बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशसभा स्थापना भएको चार वर्षको अवधिमा ६७ विधेयक पारित भएका छन् । प्रदेशसभा स्थापनादेखि अहिलेसम्म दर्ता भएका ७४ विधेयकमध्ये ६७ विधेयक पारित भएको लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ । दर्ता भएका विधेयकमध्ये दुई विधेयक विषयगत समितिमा र एउटा प्रदेशसभा सचिवालयमा विचाराधीन छन् । अन्य चार विधेयकमध्ये प्रदेशसभाबाट एक र प्रदेशसभाको विषयगत समितिबाट तीन विधेयक फिर्ता भएका छन् ।

राष्ट्रिय राजनीति विभाजित भएपछि लुम्बिनी प्रदेशसभामा पनि त्यसको प्रत्यक्ष असर परेको र गठबन्धन सरकार निर्माणपछि लगातार भएको प्रदेशसभाको अवरोधले राजनीतिक सहमति नबन्दा नयाँ विधेयक नआउनाले प्रदेशसभाले ‘बिजनेश’ पाउन सकेको छैन तर अहिले प्रदेशसभा नवौँ अधिवेशन अन्त्यपछि सञ्चालन भएको छैन ।

गठबन्धन सरकार बनेपछि आवधिक विधेयकका रूपमा आर्थिक वर्ष २०७८र७९ को सेवा र कार्यका लागि लुम्बिनी प्रदेश प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ९दोस्रो० र प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक ९दोस्रो० दुई विधेयकमात्रै पारित भएको लुम्बिनी प्रदेशसभाले जनाएको छ ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल नेतृत्वको सरकारका पालामा अधिंकाश विधेयक दर्ता भएर पारित तथा प्रमाणीकरण भएका छन् । “उहाँहरूले नियमित अवरोध गर्नुभएको छ तर राष्ट्रिय जनमोर्चाको माननीयज्यू विपक्षमा बसेर प्रदेशसभाको बैठक सञ्चालन भइरहेको अभ्यास छ”, लुम्बिनी प्रदेशसभाका सचिव दुर्लभकुमार पुन मगरले भन्नुभयो ।

उहाँले प्रदेशसभामा अवरोध भएका कारणले विधेयक नआएको भन्ने विषय गलत भएको जिकिर गर्दै प्रदेशसभाले आफ्नो काम गरिरहेको बताउनुभयो । लुम्बिनी प्रदेशसभामा नेकपा ९एमाले० का ३७, नेपाली कांग्रेसको १९, नेकपा ९माओवादी केन्द्र०को १९, जनता समाजवादी पार्टी नेपालको चार, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९एकीकृत समाजवादी० एक, राष्ट्रिय जनमोर्चा एक र स्वतन्त्र एक सदस्य छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी दिनेश अधिकारीले विगतमा जस्तो विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता नभएको उल्लेख गर्दै आवधिक विधेयकका रूपमा दुई विधेयक पारित भएको बताउनुभयो । “राजनीतिक सन्तुलन नहुँदा त्यसको प्रभाव प्रदेशसभामा पनि देखिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो । प्रदेशसभाले यही माघ २१ गते स्थापना दिवस मनाउँदैछ ।

विषयगत समिति निष्क्रिय

लुम्बिनी प्रदेशसभामा रहेका विभिन्न विषयगत समिति अहिले निष्क्रिय भएका छन् । लुम्बिनी प्रदेशसभामा रहेका राजनीतिक दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेशसभाका सदस्यले दल त्याग गरेका कारण त्यसको प्रभाव विषयगत समितिमा देखिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशसभामा रहेका छ विषयगत समितिमध्ये चार समिति निष्क्रिय भएका छन् ।

प्रदेशसभामा रहेका सामाजिक विकास समितिका तत्कालीन सभापति दृगनारायण पाण्डेय साविकको नेकपाबाट नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गरी राष्ट्रियसभा सदस्य हुनुहुन्छ । कृषि, वन तथा वातावरण समितिका तत्कालीन सभापति विजय यादव दल त्याग गरी प्रदेशसभा सदस्य हुनुहुन्न । अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समितिका तत्कालीन सभापति दधिराम न्यौपाने दल त्याग गरी प्रदेशसभा सदस्य हुनुहुन्न । सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति डिल्लीबहादुर चौधरी पर्यटन, ग्रामीण तथा सहरी विकासमन्त्री हुनुभएको छ । अन्य भौतिक पूर्वाधार विकास समिति र प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिमात्रै प्रदेशसभामा रहेको छ ।