महिला सांसदहरूले महिला अधिकारको मुद्दा बलियो बनाउने बारे सातै प्रदेशका सांसदहरुसँग छलफल सुरु गरेका छन् । महिला दिवसको सन्दर्भमा संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिले सातै प्रदेशका सांसदहरुसँग एकीकृत छलफल सुरु गरेको हो ।

कार्यक्रममा महिलाका हकहित, सुरक्षा, संविधान प्रदत्त अधिकार, प्रदेश र स्थानीय सरकार बनिसकेपछिका उपलब्धिमाथि बहस गरिएको छ । न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै महिला तथा सामाजिक समितिकी सभापति निरुदेवी पालले महिलाका पक्षमा भएका कानुनहरूको कार्यान्वयन केन्द्र सरकारले मात्र गरेर नपुग्ने र प्रदेश सरकारको पनि उत्तिकै भूमिका हुने बताइन् ।

उनले संघ र प्रदेशबिचको समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वका साथ महिलाका हकहितमा अघि बढेमात्र महिलालाई न्याय हुने बताइन् । सभापति पालले महिला हकहितमा भएका कानुन कार्यान्वयन तथा संविधानसँग बाझिएका ऐन संशोधनमा स्थानीय र प्रदेश सरकारको पनि उत्तिकै साथ र सहकार्य आवश्यक रहेको बताइन् । उनले पछिल्लो समयमा महिला हक हितका पक्षका राम्रा कानुन बनेकाले प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन् ।

नेकपा एमालेकी सांसद विन्दा पाण्डेले प्रणाली परिवर्तन भए पनि प्रवृत्ति परिवर्तन हुन नसकेको गुनासो गरिन् । उनले केन्द्रीय सरकारले संघीयतामा गएपछि बाटो, पानी, पुल बनाउने कुरालाई प्राथमिकतामा राखेको तर नीति निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्न नसकेको बताइन् । सांसद पाण्डेले महिलाको सहभागिता हरेक क्षेत्रमा बढेको र प्रभावकारी रूपमा काम भइरहेको भए पनि संविधानको धारा ३८ सँग बाझिएका थुप्रै कानुन संशोधन नभएसम्म संविधानमा कल्पना गरिएको महिला अधिकार स्थापित हुन नसक्ने बताइन् ।

कार्यक्रममा सहभागी मधेस प्रदेशका सांसद जयनुल राईनले महिला हकहितसम्बन्धी स्पष्ट र सशक्त कानुनहरू केन्द्र सरकारमा नबनुञ्जेल प्रदेशमा पनि महिला अधिकार मजबुत हुन नसक्ने बताइन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशका सांसद बलदेव रेग्मीले केन्द्र सरकारले छोटो समयमा महिला हकहितका बारेमा धेरै उपलब्धि हात पारेको बताए । उनले संघीय व्यवस्था लागू भएपछि महिला हक अधिकारको सवालमा नेपाल एक कदम अघि बढिसकेको भन्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले आआफ्नो तर्फबाट कानुन निर्माणमा कुनै कसुर बाँकी राख्न नहुने बताए ।

महिला समितिका सचिव एकराम गिरीले दुईदिन सम्म चल्ने अन्तरक्रियापछि संघ र प्रदेशका सांसदहरूका तर्फबाट महिला अधिकारलाई सशक्त बनाउने सम्बन्धमा साझा प्रतिबद्धता पत्र जारी गर्ने जानकारी दिए ।