निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नबनाउनु भन्ने आदेश विवकेसंगत भएन : पौडेल

जनसेवा न्युज डटकम संवाददाता

नेपाली काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नबनाउनू भन्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई अविवेकी निर्णयको संज्ञा दिएका छन् । वरिष्ठ नेता पौडेलले अदालतले गरेका कतिपय अविवेकी निर्णयले देश विकासमा अवरोध भएको र सर्वोच्च अदालतको निजगढ विमानस्थल सम्बन्धी निर्णय पनि त्यसकै नमूना भएको आरोप लगाएका हुन् ।

उनले निजगढ विमानस्थल बनाउने कुरामा रोक लगाउने निर्णयमाथि अदालतले पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग गरे । वरिष्ठ नेता पौडेलले काठमाडौँको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उत्तम विकल्प निजगढ विमानस्थल बाहेक अन्य हुन नसक्ने जिकिर गरे । उनले निजगढ विमानस्थल बनाएपछि काठमाडौँको एयर ट्राफिकमा भएको समस्या पनि समाधान हुने बताए । न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा वरिष्ठ नेता पौडेलले भने, ‘अहिले जुन वातावरणको कुरा गरिएको छ । वन संरक्षणको कुरा अघि ल्याइएको छ, यो वन मैले घटनास्थलमै गएर हेरेको छु, अब एयरपोर्ट बनाउनको लागि एउटा रुख पनि काट्नुपर्दैन, अलरेडी वन सकिसकेको छ । बस्ती बसिसकेको छ । वन मासेर बस्ती बसिसकेको छ । अब त्यो बस्तीलाई सारेर त्यहाँ एयरपोर्ट बनाउनु छ । यो अदालत, कानुन, अक्षर मात्रै हेरेर अदालतले निर्णय गर्दा त्यहाँको रियालिटीसँग मेल खाएन । त्यहाँको यथार्थतासँग मेल खाएन । यो फैसला सरासर अवास्तविक भयो ।’

‘अन्यत्र भनिएको छ । तर यो ठाउँमा अर्बौंको बजेट लगानी गरेर फास्टट्रयाक बनाएर काठमाडौँलाई जोड्ने, र त्यो ठाउँमा ठुला जहाजहरू त्यहाँ आएर सहजै अवतरण गर्न सक्छन् । अर्को कुरा काठमाडौँको एयर ट्राफिकको जुन समस्या छ, त्यो समस्याबाट त्यसले मात्रै राहत दिन्छ । त्यो समस्याको निकास निजगढको एयरपोर्टले नै दिन्छ । काठमाडौँको उच्चतम विकल्पको रूपमा निजगढ बाहेकको ठाउँ छैन । यो नै उपयुक्त ठाउँ हो, त्यहाँ लगेर खुरुक्क डोजर लगाएर एयरपोर्ट बनाउन थाले हुन्छ, रुख काट्न जानै पर्दैन । ब्यूरेकेसीका एकथरी भेष्टेड इन्ट्रेस्टहरुले रुख यति, उति काट्ने भनेर अर्को चलखेल गरिरहेका छन् । यो चलखेलको कुनै आवश्यकता छैन । चलेखललाई रोक्नुपर्छ । यो विवेक सम्मत निर्णय होइन । बाँकी जङ्गललाई तारबारले बाँधेर जोगाउनुपर्छ । अदालतले पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । सरकारले पनि आफ्नो कुरा जस्टिफाई गरेर अदालत र जनतालाई बुझाउनु पर्छ । यो निर्णय विवकेसंगत भएन, अदालतले निर्णय सच्याउनुपर्छ । सर्वोच्चका माननीय न्यायाधीशहरु उतै गएर हेर्नुहोस् न देख्नुहुन्छ नि । जंगल बचाउन प्रशासन सक्रिय हुनुपर्छ । मिलेमतोमा देशको सारा जंगल तस्कर गराउनु भएन,’ उनले थपे ।

वरिष्ठ नेता पौडेलले विमानस्थल बनाउने भनिएको स्थानमा बाँकी रहेको जङ्गललाई जोगाउन सरकार सक्रिय रहनुपर्ने बताए । उनले सर्वोच्च अदालतले गरेको यो निर्णयले देशको विकासको बाटोमा ठुलो अप्ठ्यारो पार्ने र यस्ता निर्णय हुने हो भने सरकारले काम गर्न नपाउने बताए ।