काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संशोधन विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको सन्देश प्रतिनिधि सभामा टेबुल भएको छ ।
मंगलबार प्रतिनिधि सभाका सचिव सुरेश अधिकारीले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१ राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको सन्देशबारे जानकारी गराएका हुन् ।
२०७९ साल फागुन २५ गते गते दर्ता भएको विधेयक साउन ३० गते प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर राष्ट्रिय सभामा गएको थियो र त्यहाँबाट ६ भदौमा पारित भयो ।
१ फागुन, २०५२ मा तत्कालीन नेकपा माओवादीले सुरु गरेको सशस्त्र विद्रोह ५ मंसिर २०६३ मा विस्तृत शान्ति सम्झौतामा पुगेर टुंगिएको थियो ।
शान्ति सम्झौताअनुसार संविधानसभाको निर्वाचन, माओवादी लडाकुहरुको व्यवस्थापन लगायतका काम भए पनि संक्रमणकालीन न्यायको काम बाँकी नै छ ।
२०७१ मै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन जारी भएर आयोग पनि बनेको थियो ।
तर मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनका घटनामा आममाफी हुन नसक्ने ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले ऐनका केही दफा खारेज गरेपछि यो प्रक्रिया रोकिएको थियो ।
अदालतको आदेश समेतलाई सम्बोधन गर्दै प्रतिनिधि सभाको चालू कार्यकालमा आएको विधेयक दुवै सभाबाट पारित भएर अगाडि बढेको हो ।
दुवै सभाबाट पारित भएसँगै अब यो विधेयक सभामुख देवराज घिमिरेबाट प्रमाणित भएर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ जान्छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण भएपछि कानुन बनेर कार्यान्वयन हुन्छ ।
