ब्रसेल्स । संसदमा टेबुल भएको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी)को विरोधमा नेपालभित्र मात्रै नभएर प्रवासका नेपालीहरूले पनि विरोध गरेका छन् । नेपाली जनप्रगतिशील मन्च (एनपीपीएफ) बेल्जियमले दीर्घकालीन रुपमा नेपाललाई गम्भीर असर गर्ने भएकाले विवादित सर्त सच्याएर मात्रै अमेरिकी सहयोग लिनुपर्ने भन्दै नेपाल सरकारलाई बुधबार ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

यूरोपियन युनियन र बेनेलेक्सका लागि नेपाली दूतावास ब्रसेल्समा पुगेर एनपीपीएफका पदाधिकारीहरूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई उक्त ज्ञापनपत्र पठाएको हो । नेपाली जनप्रगतिशील मन्च (एनपीपीएफ) युरोपका अध्यक्ष सुरेन्द्र भुषाल, महिला संयोजक सुस्मा भुसाल, एनआरएनए बेल्जियमका निवर्तमान अध्यक्ष चित्र सुवेदी, एनपीपीएफ बेल्जियमका अध्यक्ष प्रकाश पौडेल, उपाध्यक्ष भीम सुवेदी तथा सचिव तेज अर्याललगायत ज्ञापनपत्र बुझाउने क्रममा उपस्थिति थिए ।

एनपीपीएफ युरोपका अध्यक्ष भुषालले एमसीसीको विवादले देश गम्भीर दिशामा अघि बढेको बताउँदै देशलाई अप्ठारो पार्ने बुँदाहरु अनिबार्य हटाएर मात्रै पास गर्नुपर्ने बताए ।

एमसीसीसँग जोडिएर आउने SOFA र ACSA सम्झौताहरु अपरिहार्य हुन्छ । यस्ता सम्झौताहरू गर्ने अधिकार एमसीसीलाई दिईएको छ । SOFA (Status of Force Agreement) र ACSA (Acquisition and Cross-Servicing Agreement) अमेरीकी सुरक्षा तथा प्रतिरक्षा रणनीतिका अभिन्न अंगहरु हुन् ।

यी ३ वटै अंगहरुको लक्ष्य भनेको अमेरीकी सुरक्षा र प्रतिरक्षा हुन् । अमेरीकाले यी ३ वटै एकीकृत अंगहरुको कामको विभाजन अलग किसिमले गरेको छ । एमसीसीको काम लगानीमा लोभ्याएर पस्ने, SOFA सम्झौताको काम त्यस्तो देशमा अमेरीकी सेनाहरुको विशेषाधिकारको ग्यारेन्टी गर्ने र ACSA को काम अमेरीकी सेनालाई चाहिने खाद्यान्न, ईन्धन, उपकरण लगायतका युद्धजन्य सामग्रीहरुको आपूर्ति गर्ने हो ।

नेपालमा एमसीसी पस्नासाथ SOFA सम्झौता अनिवार्य हुन्छ । यो एमसीसीको सुरक्षाका लागि गरिने सम्झौता हो । यसमा अमेरीकी सेनालाई हातहतियारसहित स्वतन्त्र रुपमा घुमफिर गर्ने र उनीहरुले हत्या, बलात्कार जस्ता जघन्य अपराध गरेपनि सो देशको कानून र न्यायालयले समात्न वा कारबाही गर्न नपाउने विशेषाधिकारहरु राखिएको छ ।

अमेरीकी सेना प्रवेश गर्नासाथ ACSA सम्झौता अनिवार्य बन्न जान्छ । यो सम्झौता विना अमेरीकाले आफ्ना सेनाहरुलाई युद्धजन्य सामग्रीहरु आपूर्ति गर्न सम्भव हुँदैन । एमसीसी सम्झौतामा अमेरीकी सुरक्षाको कुरा मात्र उठाएर त्यससंग जोडिएको यी सम्झौताहरूको ब्याख्या लुकाइएको छ । यसर्थ एमसीसी जस्ताको तस्तै पास गर्न नहुने मञ्चको भर्ना छ ।

प्रबासमा रहेका नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकटको प्रवासी संगठन नेपाली जनप्रगतिशील मन्च (एनपीपीएफ)का विभिन्न देशका समितिले प्रधानमन्त्री देउवालाई एमसीसीका विवादित शर्तहरु हटाउनुपर्ने मागसहितको ज्ञापनपत्र पठाएका छन् ।

एनपीपीएफ बेलायतले अध्यक्ष मान बहादुर गुरुङको नेतृत्वमा मंगलबार तथा र एनपीपीएफ डेनमार्कले साइप्रसले सोमवार नेपाली दूतावास र नियोग मार्फत् ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

नेपालको हित विपरीतका शर्त र बुँदाहरु हटाउनुपर्ने, संसदबाट फिर्ता लगेर अरु विदेशी सहयोग जसरी नेपाल सरकारले लागू गर्नुपर्ने लगायतका माग ज्ञापनपत्रमा उल्लेखित छन्, भने मागलाई बेवास्ता गरिए कडा प्रतिकारमा उत्रने समेत मञ्चका महासचिव कल्पना मगरले बताइन् ।