काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । मौद्रिक नीतिले सेयर बजारका अपेक्षालाई आंशिक मात्रै सम्बोधन गर्‍यो ।

मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरेको एउटा प्रमुख विषय हो– संस्थागत लगानीकर्तालाई हालसम्म सेयर धितोमा दिइने कर्जाको सीमा २० करोड हटाइएको छ । यसले गर्दा संस्थागत लगानीकर्ताले आफूसँग भएको सेयर बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धितो राखी जति पनि कर्जा लिन पाउने छन् । यसले धितोपत्र बजारमा सकारात्मक पार्ने लगानीकर्ताको भनाइ छ ।

‘अहिलेसम्म संस्थाहरूले खुलेर ऋण लिन सकेका थिएन्, अब ऋण लिन पाउने सीमा हटेपछि संस्थागत लगानीकर्तामार्फत ठूलो संख्यामा सेयर खरिद हुन सक्छ, यसले समग्र बजार बढाउन मद्दत पुग्छ’ सेयर लगानीकर्ता संघ नेपालका कार्यवाहक अध्यक्ष ताराप्रसाद फुल्लेलले भने ।

व्यक्तिहरूले पनि कम्पनी दर्ता गरी संस्थागत रुपमा लगानी गर्न सक्ने भएकाले यसलाई सकारात्मक रुपमा लिइएको उनले बताए । त्यस्तै नीतिगत दर पनि घटाइएकाले यसले अप्रत्येक्ष रुपमा बजारलाई सकारात्मक प्रभाव पर्ने उनको भनाइ छ ।

‘आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान भयो भने त्यसबाट स्वभाविक रुपमा पैसा बजारमा आउँछ, मौद्रिक नीतिले केही हदसम्म आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन खोजेको देखिन्छ’ उनले भने ।

संस्थागत लगानीकर्तालाई सहज बनाइए पनि व्यक्तिगत कर्जाका सवालमा भने मौद्रिक नीतिबाट कुनै सम्बोधन गरिएन । यसको अर्थ व्यक्तिहरुले आफ्नो सेयर बैंकमा धितो राखेर पाउने अधिकतम १५ करोडको सीमा यथावत् रह्यो । अर्थात् एक व्यक्तिले आफूसँग भएको सेयर बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धितो राखेर १५ करोडभन्दा धेरै ऋण लिन पाउँदैनन् ।

नेपाल इन्भेस्टर्स फोरमका अध्यक्ष तुलसीराम ढकालले लगानीकर्ताको आधा माग मात्रै सम्बोधन भएको बताए । ‘हामीले व्यक्तिगतको कर्जा सीमा १५ करोडलाई पनि हटाउन सुझाएका थियौं, त्यसमा सम्बोधन भएन’ उनले भने ।

मौद्रिक नीतिले मार्जिन ट्रेडिङको अवधारणालाई प्रोत्साहन गर्ने उल्लेख गरेको छ ।  राष्ट्र बैंकले हालसम्म ३४ धितोपत्र दलाल कम्पनीहरुलाई मार्जिन ट्रेडिङका लागि सहमति प्रदान गरेको छ । व्यक्तिलाई बैंकले दिने ऋणको सीमा १५ करोड कायम राखेर मार्जिन लेन्डिङतिर धकेल्न खोजेको देखिन्छ । तर मार्जिन ट्रेडिङ सहज र व्यवस्थित हुन नसकिरहेको राष्ट्र बैंकले नै स्वीकारेको छ ।

त्यस्तै सेयर लगानीकर्ताले मौद्रिक नीतिबाट ठूलो सेयर धितो कर्जाको जोखिम भार १२५ प्रतिशतलाई झारेर १०० मा कायम हुने अपेक्षा गरेका थिए । ‘हाम्रो यो माग यथावत् रहिरहने भयो’ ढकालले भने । हाल ५० लाखमाथिको सेयर कर्जाको जोखिमभार १२५ प्रतिशत छ भने ५० लाखमुनिको सेयर कर्जा जोखिभार १०० प्रतिशत नै छ ।

ठूलो कर्जाको जोखिमभार घटाउँदा एकातिर बैंकहरुलाई पूँजीकोषको दवाव कम पर्ने अर्कोतिर बैंकबाट सेयर कर्जा बढ्न सक्ने अनुमानमा लगानीकर्ता थिए ।

‘सेयर बजार धेरै नै बढेका बेला केही जोखिम थियो होला, तर बजार घटेका बेला जोखिमभारलाई यथावत राख्नुपर्ने जरुरत थिएन’ ढकालले भने ‘हालसम्म सेयर धितो कर्जामा गएको कुनै पनि कर्जा डिफल्ट भएको उदाहरण छैन ।’

सेयर बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुकै बाहुल्ययता छ । त्यसकारण मौद्रिक नीतिले ती संस्थाको बिजनेस विस्तार तथा नाफा वृद्धिमा लिने लक्ष्यले पनि बजारलाई प्रभावित पार्दछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पुँजीकोषमा परेको दवाबलाई कम गर्न मौद्रिक नीतिले प्रयास गरेको छ । त्यस्तै, कर्जाको नोक्सानी व्यवस्थासम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थालाई खुकुलो बनाउँदै बैंकको नाफा बढाउने प्रबन्ध पनि गरिदिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको २०८१ असार मसान्तसम्मको अवधिमा पाकेको ब्याज २०८१ साउन मसान्तसम्ममा प्राप्त भएमा विद्यमान लेखामानको अधीनमा रही त्यस्तो रकमलाई आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा आम्दानी बाँध्न पाउने व्यवस्था गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । यो व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सेयरधनीले पाउने लाभांश बढ्न मद्दत पुग्छ, जसले बैंकहरूको सेयर मूल्य बढ्न योगदान पुग्छ ।

सार्वजनिक मौद्रिक नीतिले लघुवित्त संस्थाहरुले लिन पाउने अधिकतम ब्याजदर १५ प्रतिशतमा पुनरावलोकन गर्ने भनेको छ । यो ब्याजदर बढाउन वा घटाउन खोजिएको भन्ने  स्पष्ट छैन । लघुवित्तको नाफामा यसले सिधा असर पार्दछ । लघुवित्तको अधिकतम ब्याजदर घटाउँदा त्यसले नकारात्मक असर पार्दछ भने बढाउँदा कम्पनीको नाफा पनि बढ्ने भएकाले बजारमा सकारात्मक प्रभाव पार्दछ । त्यस्तै लघुवित्तले दिन पाउने लाभांशको सीमालाई पनि हटाइएन ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत सेयर धितो कर्जा गणनाको विधिलाई पनि यथावत राखेको छ । सेयर धितो राखिने साधारण सेयरको पछिल्लो १८० दिनको औसत मूल्य वा पछिल्लो बजार मूल्यमध्ये जुन थोरै हुन्छ, त्यहीं रकमको ७० प्रतिशत मात्रै बैंकहरुले सेयर धितोमा कर्जा दिनुपर्ने व्यवस्था छ । जुनसुकै कम्पनीका सेयर धितोमा यस्तो कर्जा दिइँदैन ।

नेगेटिभ नेटवर्थ (प्रतिसेयर नेटवर्थ १ सयभन्दा कम) भएका, नेपाल स्टक एस्क्चेन्जमा सूचीकरण नभएका, आर्थिक वर्ष पूरा भएको १ वर्षसम्म लेखापरीक्षण नगरेका, पछिल्लो ३ वर्षसम्म नोक्सानीमा रहेका, व्यवसायिक संचालनमा आएको १ वर्ष पूरा नभएका, ३ वर्षदेखि साधारणसभा नगरेका कम्पनीका सेयर धितोमा बैंकले यस्तो मार्जिन कर्जा दिन नपाउने व्यवस्था छ ।