जनसेवा न्युज संवाददाता

प्रकाशित मिति : २०७८ फागुन, ३०

काठमाडौँ । बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालको प्रतिनिधिले विगत लामो समय देखी उठाउँदै आएको विभिन्न १० बुँदे माग राख्दै अघिल्लो केपी ओली नेतृत्वले गरेको निर्णय यथाशिघ्र लागु गर्न माग गर्दै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण सँग छलफ भएको छ।

गृह मन्त्रालयमा ३० गते बेलुका संगठनका इञ्चार्ज असिम आङबुहाङ लिम्बू, अध्यक्ष रमेश बसेल, बरिष्ठ उपाध्यक्ष योग्य बहादुर कार्की, उपाध्यक्ष तथा संगठन (प्रवक्त) राजन थापा मगर सहितको प्रतिनिधिले ‘बर्हिगमित जनमुक्ति सेना नेपालको माग मुद्दा सम्बोधन सम्बन्धी प्रस्तावनाबारे’ शीर्षकमा गृहमन्त्री खाण सँग भेटबार्ता भएको हो।

छलफलको क्रममा जायज मागहरु सम्बोधन गर्न पहल गर्ने बताए। ‘हामी अघिल्लो सरकारले गरेको निर्णयहरु मिसिल अध्यन गरी तपाईंहरूको माग अगाडी बढाउछौँ भन्दै प्रतिवद्दता जनाउनु भयो ।

संगठनका ईन्चार्ज असिमले अघिल्लो सरकारले गरेको सहमती लागु गर्न आग्रह गरे, अध्यक्ष बसेलले आर्थिक वर्ष २०७३–७४ को बजेट भाषणमा राहत स्वरुप छुट्टयाइएको प्रति व्यक्ति २–२ लाख बराबर आर्थिक प्याकेज दिने सरकारको निर्णय विरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयलाई विपक्षी बनाई परेको रिटको फैसला, २०७८ फागुन १ गते रिट खारेज र निर्देशनात्मक आदेश भएको पुर्ण फैसलाको पाठ अदालतबाट आइनसकेको पुर्ण पाठ आए पछि फेरी भेट्ने जनकारी गराउँदै , शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएको मुद्दा भएकोले सम्बोधनको पहल गरिदिन छलफलको क्रममा ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

बरिष्ठ उपाध्यक्ष ले योग्य बहादुर कार्की ले पनी थप कुरा गर्दै सरकार यो हाम्रो जटिल मुद्धा प्रती गम्भीर हुनुपर्ने भन्दै टिप्णी गर्नु भयो । संगठनले बृहत् शान्ति सम्झौतापश्चात् सैन्य शिविरमा राखी अनमिनले गरेको माओवादी लडाकु प्रमाणीकरणमा योग्यता नपुगेको भन्दै चार हजार ८ जना बर्हिगमनमा पारेको छलफलमा उल्लेख गरेको छ।