बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालयले १० महिनामा ४ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गर्यो
मकवानपुर – कुल एक बर्षको लागि छुट्याइएको बजेट १० महिनामा कति प्रतिशत खर्च होला ? सोझो अनुमान कै आधारमा भन्दा पनि कम्तीमा ८० प्रतिशत खर्च सकिनु पर्ने हो । तर बागमती प्रदेशमा कामको रफ्तार यस्तो छैन ।
सरकार फेर बदलमै हानथाप गरिरहेको प्रदेश सरकारले विकास निर्माणलगायतको काममा रफ्तार लिन सकेको छैन । आर्थिक बर्ष २०७८/०८९ को लागि बजेट सार्वजनिक गरेको २ महिनापछि अर्थात साउनको अन्त्यमा मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल पदबाट हटे र अष्टलक्ष्मी शाक्य २ भदौमा मुख्यमन्त्री भइन, तर उनले पनि २ महिना मात्रै सरकार चलाउन पाइन् । अर्थात १० कात्तिकमा नै पद छाड्नु पर्यो । त्यसपछि मुख्यमन्त्री भएका राजेन्द्र पाण्डे हालसम्म पदमा छन् तर, कामको प्रगति न्यून छ ।
चालु आवको २ महिना मात्रै बाँकी हुँदा खर्च भने ९६ प्रतिशत बाँकी नै छ । अर्थात ४ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ ।
चालू आवमा बागमती सरकारले ५७ अर्ब ७७ करोड ६४ लाख २७ हजार रूपैयाँको बजेट ल्याएको थियो। जसमध्ये हालसम्म २० अर्ब ५४ करोड ९२ लाख २९ हजार ६ सय ७२ रूपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ। चालू आव सकिन करिब डेढ महिना मात्र बाँकी हुँदा बागमती प्रदेशको बजेट खर्च निराशाजनक देखिएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार प्रदेशमा रहेका मन्त्रालयमध्ये सबैभन्दा कम बजेट खर्च मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय रहेको छ। ३ अर्ब ७० करोड २९ लाख ७७ हजार कुल बजेट रहेको उक्त मन्त्रालयले १० महिनाको अवधिमा कुल बजेटको ४ प्रतिशत अर्थात १५ करोड ७८ लाख ५ हजार २ सय ५३ रूपैयाँ मात्रै खर्च गरेको हो । प्रदेशको सबै मन्त्रालयको खर्चको प्रतिशत न्यून नै छ ।
सबैभन्दा बढी खर्च गर्ने कार्यालयले पनि ६९ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रणको कार्यालयका अनुसार सबैभन्दा बढी बजेट खर्च आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको रहेको छ। अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो मन्त्रालयको कूल बजेटको ६९ प्रतिशत बजेट खर्च गरिसकेको छ। मन्त्रालयले ३५ करोड ६४ लाख १८ हजार रूपैयाँ बजेट रहेकोमा २४ करोड ६० लाख ४ सय ४६ रूपैयाँ खर्च गरेको छ ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ३६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। ३ अर्ब ७६ करोड ४९ लाख ३२ हजार कुल बजेट रहेको भौतिक मन्त्रालयले १ अर्ब ९९ लाख ३१ हजार ४ सय १९ रूपैयाँ खर्च गरेको छ ।
यसैगरी ९ अर्ब ९७ करोड ५५ लाख ८४ हजार रूपैयाँ बजेट रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले कूल बजेटको ३० प्रतिशत अर्थात २ अर्ब ९९ करोड ५९ लाख ८३ हजार ८ सय ४२ रूपैयाँ खर्च गरेको हो । सामाजिक विकासको क्षेत्रमा कार्यप्रगति फिल्डमै नदेखिने तर काम भएको दाबी गरिएपनि खर्च प्रतिशतले कामको रफ्तार तीव्र नभएको देखाउँछ ।
४ अर्ब ३१ करोड ३८ लाख १ हजार रूपैयाँ बजेट पाएको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले बजेटको २९ प्रतिशत खर्च गरेको छ। चालू आवको १० महिनाको अवधिमा १ अर्ब २८ करोड ९८ लाख ३८ हजार ४ सय ५० खर्च गरेको कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कूल बजेटको २६ प्रतिशत खर्च गर्न सकेको छ। ३ अर्ब ७६ करोड ४९ लाख ३२ हजारमध्ये १ अर्ब ९९ लाख ३१ हजार ४ सय १९ रूपैयाँ खर्च गरेको हो। ८६ करोड ४६ लाख ४५ हजार रूपैयाँ बजेट पाएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले १० महिनाको अवधिमा १४ करोड ४७ लाख २५ हजार ६ सय ६ रूपैयाँ खर्च गरेको छ। यो कुल बजेटको १६ प्रतिशत मात्रै हो।
नयाँ आवको बजेट निर्माण शुरु भइसकेको अवस्थामा चालू आवको बजेट खर्च बढाउनै प्रदेश सरकारलाई धौधौ परिरहेको छ। बजेट खर्च बढाउन सरकारले प्रत्येक वर्ष आवको अन्त्यमा मनलाग्दी खर्च गर्ने गरेको भन्दै विरोध हुने गरेको छ।
तर प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शालिकराम जम्मरकट्टेल भने चालू आवको बजेट खर्च ६५ प्रतिशतसम्म गर्ने दाबी गरे । १० महिनामा ३५ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको प्रदेश सरकारले बाँकी डेढ महिनामा थप ३० प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने उनको दाबीले विगतमा जस्तै बजेट खर्चमा मनलाग्दी शंका जन्माएको छ ।
उनले काम भएको तर भुक्तानी गर्न बाँकी रहेकोले खर्च प्रतिशत कम देखिएको तर खर्च प्रतिशत राम्रो रहेको दाबी गरे । हरेक बर्ष आर्थिक बर्षको अन्त्यमा हतारमा खर्च गर्ने परिपाटीको कारण विकास निर्माण कार्य दीगो नहुने र भ्रष्टाचार हुने गरको भन्दै जनगुनासो आएपनि यसमा सम्बन्धित निकायको ध्यान जाने गरेको छैन ।
