलको जन्म अध्यादेशबाट भएको स्मरण गर्दै गृहमन्त्री लेखकले उक्त अध्यादेश संसदबाट पारित बताए । सशस्त्र प्रहरी स्थापनाबारे अध्ययन गर्न स्वर्गीय सुवासचन्द्र नेम्वाङको नेतृत्वमा बनेको समितिमा कांग्रेसबाट सदस्यका रुपमा सहभागी भएर काम गरेको उनको भनाइ छ ।

‘सशस्त्र प्रहरीको स्थापना भएको केही समयपछि देशमा द्वन्द सुरु हुँदा सशस्त्र प्रहरीको प्रमुख भूमिका मुख्य रह्यो । नेपालको सुरक्षा बलको शक्तिले शान्ति सम्झौता भयो । सबैभन्दा पछि जन्मेको संगठनले सबैभन्दा धैरे योगदान गर्यो,’ गृहमन्त्री लेखकले भने ।

सशस्त्र प्रहरी बलको सुदृढीकरण र वृद्धि विकासका लागि गृह मन्त्रालय साथमा रहने पनि उनले बताए  । ‘राजश्व चुहावट रोक्न यहाँहरुको ठूलो योगदान छ । प्राकृतिक प्रकोप सशस्त्र प्रहरीको भूमिका प्रशंसा गर्न लायक छ । स्रोत र साधानको अभाव छ । मन्त्रालयले बढी भन्दा बढी स्रोत साधन व्यवस्था गर्न लागिपरेको छ । मित्र राष्ट्रका जिम्मेवार  व्यक्तिसँग कुराकानी भएको छ,’ उनले भने ।

यस्तै सरकारको अहिलेको प्राथमिकता सुरक्षा निकायका कानुनलाई समसमायिक संशोधन गर्ने रहेको गृहमन्त्री लेखकको भनाइ छ ।

निरीक्षण कार्यक्रममा गृहसचिव एकनारायण अर्यालले सशस्त्र प्रहरी बलको साथमा  गृह मन्त्रालय रहने बताए । ‘सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको कानुन छिट्टै संसदमा पेस हुन्छ । सीमित साधान र स्रोतका बिचमा  सशस्त्र प्रहरी बलले सीमा सुरक्षामा तदारुकता देखाएको छ । आन्तरिक र बाह्य चुनौति छन् । यसमा उच्च मनोबलका साथ काम गर्नु हुनेछ’ उनले भने ।

उनले अहिले  विपतको समय भएको भन्दै सशस्त्र प्रहरीलाई दुई महिना बढी खट्न आग्रह गरे । सशस्त्र प्रहरीका लागि भारत, चीन र अमेरिकाबाट उच्च तहको प्रविधि आउने काम भइरहेको बताउँदै सचिव अर्यालले संगठनलाई बदनाम गराउने क्रियाकलाप नगर्न र सुरक्षा निकायमा चेन अफ कमान्डलाई फलो गर्नुपर्ने बताए । ‘सशस्त्र प्रहरीको फुलीको गौरव राखी जनताको सुरक्षा गर्नु होला,’ उनले भने ।

यस्तै सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्यालले सशस्त्र प्रहरी आफ्नो काममार्फत जनमनमा बस्न सफल भएको बताए । सरकारले आफूहरूप्रति राखेको विश्वासलाई कायम राखि काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । सीमा सुरक्षा बलसँग सम्बन्धि कानुनमा सुधारको आवश्यकता रहेको समेत अर्यालले बताए ।