काठमाडौं । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को संशोधनलाई सहमतिका साथ टुङ्गोमा पुर्याउने प्रयास सरकारको रहेको बताएका छन् ।

नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को संशोधनका सम्बन्धमा गृहमन्त्रालयमा आज सङ्घीय संसद्का प्रतिनिधिसँगको छलफलमा मन्त्री खाँडले फरक मतलाई समेत सम्बोधन हुने गरी निष्कर्षमा पुर्याउने गरी छलफल अघि बढाइएको जानकारी दिए।

‘नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ विसं २०७५ साउन २२ मा दर्ता भई साउन २५ मा संसद्मा प्रस्तुत भएको थियो । दफाबार छलफलका लागि उक्त विधेयक भदौ ५ गते राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पठाइएका थियो ।

समितिले फरक मतका साथ प्रतिवेदन तयार पारी विसं २०७७ असार ९ मा संसद्मा पेश गरेको थियो । विधेयकका सम्बन्धमा अझै पनि दलबीच विवाद कायमै रहेका बेला गृहमन्त्रालयले आज सांसदहरुसँग छलफल गरेको हो ।

छलफलमा सांसदहरुले आम नागरिकसँग जोडिएको विषय भएकाले राजीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वसँग समेत छलफल गरी सहमतिका आधारमा विधेयक पारित गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । जवाफमा गृहमन्त्री खाँडले शीर्ष नेता र दलका प्रमुखलाई समेत जानकारी गराउँदै सहमति जुटाउने अधिकतम प्रयास सरकारको रहेको बताए। उनले नागरिकता दिने जस्तो संवेदनशील विषयमा सबैको साझा दायित्व रहने पनि बताए।

छलफलमा कानून न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले धेरै लामो समय लगाएर समितिमा बहस भएको विधेयकको प्रतिवेदन विमतिसहित तयार भएको जानकारी गराए। उनले गलत मान्छेले नागरिकता नपाओस् भनेर झुटा विवरण पेश गर्नेलाई थप सजायको समेत व्यवस्था गरी विधेयकको प्रतिवेदन बनेको जानकारी दिए।

‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले नेपालको अङ्गीकृत नेपाली नागरिकता लिन चाहेमा वैवाहिक सम्बन्ध कायम भई नेपालमा निरन्तर सात वर्षसम्म स्थायी बसोबास गरेको रहेछ भने निजले नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्थासहित समितिले प्रतिवेदन दिएको छ ।