काठमाडौँ । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले विदेशी मालसामान आयातको सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको परिपत्रमा आपत्ति जनाएको छ ।

विगत २ वर्षदेखि कोभिड–१९ का कारण थिलथिलो बनेको उद्योग क्षेत्रहरु कोरोना नियन्त्रणमा आएपश्चात बिस्तारै लयमा फर्कदै गरेको निजी क्षेत्रलाई ऋण प्रदान गरेर सरकारी निकायहरुले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा त्यसको विपरित अझ निजी क्षेत्रलाई सकंटमा पार्न कार्य राज्य स्तरबाट भएको आपत्ति जनाएको हो ।

गत माघ २६ गते राष्ट्र बैंकले जारी गरेको परिपत्रमा समेटिएका ४७ वटा संकेत नम्बरमा पर्ने मालसामान आयात गर्दा शतप्रतिशत मार्जिन राखेर मात्रै आयात गर्नुपर्ने लगायतका अन्य प्रावधानहरुप्रति आफूहरुको गम्भिर धानार्कषण भएको संघका अध्यक्ष डा। सुबोध गुप्ताद्वारा जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।

एलसी खोल्दा शतप्रतिशत मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्थाले बैंक तथा बित्तिय संस्थालाई फाइदा हुने तर विगत लामो समयदेखि व्यवसाय गर्दै आएका उद्यागी व्यवसायीहरु भने मर्कामा परेको भन्दै यस्ता खालका नीतिगत व्यवस्थाहरुलाई संशोधन र परिर्माजन गर्नुपर्ने डा। गुप्ताले बताए ।

यस्तै, शतप्रतिशत मार्जिन रकम राखी आयात गर्ने वस्तुहरुको हकमा सरकारले परिपत्र जारी गरेको मीतिले १० दिन अगावै चलान भएको मालबस्तु आयात गर्न दिने परिपत्र जारी गरेको थियो । तर सरकारले दिएको १० दिनको समयसिमा अत्यन्तै कम भएको हुँदा उक्त समयसिमा बढाउनुपर्ने संघले माग गरेको छ ।
कतिपय विषयहरुमा अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंक बिचको समन्वय अभाव रहेको हुँदा त्यसले उत्पन्न गर्ने समस्याको प्रभाव उद्योगी व्यवसायीहरुलाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष परेको हुनाले अर्थ सम्बन्धी कुनै पनि निर्णय गर्दा अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंक बिचको समन्वय हुनुपर्ने डा। गुप्ताद्वारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।