न्याय सम्पादन प्रक्रियालाई छिटो, छरितो र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सुधारको मस्यौदा पेस गर्न गठित समितिले मौजुदा २३ ऐन संशोधनको प्रस्ताव गरेको छ ।कानुन मन्त्रालयका सहसचिव सुशील कोइरालाको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले आइतबार कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुलाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको हो ।

प्रतिवेदनमा अदालतको क्षेत्राधिकारसँग सम्बन्धित ४८ मध्ये २३ वटा ऐन संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ । संशोधन प्रस्तावको तीन महले विवरणसहितको प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरिएको हो ।

प्रतिवेदनमा सर्वोच्च अदालत ऐन, न्याय प्रशासन ऐन, राजस्व न्यायाधीकरण ऐन, न्यायपरिषद् ऐन, प्रशासकीय अदालत ऐन र अन्य प्रचलित विशेष ऐनहरू संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ । प्रतिवेदनमा सुझाव अनुसारको व्यवस्था संशोधन भएमा अदालतहरूमा घट्ने कार्यबोझको पनि प्रतिशतमा अनुमानित गरिएको छ ।

प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री बडुले मौजुदा व्यवस्था संशोधन गरेर न्याय प्रक्रिया पारदर्शी बनाउन प्रयत्न गरिएको बताए। उनले फैसलाको कार्यविधिलाई अनुमानयोग्य बनाउने अवस्था बनाइनुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो । फैसलाको कार्यविधि अनुमानयोग्य भएमा अदालतको जनआस्थासमेत वृद्धि हुने उनको भनाइ छ । यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।