काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नियुक्तिको विषयमा उपप्रमुख सुनिता डंगोलले प्रमुख बालेन साहको विरोध गरेकी छन् । महानगरको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नियुक्तिको विषयलाई लिएर उपप्रमुख  डंगोलले प्रमुख साहप्रति असन्तुष्टि जनाएकी हुन् ।

महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंमाथि छानबिन गर्न गठन गरेको समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न उपप्रमुख  डंगोलले माग गरिन् ।

प्रमुख साहले छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुको साटो उल्टै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई व्यक्तिगत रूपमै आरोप लगाउँदै सामाजिक सञ्जालमार्फत टीकाटिप्पणी गर्न थालेको भन्दै उपप्रमुख डंगोलले असन्तुष्टि व्यक्त गरिन् ।

‘छानबिन समितिले के गर्ने भन्ने टुंगो नलगाउन्जेलसम्म केन्द्र सरकारले पठाएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई दोष लगाउने, कारबाही गर्ने वा उहाँको सट्टामा नयाँ प्रशासकीय अधिकृत किन नपठाएको भन्दै निरन्तर आरोप लगाउने कुरा ठिक होइन,’ उनले भनिन्, ‘आफ्नो कर्तव्य पूरा नगर्ने अनि अरुलाई आरोप लगाउने कुरा उचित होइन भन्ने लाग्छ ।’

उनले छानबिन समितिले आफ्नो प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेको भन्दै केही आशङ्काहरू उब्जिएको पनि उल्लेख गरिन् । ‘सबैभन्दा पहिला छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्छ । छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उहाँको कमजोरी देखियो भने तुरुन्तै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ भन्नेमा दुईमत भएन,’ उनले भनिन्, ‘तर, प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक नगर्ने अनि केन्द्रले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाएन भनेर विरोध गर्ने कुरा हुँदैन ।’

उपप्रमुख डंगोलले छानबिन प्रतिवेदनमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मात्रै होइन अरुले षडयन्त्र गरेको रहेछ भने त्यसको पनि छानबिन हुनुपर्ने बताइन् । क–कसको सहभागी छ त्यसको पनि निष्पक्षरुपमा छानबिन हुनुपर्छ भन्नेमा आफू अडिक रहेको उनले बताइन् ।

‘त्यो समग्र प्रक्रियामा एक जना व्यक्तिको मात्रै सहभागिता हो कि अरूको पनि छ भन्ने पत्ता लगाएर उनीहरुलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यो संगठित भ्रष्टाचार हो कि भन्ने पनि आशङ्काहरू देखिए भने त्यस उपर पनि छानबिन गरी कारबाही हुनुपर्छ भनेर पहिला पनि भनेकी थिएँ । अहिले पनि मेरो भनाई यही छ ।’

उहाँले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कैफियत देखिएमा तुरुन्तै उहाँलाई कामपाको जिम्मेवारीबाट मुक्त गरिनु पर्दछ र यसमा अरु क–कसको संलग्नता छ त्यो पनि निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्छ भन्दै यदि यो विषयमा संगठित भ्रष्टाचार भएको रहेछ भने त्यस उपर पनि कारबाही हुनुपर्छ भन्नुभयो ।

‘त्यस विषयमा क–कसको के–के मा संलग्नता रही भ्रष्टाचार गरिएको हो त्यस उपर पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘दिएको समयमा छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छैन । प्रतिवेदन चाँहि लुकाएर राख्ने अनि दोष अन्ततिर लगाए उम्किने भन्ने कुरा त्यति उचित हो जस्तो लाग्दैन ।’

मेयर साहले पुरानो बसपार्कस्थित काठमाडौँ टावरको प्रक्रिया पूरा नगरी भवन निर्माणको नक्सा स्वीकृति गरेको भन्दै  प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंमाथि छानबिनका लागि समिति बनाएका थिए । भवन निर्माणको नक्सा पास कागजातको अनुमति पत्रमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईँले आधिकारिक प्रणालीबाट प्रक्रिया नै पूरा नगरी नक्सा स्वीकृति गरेको देखिएको आरोप लगाउँदै महानगरपालिकाले छानिबिन समिति बनाएको हो । महानगरपालिकाले २०८१ साल पुस १४ गतेको महानगर प्रमुखस्तरीय निर्णय भन्दै पुस १६ गते शेखर प्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको पत्र तयार पारेको थियो । उक्त समितिलाई महानगरपालिका र जलेश्वर स्वच्छन्द विकोई विल्डर्स प्रालिबिच भएको सम्झौता अनुसार वडा नम्बर–२८ को पुरानो बसपार्कमा बन्दै गरेको टावरको नक्सापास सम्बन्धमा महानगरपालिकाबाट हालसम्म सम्पादन भएका कार्य प्रचलित कानुन बमोजिम छन्–छैनन् सो सम्बन्धमा सत्यतथ्य छानबिन सिफारिससहितको प्रतिवेदन पेस गर्ने अधिकार दिएको थियो ।  त्यतिबेला १५ दिनभित्र ठोस सिफारिससहित प्रतिवेदन पेस गर्न भनिएको थियो । तर, पौडेलले कानुनी सल्लाहकारबाटै राजीनामा दिएपछि अर्को समिति बनाइएको थियो ।

पौडेलले राजीनामा दिएपछि महानगरपालिकाले   पूर्वसचिव समेत रहेका शंकर पाण्डेको संयोजकत्वमा सहरी योजना आयोगका उपाध्यक्ष सुमन नरसिंह राजभण्डारी र  महानगरपालिकाकै कानुनी सल्लाहकार महेश नेपाल सदस्य रहेको अर्को समिति बनाएको थियो । उनीहरूलाई एक महिनाको समय दिइएको थियो । एक महिनाको समय गुज्रिएपछि फेरि अनौपचारिक रूपमा १० दिनको समय थप गरिएको थियो । त्यसरी थप गरेको समयबारे कार्यपालिका बैठकमा समेत जानकारी गराइएको थिएन । त्यो समय पनि गुज्रिसकेको छ । तर, अहिलेसम्म पनि उक्त समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छैन ।