अब सरकारमा बस्दैनौँ माओवादी केन्द्रका नेता : नारायणकाजी श्रेष्ठ
सत्तारुढ दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले संसदमा पेश गरिएको एमसीसी सम्झौता निर्णयार्थ पेश हुनुअघि नै आफ्नो पार्टी सरकारबाट बाहिरिने बताएका छन् । पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री समेत रहेका नेता श्रेष्ठले एमसीसी बलजफ्ती संसदमा टेबल गरिए सरकार छोड्ने पार्टी संसदीय दल र सचिवालयको बैठकको निर्णय परिवर्तन नहुने अडान समेत राखेका हुन्।
एमसीसी संसदमा टेबल भएपछि न्यूज एजेन्सी नेपालसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उनले पार्टीको निर्णय अनुसार अव आफूहरू सरकारमा बस्न नसक्ने स्पष्ट पारे । नेता श्रेष्ठले एमसीसी जस्तो नेपाललाई दूरगामी असर पुर्याउने र राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित तथा सिङ्गो नेपाली समाज विभाजित भएको संवेदनशील सम्झौतालाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनी नेतृत्वको नेपाली काँग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले संसद् अवरुद्ध पारिरहेको बेला संसदमा टेबल गरेको भन्दै आपत्ति जनाए । संसदमा सो सम्झौता टेबल गरेर सरकारले लोकतन्त्रकै उपहास गरेको उनको आरोप छ ।
‘हामी एमसीसी सम्झौताको विरुद्धमा छौँ । यसलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्न सकिँदैन । संसदबाट अनुमोदन गर्न सकिँदैन भन्ने हाम्रो विचारमा हामी दृढ छौँ । किनभने यो राष्ट्रियताको पक्षमा उभिने वा राष्ट्रघात र राष्ट्रिय आत्म समर्पणको पक्षमा जाने भन्ने विषय हो । यो संवेदनशील विषय हो । दोस्रो कुरा आज यो सरकारले र मुख्यतयाः प्रधानमन्त्री, नेपाली काँग्रेसले साह्रै जोडबल गरेर एक ढङ्गले बलजफ्ती गरेर संसदमा टेबल गर्यो । यस सम्बन्धमा हाम्रो २–३ वटा कुराहरू छन् ।
पहिलो कुरा त यो संसदमा अनुमोदन गर्नुपर्ने विषय हो कि होइन रु भन्ने बारे मै नेपाली समाज विभाजित छ । किनभने संसदबाट अनुमोदन गर्ने कारण के मात्रै हो भने यो सम्झौताको एउटा दफामा यो सम्झौता नेपालको घरेलु कानुनको माथि हुनेछ भन्ने उल्लेख छ । त्यस कारणले नेपालको घरेलु कानुनभन्दा यो सम्झौता उपल्लो स्तरको वा त्यो कार्यकारी हुने प्रकारको सम्झौतालाई संसदमा किन लैजाने रु भन्ने एउटा पक्षमा विवाद छ । दोस्रो, अहिलेसम्म नेपालमा कुनै पनि आर्थिक सहायता सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गरिएको छैन ।
त्यो नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालय अन्तरगतको वैदेशिक सहायता महाशाखाले त्यो हेर्छ र उनीहरूको सुझाव, प्रस्तावलाई सरकारको मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्छ । तर यो मात्रै यस्तो पहिलो प्रस्ताव हो, जसलाई संसदमा अनुमोदन गर्न खोजिँदै छ । यही प्रकारको प्रस्ताव आयो भने के गर्ने भोलि रु अरू दातृ निकाय वा दातृ राष्ट्रहरूले पनि सशर्त आफ्ना सम्झौताहरू चाहिँ सांसदबाटै अनुमोदन गर्ने भनेर माग गर्यो भने हामी भोलि के गर्छौँ रु त्यो विषयमा पनि कुनै समझदारी नबनाईकन, सहमति नबनाईकन यो अगाडि बढ्न हुँदैन भन्ने यो दोस्रो कुरा । र तेस्रो र अझ मुख्य कुरा के हो भने प्रमुख प्रतिपक्षले संसद् अवरुद्ध गरिराखेको छ । यो संसद् अवरोध गर्दा अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्ने अध्यादेशबाहेक कुनै पनि विधेयकहरु संसदमा प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरिएको छैन ।
एउटा सामान्य विधेयक र प्रस्ताव पनि संसदमा अवरुद्ध हुँदा प्रस्तुत नगर्ने तर एमसीसी जस्तो नेपाललाई दूरगामी असर पुर्याउने र राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित र सिंगै नेपाली समाज विभाजित भएको संवेदनशील यो सम्झौता भने संसद् अवरुद्ध भएकै बेलामा निर्णय प्रक्रियामा अगाडि बढाउन मिल्छ त रु यो त लोकतन्त्रको पनि उपहास भयो । त्यस कारणले गर्दा खेरी यो सबै कारणले हाम्रो भनाई के हो भने अहिले यसलाई छलफल र बहस स्वतन्त्रतापूर्वक संसद्को अवरोध अन्त्य नभइकन निर्णय प्रक्रियामा लैजाने गरी प्रस्तुत गर्नु हुँदैन थियो, हुँदैन भन्ने हाम्रो अडान हो ।
त्यसमा हामी यताउती होइनौँ । तर हाम्रो यो अडान हुँदाहुँदै पनि आज बलजफ्ती यो प्रस्तुत गरियो । हामी यसको पनि विरुद्धमा छौँ । यो लोकतान्त्रिक मान्यताको विरुद्धमा हो । संसद् अवरोध सम्बन्धी हाम्रो अहिलेसम्मको मान्यताको पनि विरुद्धमा हो । र, दोस्रो कुरा यो सम्झौताको विरुद्धमा जान्छौ हामी ।
यसलाई सफल पार्न सम्पूर्ण प्रयत्न गर्छौँ हामी । सरकारले बलजफ्ती निर्णय प्रक्रियामा अगाडि बढाउने गरी यो सम्झौता टेबल गरेर अगाडि धकेलेमा हामी सरकारमा बसिरहने स्थिति हुँदैन । यस्तो अवस्थामा हामी सरकार छोड्छौँ भनेर पार्टी संसदीय दल र सचिवालय बैठकले भनेको छ । त्यो निर्णयमा परिवर्तन हुँदैन ।
यो सम्झौता अनुमोदनको पक्षमा उभिनु भनेको राष्ट्रघातमा संलग्न हुनु हो । राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादमा सामेल हुनु हो । त्यस कारणले सम्पूर्ण देशभक्तहरूलाई, संसद् भित्रका पनि सम्पूर्ण देशभक्त सांसदहरू, जुनसुकै पार्टीको भए पनि एमसीसी सम्झौताको विरुद्धमा उभ्याउन मतदान गर्न विशेष अपिल गर्न चाहन्छौँ ।’
